घाँटी हेरेर गाँस निल्नुपर्छ भन्ने लोकोक्ति समाजमा चर्चित छ । नेपाली राजनीतिले त्यही चरितार्थ गर्दैछ । स्थिरता, विकास र समृद्धि आम चाहना हो । यसैको आशामा हामीले संघीय शासन प्रणाली अपनायौं । तर अहिले पद्धतिमै प्रश्न उठ्न थालेको छ । यसलाई राम्रो वा नराम्रो भन्नुभन्दा पनि यसले सही मार्गदर्शन गर्छ कि गर्दैन, मूल प्रश्न हो यो ।
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक एवं विविधताले भरिएको मुलुक हो । यहाँ सबै जात, भाषा, वर्ग र समुदायबीच सौहाद्रता छ । आत्मीय सद्भाव कायम राख्ने प्रचलन परापूर्वकदेखि कायम छ । धरातलीय यथार्थ ख्याल नगरी विवेकशून्य भएर गरिएको निर्णयले सुखद् परिणाम दिँदैन । संघीयता भएन भने आकाशै खस्छ झैं गरियो । अहिले आएर स्रोतसाधन भएन, कर असुलीबाट जीवन कष्टकर हुन गयो, जनजनको सम्बन्धमा कटुता देखियो भनिँदैछ । यो आफैंले निम्त्याएको परिणाम होइन र ?
साम्यवादी सिद्धान्त मान्नेहरू एकदलीय सोचबाट ग्रसित हुन्छन् । त्यहाँ विचारको स्वतन्त्रता हुँदैन । संघीय शासन प्रणाली लोकतन्त्रमा मात्र फस्टाउँछ । यसो भनिरहँदा साम्यवादी शासनमा पनि संघ हुन्छ भनिएला ! तर ती नाम मात्रका हुन्छन् । तत्कालीन सोभियत संघलाई संघ भनिए पनि प्रान्तहरू नाम मात्रका थिए । सबै शासन मस्कोबाटै हुने गथ्र्यो । छिमेकी चीनमा पनि केन्द्रकै निर्णय सर्वोपरि हुन्छ । त्यसैले जनताको समर्थन लिन माओवादीले युद्धकालमा संघीयताको नारा व्यापक उराले पनि मधेस आन्दोलनले यसलाई भिœयाएको हो ।
संघीय प्रणाली एकात्मकभन्दा खर्चिलो र महँगो हो । यसका केही फाइदा छन् भने धेरै बेफाइदा । हाम्रोजस्तो मुलुकमा यसले विकासभन्दा विनाश निम्त्याउने हो कि भन्ने सन्देह उत्पन्न हुँदैछ । हामीले पर्याप्त स्रोत साधनको अभावमा गुज्रिनुपरेको छ । भूकम्पपीडित एवं बाढीपहिरोबाट विस्थापित जनताको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । विकासका लागि धनार्जन अपरिहार्य छ । नेताको तलबभत्ता र कर्मचारीको खर्चको मुख्य स्रोत कर असुली हो । यस पद्धति कार्यान्वयनमा लैजाँदै गर्दा राजनीतिक र सरकारी पद संख्या अत्यधिक वृद्धि हुन्छ, जसले सत्ता र प्रतिपक्षका नेताकार्यकर्ता भर्ती गर्न सहज हुन्छ । कुनै योग्यता र क्षमता नभएकाले पनि राम्रो स्थान पाउँछन्, पाइरहेका पनि छन् । त्यसैले आम नागरिकभन्दा दलविशेषलाई फाइदा हुने तथ्य व्यवहारतः प्रमाणित हुँदैछ ।
