काठमाडौं : रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्गको लिक ब्रोडगेज कि स्ट्यान्डर्ड लिक भन्नेमा नेपाली अधिकारी द्विविधामा छन्। ‘स्ट्यान्डर्ड लिक’ युरोपेली मापदण्डको हो भने ब्रोडगेज भारतले नै फेजआउट गर्न लागेको लिक हो। ब्रोडगेज रेल विश्वबाट फेजआउट भइरहेको छ। त्यसका लागि आवश्यक सामग्री उत्पादनसमेत नहुने अवस्था छ।
स्ट्यान्डर्ड लिकमा रेल तीव्र गतिमा गुड्छ। त्यसको लिक साइज पनि सानो हुन्छ। ब्रोडगेजभन्दा स्ट्यान्डर्ड लिक दुई सय एमएम सानो हुन्छ। ब्रोडगेज अन्त्य गर्दै भारतले युरोपेली मापदण्डको ‘स्ट्यान्डर्ड लिक’मा जान रेल लिक पुनर्निर्माण गरिरहेको छ।
फेजआउट भइरहेको प्रविधिमा सरकारले पूर्वअध्ययनमा किन सहमति गरेको हो, यो प्रश्न अनुत्तरित छ। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा भएको रेलमार्ग प्रिफिजिबिलिटी अध्ययन सम्झौतामा ‘ब्रोडगेज लिक’ उल्लेख छ। भारतले बनाएको जयनगर-जनकपुर रेल ब्रोडगेजकै हो। अब निर्माण हुने रेलमार्ग युरोपियन मापदण्डको हुनुपर्नेमा प्राविधिकको जोड छ।
नेपाल-भारतबीचको सम्झौतामा ब्रोडगेज रेल लेखिएको छ। भारत आफैं स्ट्यान्डर्ड लिकमा गएर ब्रोडगेजलाई फेजआउट गरिरहेको अवस्थामा नेपालमा त्यही प्रकारको रेलको अध्ययन अघि बढाउन किन हतारियो भन्ने विषय अनुत्तरित छ।
नेपालमा रेलका उच्च प्राविधिक नहुनु तथा भारतीय पक्षले पनि यस विषयमा खासै ध्यान नदिएर ब्रोडगेज भनेको हुन सक्ने अधिकारीको अनुमान छ। भारतले आफूले विस्थापित गरेका रेलको उपयोग गर्न पनि यस्तो सम्झौता गरेको हुन सक्ने अर्काथरी अधिकारीको आशंका छ। भारत र चीनको रेल लिक फरक पार्ने दृष्टिमा पनि यस्तो सम्झौता भएको हुन सक्छ भन्ने पनि छन्।
‘हामीले पटकपटक स्ट्यान्डर्ड रेल लिगकै बारेमा सुझाएका हौं। त्यो राम्रो विकल्प पनि हो। तर सुनिएन। परराष्ट्र र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले किन यो कुरा भेउ पाएनन्’, रेल विभागबाट हालै सेवानिवृत्त प्रकाशभक्त उपाध्यायले भने, ‘तीव्र गतिमा रेल गुड्ने स्ट्यान्डर्ड लिक नै अहिलेको अवश्यकता हो।’
पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकारीले ब्रोडगेज नराख्न सुझाएका थिए। अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई उपलब्ध सम्झौतापत्रमा पटकपटक ब्रोडगेज रेल अध्ययन भनेर लेखिएको छ। सामान्यतया अध्ययन जुन विषयका लागि हुन्छ, निर्माणमा पनि सोही प्रक्रिया अघि बढ्छ। ‘अहिले अध्ययन भनेका छौं। पछि यही विषयमा किचलो हुन्छ। सम्झौता गर्दा हामी हतारिन्छौं, पछि पछुताउँछौं’, ती अधिकारीले भने।
प्रधानमन्त्री ओलीले रक्सौल-काठमाडौं रोलबारे तत्काल काम अघि बढाउने विषयमा चासो देखाएपछि हतारमा यस्ता सहमति भएको हुन सक्ने अर्का थरी अधिकारीको धारणा छ। सरकारी अधिकारीले हतारमै यो सहमति गरेको स्वीकार गरे। कानुन मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्राविधिकका विषयमा अध्ययन गर्न भन्दै केही दिन ढिलाइ गर्दासमेत छिटो गर्न दबाब दिइएको थियो।
‘अहिले नै अन्तिम निर्णय भएको होइन। पूर्वअध्ययनका लागि सहमति भएको हो। पछि निर्माण चरणमा कुन प्रकारको रेल उपयुक्त हुन्छ भन्नेमा जान मिल्छ’, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘भारत र चीन दुवैतर्फको रेल एकअर्का लिकमा जाने गरी स्ट्यान्डर्डको लिक बनाउनेछौं। अहिले अध्ययनको चरणमा भएको सम्झौताले सबै विषय टुंगो लगाउँदैन। अध्ययन हुन दिऔं। अरू विषय सुल्झाउन मिल्छ।’
सरकार यतिबेला भारतीय र चिनियाँ रेल नेपालमा भिœयाउन प्रयासरत छ। भारतले पाँच वर्षभित्र र चीनको अध्ययनअनुसार लगानी मोडल स्पष्ट भए आठनौ वर्षमा रेल आउनेछ। चीनले प्रिफिजिबिलिटी अध्ययन पूरा गरिसकेको छ।
चीनको रेल निकै महँगो पर्ने भनिए पनि त्रिदेशीय लिंकका लागि उपयुक्त भन्दै नेपालले त्यसमा जोड दिने भएको छ। काठमाडांै-केरुङ र काठमाडौं-रक्सौल दुवै सरकारको प्राथमिकतामा छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले पनि यो नितान्त प्राविधिक विषय भएको बताए। ‘भारतले ब्रोडगेज रेल लिकको विषयमा आफ्नो प्रस्ताव राखेको र दुवै मुलुकका प्राविधिक विज्ञ बसेर नै त्यही मार्गबारे सुझाएपछि अध्ययन सम्झौता भएको हो’, अधिकारीले भने, ‘यो अन्तिम रूप नभएकाले यसको प्राविधिक पक्ष बुझेर पछिल्लो सम्झौतामा सच्याउन सकिनेछ।’
नेपालले रेल काठमाडौं -पोखरा-लुम्बिनी लैजाने विषयमा पनि छलफल गरिरहेको छ। पूर्वपश्चिम रेलमार्गको परियोजना प्रतिवेदन पनि अन्तिम चरणमा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
