निर्मला हत्या प्रकरण : ‘कामको मेसो नै पाएन छानबिन समितिले’

निर्मला हत्या प्रकरण  : ‘कामको मेसो नै पाएन छानबिन समितिले’

महेन्द्रनगर : कञ्चनपुरकी निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले पनि हत्यारा फेला पार्न नसकेको जानकारी दिएको छ ।

१५ दिने म्याद सकेर काठमाडौं फर्किनुअघि उच्चस्तरीय छानबिन समितिले शुक्रबार महेन्द्रनगरमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा हत्याराको कुनै पनि सुराक पत्ता लाग्न नसकेको जनाएको हो । सहसचिव हरिप्रसाद मैनाली नेतृत्वको छानबिन समितिलाई दिइएको १५ दिनको म्याद शुक्रबार सकिएको छ ।

समितिलाई एसपी डिल्लीराज विष्ट नेतृत्वको टोलीले गरेको छानबिन र निर्मला हत्या प्रकरणको नयाँ सिराले अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिइएको थियो ।

तत्कालीन प्रहरी टोलीले गरेको अनुसन्धानमा चरम लापरवाही भएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिका संयोजक मैनालीले बताए । ‘प्रहरीले शव भेटिएलगत्तै त्यो क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा लिएर काम गर्नुपर्ने थियो’ संयोजक मैनालीले भने, ‘त्यो समेत काम त्यहाँ संवेदनशील भएर गरेको देखिएन, उल्टै बालिकाले लगाएको लुगा खोलेर पखाल्नेसम्मको काम भएको छ ।’ निर्मलाको शव भेटिएको स्थानमै रहेको रगत लतपतिएको उनको सलवार पखालेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो ।

भदौ ८ गतेदेखि मैनाली नेतृत्वको ५ सदस्यीय छानबिन समितिले महेन्द्रनगर पुगेर हत्याकाण्डको नयाँ सिराबाट अनुसन्धान गरेको थियो । तर, १५ दिन पुगेको अवसरमा छानबिन समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अपराधीको कुनै पनि सुराक लाग्न नसकेको बताएको छ ।

उच्चस्तरीय छानबिन समितिले घटनाको यसअघि भएको अनुसन्धान के–कस्तो गरिएको थियो ? के कमजोरी रह्यो ? भन्नेबारे प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ ।

समितिले घटनाको अनुसन्धान क्रममा कमजोरी भएकै कारण जनतामा आक्रोश बढेर स्थिति तनावग्रस्त बनेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

निर्मला पन्त गृहकार्य गर्न पुगेकी साथीको घरबाट अनुसन्धान थाल्न पीडित परिवार र स्थानीयले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि रोशनी र अनितालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको थिएन ।

भदौ ७ गते सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेर ८ गते नै कञ्चजनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरीमा नयाँ नेतृत्व पठाइएको थियो । उच्चस्तरीय छानबिन समितिले भदौ ८ गतेबाट दुवै दिदीबहिनीलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयले डीएसपी कृष्णराज ओझाको नेतृत्वमा अनुसन्धान टोली गठन गरेर सुरुदेखि नै अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । बम दिदीबहिनीको बयान लिने कामसमेत भइसकेको छ । यद्यपि, उनीहरूबाट समेत घटनाबारे केही खुलेको छैन । उनीहरूले बयानमा आरोप अस्वीकार गरिसकेका छन् ।

समितिले अनुसन्धान क्रममा धेरै कुरा फेला पारिएको बताए पनि पत्रकार सम्मेलनमा अपराधीबारे प्रस्ट पार्न भने सकेन ।

‘हामीले स्थलगत रूपमा बुझ्नुपर्ने सबै बुझेर सकेका छौं’, संयोजक मैनालीले भने, ‘प्रतिवेदन लेख्ने काम भइरहेको छ, अब केही दिनमा सकेर गृहमन्त्रीमा बुझाउनेछौं ।’ छानबिनका लागि महेन्द्रनगर पुगेलगत्तै प्रारम्भिक अनुसन्धानकै क्रममा तत्कालीन एसपी डिल्लीराज विष्टलाई निलम्बनको सिफारिस गरेर अनुसन्धान थालेको समितिले घटनाका समयमा अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकृतहरूसँग सोधपुछ गरेपछि प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने जनाएको छ ।

तर, समितिले वास्तविक अपराधी पत्ता लाग्नेमा कुनै शंका नरहेको बताएको छ । समितिले घटनाको अनुसन्धानको पाटो र घटना भएपछि उत्पन्न अवस्थाबारे सूक्ष्म रूपले काम गरेको बताए पनि छोरीले न्याय पाउनेमा निर्मलाको परिवार अझै आशावादी हुन सकेका छैनन् । ‘धेरै आउँछन्, जान्छन् तर कसैले पनि ठोस कुरा बाहिर ल्याउँदैन’, निर्मलाकी आमा दुर्गादेवीले भनिन्, ‘डेढ महिनासम्म पनि घटनाको यर्थाथता बाहिर नआउँदा अब छोरीले न्याय पाउँदिन कि भन्ने लागिसक्यो ।’

अनुसन्धानकै क्रममा निलम्बित एसपी डिल्लीराज विष्टका छोरा किरण र अर्को युवक आयुष विष्टको नामसमेत घटनामा मुछिएपछि प्रहरीले उनीहरूसित समेत सोधपुछ गरेको छ । तर, घटनासँग उनीहरूको कुनै संलग्नता नरहेको पाइएको कञ्चनपुर प्रहरीले जनाएको छ ।

साउन १० गते साथी रोशनी बमको घरमा गृहकार्य गर्न गएकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको साउन ११ गते भीमदत्त नगरपालिका–२ र १८ को बीचमा पर्ने निम्बुखेडा खोलानजिकै उखुबारीमा बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा शव भेटिएको थियो । बालिकाको हत्यालगत्तै शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका स्थानीय, प्रहरीले भदौ ४ गते अभियुक्तका रूपमा ४१ वर्षीय दिलीपसिंह विष्टलाई सार्वजनिक गरेपछि आक्रोशित भएपछि एक जनाको ज्यान गएको थियो भने ८ जना घाइते भएका थिए ।

००००

क्याप्सन ः १५ दिने म्याद पूरा भएपछि शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उच्चस्तरीय छानबिन समिति । – विष्णुप्रसाद देवकोटा


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.