संघअन्तर्गतका प्रदेश अखण्ड र सार्वभौम होइनन् । शासन सञ्चालन गर्न र जनतालाई अधिकार दिलाउने अभिप्रायबाट प्रदेशका सीमा तय हुन्छन् । तर यसलाई राजनीतिक लाभका लागि फरक ढंगले व्याख्या गरिँदैछ । प्रान्त–प्रान्तबीच विभाजित मानसिकता निर्माण गरिँदैछ । प्रान्तमा धन प्राप्त गर्न तीव्र होड देखिँदैछ । जसले अनुचित मार्ग तय नगर्ला भन्न सकिँदैन । केन्द्र र प्रदेशबीच धनार्जनका लागि कर आफूतिर तानातान गर्ने सम्भावना छ । संकुचित मानसिकताले आयआर्जन हुँदैन । पुँजी अभाव भइरहँदा मुलुकले समृद्धिको फड्को मार्न सक्दैन । जनतालाई सास्ती दिएर होइन, सुविधा उपभोग गर्न दिई कर असुली गरिनुपर्छ । कूटनीतिक पहल गरी सहयोग भिœयाइनुपर्छ । चीनले जब संकुचित सोच त्यागेर फराकिलो मार्ग समात्यो, तब समृद्धिको शिखरमा पुग्न ऊ सफल भएको छ ।
जुनसुकै पद्धति सफल तुल्याउन राजनीतिक चेतनाको विकास हुनु अनिवार्य छ । यहाँ चेतनाको अभाव देखिन्छ । मुख्य नेतृत्वको विचार देश विकासको मन्त्र ठानिन्छ । हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा टाठाबाठाद्वारा भ्रम छरिएको हुन्छ । बुझिनबुझी नागरिक पछि लाग्ने गर्छन् । अहिले जनता निरीह छन् । पहिला निर्वाचित पदमा मात्र समावेशी थियो । अहिले सबैतिर पु¥याइएको छ । कुनै वर्ग, समूह वा जातिलाई अन्याय परेमा त्यसलाई समय किटान गरी आरक्षणको व्यवस्था गरिन्छ । यो लोकतान्त्रिक प्रणालीको अर्काे सुन्दर पक्ष हो । यहाँ त जाति, भाषा एवं क्षेत्रीयताको नाउँमा पद आफ्ना र आफन्तमा बाडिँदैछ । यसो गरेपछि योग्य र गुणस्तरयुक्त प्रतिभा कसरी उत्पादन होला ? सरकारी पदमा क्षमतावान् युवा भित्रिने ढोका करिबकरिब बन्द भएको छ । विडम्बना यो देखिँदैछ, यस प्रणालीले जुन वर्ग र तहका जनताको बढी अहित गर्छ, उनीहरू नै चर्काे स्वरले यसलाई बचाउ गरिरहेका छन् । हामीले अपनाएको पद्धतिलाई थेग्न निकै कठिन र हम्मे पर्नेछ । यो नेतृत्वले बुझेको पनि छ । सफल भए जस लिने, नभए मौनता साँध्ने मानसिकतामा नेतृत्व छ । जेजसरी भए पनि आफ्नो अस्तित्व रहिरहोस् भन्ने सोचबाट यसलाई टेको लगाएर अड्याउने कार्य गरिँदैछ ।
बाह्रबुँदेयता आएर नेपाली नेतृत्वको सिर्जनशीलतामा ह्रास आएको छ । दलहरूमा दूरदृष्टि देखिँदैन । हामीले अपनाएको प्रणालीलाई बुझ्ने बुझाउने काम गरिएन । यथार्थमा यसको दिनरात बचाउ गर्नेले समेत बुझेको पाइँदैन । एकातिर सिलायो अर्काेतिर च्यातिने । एउटा समस्या सुल्झिन पाएको छैन अर्को तुरुन्त बल्झिन्छ । आजसम्म प्रदेशको नामाकरण भएको छैन । न्वारन गर्न त्यति सजिलो पनि देखिँदैन । राजधानीको टुंगो लगाउन सकिएन । पूर्व मिलायो, पश्चिम बल्झिन्छ । मधेस मिलायो, पहाड उल्झिन्छ । यस्ता आइपर्ने कयौं अप्ठेरालाई चिर्दै अघि बढ्न चानचुने अवस्था देखिँदैन । जतिजति कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्यो, प्रणाली नै धरापमा पर्ने हो कि ? चिन्ता उत्तिकै छ । हाइलाइट
सरकारी पदमा क्षमतावान् युवा भित्रिने ढोका करिबकरिब बन्द भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
