राज्यको कानुनविपरीतका संगठित कार्यहरूले समाजलाई अन्धकारपूर्ण बनाउँछन
सभ्य बन्न समाजलाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्ने कानुन आवश्यक हुन्छ। बेलायतमा बेन्थमले भनेका थिए, ‘बेलायती समाजलाई अव्यवस्थाबाट जोगाउने हो भने कानुनमा आमूल सुधार गर्नुपर्छ। त्यसका लागि अलिखित र अनिश्चित कानुनलाई एकीकृत ढंगले संहिताबद्ध गर्नुपर्छ।’ उता फ्रान्समा नेपोलियनले सत्ता हातमा लिँदाको समयमा समाज क्रान्ति-प्रतिक्रान्तिका घटनाबाट विशृंखलित भइसकेको थियो। त्यस अराजक र अनुशासनहीन समाज व्यवस्थित गर्न उनले नागरिक कानुन संहिता निर्माण गरे, जसलाई ‘नेपोलियन कोड’ भनिन्छ।
नेपालमा १९१० सालबाट राज्यले विशुद्ध कानुन संहिताद्वारा समाज व्यवस्थापन गर्न थालेको हो। मुलुकी ऐनका रूपमा आएको संहिता २०२० सालमा नयाँ मुलुकी ऐन बन्यो, तर त्यो नेपाली समाजको आधुनिक व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त थिएन। त्यसलाई परिवर्तन गरी संहिता निर्माण गर्ने काम २०३३ सालदेखि भएको हो।
विश्वनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा बनेको समितिले अपराध संहिता निर्माण गरी त्यो राजपत्रमा प्रकाशित पनि भएको थियो। तर पनि त्यसमा उल्लिखित न्यायका मान्य सिद्धान्तकै कारणले होला, पञ्चायती शासकले त्यस संहितालाई लागू गर्न चाहेनन्। सन् १९९० मा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनासहित नयाँ संविधान जारी भएपछि पुरानो कानुनी व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्नु आवश्यक थियो।
किनकि नयाँ मुलुकी ऐनमा पनि सामन्ती व्यवस्थाका संयन्त्र निर्मूल गरिएका थिएनन्। तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा अपराध संहिता र फौजदारी अपराध संहिता मस्यौदा कार्यदल गठन भएको हो। त्यस कार्यदलले मस्यौदा तयार पारी सरकारमा पेस गर्यो। त्यो कार्यदल गठन गर्ने र मस्यौदा ग्रहण गर्ने नेपाली कांग्रेसको सरकार थियो। मस्यौदामा देशका कानुनी दिग्गजहरूको दिमाग प्रयोग भएकोमा विवाद छैन। प्रहरी अभियोजनकर्ता, न्यायाधीश, पत्रकार, नागरिक समाज सबैले व्यापक छलफलमा भाग लिएका थिए ती संहिता निर्माण गर्दा।
तत्कालीन सरकारले ती मस्यौदा संसदमा पेस नगर्दै सरकार परिवर्तन भयो। पछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कानुन सचिव, महान्यायाधिवक्तालगायतका व्यक्तिहरूको संलग्नतामा संहिताका मस्यौदा तयार गरी संसदमा प्रस्तुत गरियो। संविधानसभा विघटन भई कायम रहेको व्यवस्थापिका-संसद्ले देशभरि व्यापक छलफल गरायो। त्यसभन्दा पहिला महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले १४ अञ्चलमा छलफल गरायो।
यी छलफलमा तत्कालीन नायब महान्यायाधिवक्ता सूर्य कोइराला र पंक्तिकार संलग्न थियौं। अधिकांश छलफलमा चिकित्सकहरू पनि संलग्न थिए। लामो र व्यापक छलफलबाट व्यवस्थापिका-संसद्ले यी ऐन यही भदौ १ गतेबाट लागू हुने गरी विधेयकहरू पारित गर्यो। यसबीचमा यी मस्यौदा कार्यान्वयनमा विभिन्न निकायले सघन प्रशिक्षण गरे र कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्था छ।
अस्पतालमा मानिसको जीवन बचाउने कर्तव्य भएको व्यक्तिले हडताल गर्नुले मानव अधिकारको संरक्षण हुन्छ र ?
