राहत माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन-पत्र

राहत माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन-पत्र

बाजुरा : नेकपाका सांसद लालबहादुर थापाले वर्षाका कारण भएको क्षतिका लागि राहतको माग गदैँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन-पत्र बुझाएका छन्। 

जिल्लामा यो वर्ष पहिरोका कारण दुईजनाको मृत्यु भएको छ। दर्जन बढी घाइते भएका छन्। ६० बढी पशुचौपाय र सयौँ मुरी फल्ने जमिनमा क्षति पुगेको छ।

करोडौँको लगानीमा निमार्ण गरिएको सडक बाटो र खानेपानी क्षतविक्षत छ। जिल्लामा आइपरेको प्राकृतिक विपत्तिमा राज्य उदासिन रहेको उनीहरुको आरोप छ। 

पहिरोका कारण बडिमालिका नगरपालिका १ पाटामा १३ घर, वडा नम्बर २ मैमातोलमा १० घर, वडा नम्बर ४ रिलामा ५५ गरी ७८ घर, खप्तड छेडेदह गाउँपालिकामा वडा नम्बर ४ गुईबनमा ६०, वडा नम्बर ७ गुम्लागाउँमा ४४ घर गरी १ सय घर, बुढीगंगा नगरपालिकामा वडा नम्बर १, २ र ५ मा ३ सय ६३ घर भाँसिएका छन्। 

त्यसैगरी वडा नम्बर १ मल्लोकुडीको सिंगो बस्ती नै पहिरोको उच्च जोखिममा छ। साथै जिल्लाको साविकको ब्रहमतोला गाविसमा रहेको रहेको मलाना लघुजलविद्युत आयोजनाको १ सय ५० मिटर र १० वटा स्टिल पोल पहिरोले बगाएको छ। 

बुढीगंगा नगरपालिका-३ मा रहेको चैतेपिपल सूर्योदय निमाविको खेलमैदान, खप्तड छेडेदह गाउँपालिका-७ मा रहेको दशरथ मावि र सरस्वती माविको खेल मैदानपछि पठनपाठन प्रभावित भएकाले तत्काल निमार्ण गरिदिन प्रधानमन्त्री संग माग गरिएको छ। 

साथै बर्षाका कारण २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले शिलान्यास गरेको साँफे-मार्तडी सडक खण्डको ठाउँ-ठाउँमा पहिरो गएर सडक अवरुद्ध छ।

सडक अवरुद्ध हुँदा जिल्लामा दैनिक उपभोग्य सामानको समेत अभाव देखिएको छ। यता नेपाल खाद्य संस्थानमा चामलसमेत सकिएकाले तत्काल माग गदैँ ज्ञापन-पत्र पेश गरिएको हो। 

ज्ञापन-पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बाजुरा मानव विकास सुचाङ्गमा के कति कारणले पछि पर्र्यो यसका बिषयमा विशेष योजना बनाउनुका साथै जिल्लाको सडक बर्षा रोकिने बित्तिकै सुचारु गर्ने पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। साथै जिल्लामा भएको घटनाले आफ्नो ध्यान आर्कषण भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओली तत्काल समस्या समाधान गर्ने बताएका छन्। 

  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.