ओली सरकारका लागि झा फेरि योग्य, दुरसञ्चार प्राधिकरणमा फर्काइयो

ओली सरकारका लागि झा फेरि योग्य, दुरसञ्चार प्राधिकरणमा फर्काइयो

काठमाडौं : सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झालाई नियुक्त गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी चार वर्षका लागि झालाई फेरि दुरसञ्चार प्राधिकरणको चाबी सुम्पिने निर्णय गरेको हो । 

नेपाल सरकारका एक मन्त्रीले झालाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद् गरेको पुष्टि गरेका छन् । उनले झालाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरिएको बताए । 

अध्यक्षमा नियुक्त झाले पनि आफ्नो पक्षमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको पुष्टि गरे । उनले आफ्ना विभागीय सञ्चारमन्त्री देश बाहिर रहेकाले मन्त्रालयबाट जानकारी आउन बाँकी रहे पनि अन्य मन्त्रीले आफूलाई यसको जानकारी गराएको बताए । 

मलाई दुरसञ्चार प्राधिकरणमा फेरि नियुक्त गरिएको जानकारी आएको छ, उनले अन्नपूर्णसँग भने, यो जानकारीसँगै बधाई आउने क्रम पनि सुरु भएको छ । 

सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरूङ संयोजकत्वको समितिको सिफारिसका आधारमा झाले फेरि प्राधिकरणमा प्रवेश पाएका हुन् । गुरुङ संयोजकत्वको समितिले प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि पूर्व सचिव सुशील घिमिरे र प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक पुरूषोत्तम खनालको नाम सिफारिस गरेको थियो । 

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नै गतिलो काम नगरेको भन्दै झालाई प्राधिकरणबाट हटाएको थियो। त्यसपछि झा सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा पनि पुगेका थिए । तर उनले सर्वोच्चमा दर्ता गरेको रिट आश्चर्यजनकरुपमा फिर्ता लिएका थिए । 

झा हटाइएपछि प्राधिकरणको अध्यक्षको लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले आवेदन खुल्ला गरेको थियो । उक्त आवेदनमा आएका नामबाट तीनजनाको नाम भदौ १३ गते मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको थियो । जसमा सुशील घिमिरे, दिगाम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाललाई अध्यक्षमा सिफारिस गरिएको थियो । 

फेरि अध्यक्ष बनेका दिगम्बर झा गत असारमा ओली सरकारले नै प्राधिकरणबाट हटाइएका व्यक्ति हुन् । उनलाई असार २० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणबाट हटाएको थियो । उनले आफू पुनः अध्यक्ष बन्नयोग्य रहेको भन्दै आवेदन दिएका थिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.