यति लामो अवधिसम्म कसैले पनि विरोधमा बोले। तर पछिल्लो समयमा कहिले पत्रकार कहिले चिकित्सकका नाममा विरोध र जुलुस सडकमा देखिन थालेका छन्। केही प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छन्। ती प्रश्न हुन्, के यी ‘जुलुस र आवाज’ व्यावसायिक हुन् ? व्यावसायिक हुन् भने विरोधमा निक्लिएकाहरूले हिजो आफ्ना सुझाव किन दिएनन् ? उनीहरूले राखेको माग के हो ? अपराध संहिता र फौज्दारी अपराध संहिताको कुन दफाले उनीहरूलाई अन्याय गरेको हो ? चिकित्सा क्षेत्र अन्योलग्रस्त भयो। त्यसलाई सुधार्नुपर्छ भनी अनशन गर्ने गोविन्द केसीको नेतृत्वमा चलेको आन्दोलन उहाँको हिजोका कुन मागसँग जोडिएको छ ? अझ महत्वपूर्ण प्रश्न यी संहिताहरू हिजो पारित गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग उहाँहरूले कहिल्यै कुरा उठाउनुभयो ? यो आन्दोलनमा राजनीतिक अभीष्ट त छैन ?
आन्दोलनले पूर्व महान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, पूर्वकानुन सचिव माधव पौड्याल, पूवकानुन मन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, नरहरि आचार्य, अग्नि खरेल, पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङ, नेपाली कांग्रेस र नेकपाका पूर्व सभासद्को जवाफ मागिरहेको छ। यदि चिकित्सक र पत्रकारले भनेजस्तै यी मस्यौदा उनीहरूका व्यवसायविरुद्धमा छन् भने त्यस्ता मस्यौदा किन बनाउनुभयो हिजो ? के यी मस्यौदा निर्माण गर्ने र पारित गर्नेले पीडितहरू (? ) प्रति क्षमा माग्नुपर्दैन ? तपाईंहरू कुनामा बसेर तमासा हेर्न मिल्छ ? या त गल्ती स्विकार्नुपर्यो या त मस्यौदाको प्रतिरक्षा गर्नुपर्यो।
संविधान कार्यान्वयनको क्रममा छ। राष्ट्रले आफ्ना सबै संस्था र संयन्त्र व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै जानुपर्ने अवस्था छ। यो दायित्व सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैमा छ। करिब २० वर्षको असीमित राजनीतिक संक्रमणले समाजका हरेक मूल्य र मान्यता भत्काइदिएको छ। पछिल्लो समयमा न्याय व्यवस्था र न्यायपालिकामाथि चरम खेलबाड र विध्वंस गरिएको छ। न्यायपालिकाभित्र चरम घुसपैठ गरिएको छ। त्यसलाई कोमामा पुर्याइएको अवस्था छ। लगत्तै देशको कानुनी व्यवस्थामाथि प्रहार भएको छ र त्यो पनि अचानक। संविधान कार्यान्वयनका क्रममा बनेको सरकारलाई नै लक्षित गर्नुपर्ने कारण के होला ? जबकि यी कानुन १० वर्षभन्दा बढी छलफलमा रहँदा अहिले उठेका प्रश्नहरू त्यस अवधिमा कहिल्यै उठेनन्। त्यसो हो भने फेरि पनि त्यही प्रश्न उठ्छ- यो आन्दोलन किन राजनीतिक होइन ?
अपराध संहिताको भाग- २, परिच्छेद १९ ले उपचारसम्बन्धी कसुरको व्यवस्था गरेको छ। के आन्दोलनकारी चिकित्सकको भनाइ ‘यो उपचारसम्बन्धी’ व्यवस्था राख्नु हुँदैन भन्ने हो ? समस्या बुझाइमा छ, कानुनमा होइन। बुझाइ त्यस्तो मनोविज्ञानमा रहेको छ, जसले ‘कानुनविपरीत कार्य गर्ने चिकित्सक’ लाई कारबाही हुन्छ भन्दा त्यो कानुनविपरीत कार्य गर्ने ‘दोषी चिकित्सक’ लाई नबुझी सबै ‘चिकित्सक’ लाई बुझिएको छ। ‘व्यवसाय गर्दा कुनियत राखी व्यावसायिक मर्यादा, आचरण, सिद्धान्तप्रतिकूल कार्य गर्ने चिकित्सकलाई कारबाही हुन्छ भनेको हो। त्यसैले सद्नियत, व्यावसायिक सिद्धान्त र मर्यादाभित्र रहेका चिकित्सकलाई अपराधी बनाई कारबाही गर्ने नियत होइन संहिताको। कानुनको तर्जुमा गर्दा अपराधका सम्भावित क्षेत्रहरूलाई ख्याल गरिन्छ। इमानदार मानिसलाई जोगाउने व्यवस्था संहितामा छन्।
