मुख्यमन्त्रीहरुको निचोड : प्रदेश कमजोर बनाएर संघीयता बलियो हुँदैन

पोखरा : प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरुले कानुनी, वित्तीय र प्रशासनिक पक्षको व्यवस्थापनमा जोड दिएका छन् । भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र कानुनको अभावमा प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न अप्ठेरो परेको उनीहरुको निष्कर्ष छ । 

प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरुको पोखरामा चलेको २ दिने बैठकले संघीयता कार्यान्वयनबारे साझा निष्कर्ष निकालेको छ । २४ भदौमा हुने प्रधानमन्त्री अध्यक्षताको अन्तर प्रदेश परिषद बैठकमा भाग लिन जानुअघि उनीहरुले पोखरा भेलाबाट साझा निष्कर्ष तय गरेका हुन् । 

‘संघीयता मजबुत बनाउन प्रदेश सरकार बलियो र प्रभावकारी हुनपर्छ । प्रदेश प्रभावकारी भएनन् भने संघीयताको कार्यान्वयन सम्भव छैन,’ भेलाको निष्कर्षमा भनिएको छ । उनीहरुले संघीयता कार्यान्वयन र प्रभावकारी प्रदेशका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको खाँचो औंल्याएका छन् । उनीहरुको जोड कर्मचारी, संरचना र वित्तीय व्यवस्थापनमा छ । 

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको अगुवाइमा बिहीबार पोखरामा सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको भेला सुरु भएको थियो । साझा निष्कर्ष निकाल्दै शुक्रबार भेला सकिएको हो । 

संविधानको मर्म अनुसार नै मुख्यमन्त्रीहरुको साझा फोरमका रुपमा भेला बसेको गुरुङले बताएका थिए । सहकार्य, समन्वय र सहकारिता अनुसार प्रदेशहरु अघि बढ्ने संविधानको मर्म बमोजिम साझा धारणाका साथ अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो । 

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही स्वास्थ्य समस्याले उपस्थित हुन सकेनन् । प्रदेश १ का शेरधन राई, २ का लालबाबु राउत, ३ का डोरमणि पौडेल, गण्डकीका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, ५ का शंकर पोखरेल र ७ का त्रिलोचन भट्टले साझा निष्कर्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र आवश्यक रहेको, काठमाडौंमा ७ वटैलाई सम्पर्क कार्यालयका रुपमा प्रदेश घर चाहिने, मुख्य सचिव छान्दा प्रदेश प्रमुख सचिवको अनुभव गणना गर्नुपर्ने र करारमा कर्मचारी राख्न सहमति आवश्यक रहेको निचोड उनीहरुले निकाले छन् ।

त्यसैगरी सीडीओलाई प्रदेशप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्ने, राष्ट्रिय स्रोत ७० होइन ४० प्रतिशतमात्रै संघमा राखेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई ६० प्रतिशत दिनुपर्ने र रोयल्टी उठाउने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने भेलाका मूल निष्कर्ष छन् । 

प्रदेश मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृतिका लागि पठाएका सुझाव र प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र तथा प्रशासनिक संयन्त्रले तुरुन्त सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरुले बताएका छन् । 

‘संघीय सरकारबाट प्रदेशलाई उपलब्ध राउने जनशक्ति हालसम्म पनि पूर्णरुपमा प्राप्त भएको छैन’, निष्कर्षमा भनिएको छ,’ संघबाट प्रदेशमा खटाइएको कर्मचारी पनि अस्थायी रुपमा कामकाजमा खटाइएका छन् । जनशक्ति अभावमा प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।’ 

प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको रुपमा वरिष्ठ सचिवलाई खटाउने मुख्यमन्त्रीहरुको प्रस्ताव छ । प्रदेशमा कर्मचारी आउन प्रोत्साहित नभएको कुरा ख्याल गर्दै उनीहरुले मुख्य सचिव छनोट गर्दा प्रदेश प्रमुख सचिव भई काम गरेको अनुभवलाई पनि गणनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् । 

‘मन्त्रालयका सहसचिवहरु सचिवमा बढुवा हुँदा प्रदेशमा काम गरेको मूल्यांकनको आधारमा गर्ने, प्रदेश सचिवमा वरिष्ठ सहसचिवबाट खटाउने र सचिवको उम्मेदवार हुन प्रदेश सचिव भई काम गरेको हुनुपर्ने । यथाशक्य छिटो कर्मचारी समायोजन गर्ने’, निष्कर्षमा भनिएको छ । 

प्रदेश लोकसेवा आयोगको स्थापनार्थ संघीय कानुनबाट मापदण्ड शीघ्र निर्धारण गर्नुपर्ने र सबै कर्मचारीको व्यवस्थापन नभएसम्म रिक्त पदमा करारमा कर्मचारी राख्न सहमति दिनुपर्ने मुख्यमन्त्रीहरुको माग छ । 

प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म प्रहरी र प्रशासन परिचालन गर्न नपाएको कुरा महत्वपूर्ण रुपमा मुख्यमन्त्रीहरुले उठाएका छन् । आवश्यक संघीय कानुनको तर्जुमा यथाशीघ्र गरी प्रदेश प्रहरीको व्यवस्थापन, सुपरीवेक्षण, निरीक्षण र परिचालन गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई हुने व्यवस्था यथाशीघ्र गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । 

उनीहरुले भनेका छन्, ‘संघीय सरकारका नागरिकता, राहदानी वितरण र सीमा सुरक्षा सम्बन्धी काम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने र बा“की अर्धन्यायिक लगायत सबै शान्ति सुरक्षाका काम प्रदेश सरकारको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था मिलाउने ।’ 

नेपाल सरकारसँग समन्वय र सहकार्य मजबुद बनाउन प्रत्येक प्रदेशको एक सम्पर्क कार्यालय संघीय राजधानी काठमाडौंमा स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता मुख्यमन्त्री भेलाले औंल्याएको छ । ‘त्यसका लागि कार्यालय आवास र यातायातका साधन सहितको प्रदेश घर काठमाडौँमा स्थापना गर्ने’, निष्कर्षमा भनिएको छ । 

प्रदेशमा काम गर्ने निजामती र अन्य सेवाका कर्मचारहीको क्षमता वृद्धिका लािग यथाशीघ्र प्रादेशिक कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरी कर्मचारीको क्षमता वृद्धि कार्यक्रम सञ्चालनमा संघले सघाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । 

समग्र राष्ट्रिय स्रोतको ४० प्रतिशत संघ र ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई वितरण गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्रीहरुको माग छ । चालु आवमा संघीय बजेटले ७० प्रतिशत आफूलाई राखी प्रदेश र स्थानीय तहलाई १५/१५ मात्रै दिएको मुख्यमन्त्रीहरुले बताएका छन् । 

त्यसका लागि संविधानको धारा २५० ले गरेको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग गठन तुरुन्तै हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । रोयल्टी उठाउने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने माग पनि उनीहरुले गरेका छन् । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई फौजदारी मुद्दाको अभियोजन अधिकार हुनुपर्ने र मर्यादाक्रमको न्यायोचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने पनि मुख्यमन्त्रीहरुको माग छ ।