काठमाडौं : निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालित दुई कार्यक्रममा सरकारको करोडौं लगानी खेर गएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा उद्योग वाणिज्य महासंघले सञ्चालन गरेका दुई कार्यक्रम दुई वर्षदेखि सञ्चालनमा आउन नसक्दा सरकारको लगानी खेर गएको हो ।
उद्योग वाणिज्य महासंघले व्यावसायिक सम्भावना बोकेका कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन प्रवद्र्धन गरी ग्रामीण क्षेत्रमा आर्थिक अवस्था सुधार गर्न एक गाउँ, एक उत्पादन (ओभीओपी) र एक जिल्ला एक उत्पादन (ओडीओपी) कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । कृषि विकास मन्त्रालयको अनुदान सहयोगमा ती दुवै कार्यक्रम १२ वर्ष देखि सञ्चालनमा आएका थिए । तर, पछिल्लो दुई वर्षदेखि दुवै बन्द छन् ।
उद्योग वाणिज्य महासंघको कृषि उद्यम केन्द्रले भने मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेलगत्तै सरकारले प्रष्ट खाका तयार नगरेकाले कार्यक्रम बन्द भएको दाबी गरेको छ । केन्द्रका अधिकृत देवराज ढुंगानाले कार्यक्रमका लागि सरकारले प्रस्ट खाका दिन नसकेपछि बन्द गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘राम्रोसँग चलिरहेको थियो । तर सरकारले यसलाई संघीय संरचना अन्तर्गत ढाँचा दिन नसकेपछि बन्द गर्नुपरेको हो ।’
तर, सरकारले ती दुवै कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले पारदर्शिता देखाउन नसकेपछि अनुदान रोकेको जनाएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार ती दुवै कार्यक्रमलाई दिइएको अनुदानमा पारदर्शिता नभेटिएको, कामप्रति निजी क्षेत्र स्थिर नभएको, जे कामका लागि अनुदान प्रदान गरिएको थियो, त्यो काम नभएको लगायत कारण अनुदान रोक लगाइएको थियो । मन्त्रालयका उपसचिव रुद्र श्रेष्ठले भने, ‘कतिपय व्यवसायीले अवधारणा बिना नै व्यवसाय सुुरु गरेकाले कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेन । अनुगमनका क्रममा पारदर्शिता अपनाएको भेटिएन । हामीले ठूलो लगानी गरे ेपनि कार्यक्षेत्रमा प्रतिफल शून्य छ ।’
कृषि प्रवद्र्धन व्यवसायीले सिन्को भाच्न नसकेपछि कार्यक्रम बन्द भएको कृषि विकास मन्त्रालयको भनाइ छ । कार्यक्रमका लागि उपलब्ध अनुुदान समेत दुुरुपयोग हुुने, पूर्वाधार नबन्ने र सुुरुमा प्रतिबद्ध गरिएका व्यवसाय परिवर्तन गर्ने, व्यवसायीमा भएको दुुविधाले कार्यक्रम सम्पन्न हुुन नसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
ग्रामीण क्षेत्रको कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रम ‘एक गाउँ, एक उत्पादन’ अन्तर्गत ७२ करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । यसमध्ये सरकारको मात्रै ४१ करोड ८२ लाख आठ हजार रुपैयाँ लगानी भएको तथ्यांकले देखाएको छ । सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पछिल्लो नौ वर्षसम्म यो कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको थियो । विभिन्न जिल्लामा यो कार्यक्रम त्यति फलदायी नभएको कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । मन्त्रालयको कृषि उद्यम केन्द्रले देशभरका ३२ जिल्लामा (ओभीओपी) कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको थियो ।
मन्त्रालय र केन्द्रले जिल्लामा छनोट गरिएका कृषि उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि व्यवसायीलाई अनुुदान दिएर आकर्षित गरेको । तर, व्यवसायीको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको मन्त्रालयको दाबी छ । आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ मा आठ जिल्लाबाट सुुरु भएको कार्यक्रममा पहिलो वर्ष ३५ लाख तीन हजार रुपैयाँ मन्त्रालयले लगानी गरेको थियो । त्यसपछिका तीन वर्षमा समान तीन करोड रुपैयाँका दरले लगानी गरेको थियो ।
आव २०६७/६८ र ०६८/६९ मा चार/चार करोड सरकारी लगानी भएको थियो । त्यसपछिका तीन वर्षमा क्रमशः तीन करोड, ६ करोड र चार करोड लगानी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । निजी क्षेत्रले भने जग्गा, भवन, श्रम, मेसिनरी औजारलगायतमा लगानी गरेको थियो ।
यस्तै मन्त्रालयकै समन्वयमा केन्द्रले १० जिल्लामा ‘एक जिल्ला एक उत्पादन’ कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरेको थियो । तर, सम्भावना बढ्दै गएपछि छोटो समयमै उक्त कार्यक्रम पनि बन्द गरियो । कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण, उद्योग स्थापना, सञ्चालन र बजारीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरी सन्तुुलित आर्थिक विकास तथा रोजगारी सिर्जना गर्दै गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यले एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०७३/७४ सम्म एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रमको अवधारणा अनुुरुप विभिन्न जिल्लामा उद्योग स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेको थियो । एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रममा सरकारको तर्फबाट १४ करोडभन्दा बढी लगानी भएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