जस्तै- अपराध संहिताको दफा ६ ले भनेको छ, ‘कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने वा कानुनले क्षम्य मानेको कामलाई कसुर मानिने छैन।’ चिकित्सकले उपचार गर्दागर्दै बिरामी मर्यो भने अपराध हुन्छ भनेर कहाँ भनेको छ ? कानुन पूरै पढ्नुपर्छ। कानुन नै नपढी अफवाहमा कुद्नु कति उचित हो ? धारा १५ मा लेखिएको छ, ‘ज्यान लिने, अंगभंग गर्ने नियतले वा ज्यान जान सक्छ भन्ने थाहा भई गरेकोमा बाहेक कसैले अठार वर्षमाथिका कुनै व्यक्तिको मन्जुरी लिई गरेको कुनै काम कसुर मानिने छैन।’ स्पष्ट छैन र ? चिकित्सकले मन्जुरी लिई गरेको सर्जरीमा मानिस मर्दा अपराध हुँदैन। तर कसैका घरमा गई एबोर्सन गर्दा कोही मर्यो भने अपराध हुन सक्छ।
कानुनले त त्यस्ता मानिसलाई पो रोकेको हो। तर त्यसमा पनि मन्जुरीको कागजमा सहीछाप गराएको रहेछ भने त ज्यानको अपराध होइन, ‘इथिक्स’ को प्रश्न मात्र उठ्ने होला। कहाँ रोकेको छ कानुनले चिकित्सकलाई आफ्नो व्यवसाय गर्न ? दफा १६ मा लेखेको छ, ‘भलाइका लागि मन्जुरी लिई गरेको काम कसुर नहुने। कसैले कुनै व्यक्तिको भलाइका लागि निजको मन्जुरी लिई असल नियतले होसियारीसाथ गरेको कुनै कामबाट त्यस्तो मन्जुरी दिने व्यक्तिलाई क्षति पुग्न गएमा त्यस्तो काम कसुर मानिने छैन।’ यसबाट पनि स्पष्ट हुँदैन र ? के होसियारी गर्दिनँ वा गर्नु नपरोस् भन्ने दाबी हुन्छ र ? दफा २३ मा ‘हानिनोक्सनीबाट बचाउन असल नियतले गरेको काम सुर नहुने’ भनी लेखिएको छ। ‘उपचारसम्बन्धी कसुर’ को शीर्षक मात्र होइन परिच्छेद १ का मान्य सिद्धान्त पढ्नुपर्यो। चिकित्सकले आफ्नो व्यवसायको सिलसिलामा गरेको कुनै कार्यबाट कसुर स्थापित हुँदैन, जसरी प्रहरीले हिंसात्मक प्रदर्शनमा गोली चलाउँदा मानिस मर्यो भने ज्यानको कसुर हुँदैन।
कानुनले नै यसरी बचाउ गरेको छ। अतः कानुनको अध्ययनबिना नै मानिसको बाँच्न पाउने हकविरुद्ध हडताल गर्नु कति जायज हुन्छ ? अस्पतालमा मानिसको जीवन बचाउने कर्तव्य भएको व्यक्तिले हडताल गर्नुले मानव अधिकारको संरक्षण हुन्छ र ? व्यावसायिक स्वतन्त्रता निरपेक्ष विशेषाधिकार होइन। यो मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारभन्दा ठूलो विशेषाधिकार होइन। व्यावसायिक अधिकार मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता मातहतमा रहन्छन्।
राज्यको कानुन मान्दिनँ भन्ने अख्तियार कसैलाई पनि हुँदैन। राज्यको कानुनविपरीतका संगठित कार्यहरूले समाजलाई अन्धकारपूर्ण बनाउँछन्। अपराध संहिताको दफा ६८ ले सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध गर्न रोक लगाएको छ। यसविरुद्ध गर्ने व्यक्तिलाई सजायको व्यवस्था छ। चिकित्सा सेवा मानिसको बाँच्न पाउने हकसँग जोडिएको अधिकार हो। संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क पाउने र आकस्मिक सेवाबाट वञ्चित नहुनुपर्ने अधिकार छ। यस्तो अवस्थामा के चिकित्सकलाई हडताल गर्ने अधिकार हुन्छ ? त्यो पनि राज्यले निर्माण गरेको सर्वसम्मत कानुनको विरोधमा ? यी कानुन वर्तमान सरकारले बनाएका होइनन्। सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिको सहमतिबाट आएका यी कानुनलाई एउटा सरकारविरुद्ध प्रयोग गर्नु कत्ति वाञ्छनीय हुन्छ ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
