तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको शिक्षालयमा सात वर्षको अध्यापनपछि बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गरेका रमेशराज अर्याल हाल नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी) बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन्। शंकरदेव क्याम्पसबाट एमबीए उपाधि हासिल गरेका अर्यालले पशुपति बहुमुखी क्याम्पसमा अध्यापन गराउँदा गराउँदै तत्कालीन ग्रिन्डलेज बैंक (हालको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक)मा सहायक पदबाट बैंकिङ करिअर सुरु गरेका हुन्। २२ वर्षअघि बैंकिङ सेवामा प्रवेश गरेका उनले २०७३ असोज १ देखि एनसीसीको सीईओमा कार्यरत छन्। बैंकको हालको वित्तीय अवस्थाबारे अर्यालसँग अन्नपूर्णकर्मी मेनुका कार्कीले गरेको कुराकानीको अंश :
हाल एनसीसीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?
हाल बैंकको वित्तीय अवस्था राम्रो छ। बैंकले ६४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ भने ५५ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ। हामीले गत वर्ष एक अर्ब सात करोड नाफा आर्जन गर्यौं। कर्जा नोक्सानीका लागि यथेष्ट प्रोभिजन गरेपछि नै बैंकले सो नाफा कमाएको हो। बैंकको निष्कृय कर्जा ३.८९ प्रतिशत छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आव २०७२/७३ मा पुँजी वृद्धि योजना ल्याएपछि पुँजी पुर्याउन हामीले २०७३ पुस १७ गते चारवटा विकास बैंकसँग मर्जर गर्यौं। मर्जर भएका चारमध्ये एपेक्सको निष्कृय कर्जा बढी देखियो। डीडीए गर्दा भन्दा मर्ज गरिसकेपछि यस्तो कर्जा बढी देखिएको हो। यसले बैंकको निष्कृय (खराब) कर्जा बढायो। एनसीसीको कुल निष्कृय कर्जामा एपेक्सको ६.४६ प्रतिशत थियो। अहिले एपेक्ससँगको निष्कृय कर्जा घटेर २.९२ प्रतिशतमा झरेको छ। उक्त विकास बैंकबाट आएका सम्पूर्ण कर्जामा नियमानुसारको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिसकिएको छ। कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिसकेपछि बैंकले सेयरधनीलाई केही प्रतिफल दिन सक्ने हिसाबले नाफा आर्जन गरिसकेको अवस्था छ।
निष्कृय कर्जा बढेपछि वित्तीय अवस्थामा केही समस्या देखियो। तर, अहिले यसमा सुधार आइसकेको छ। एपेक्सको ५० प्रतिशत जति खराब कर्जा असुली गरिसकेको अवस्था छ। अझै एपेक्सको एक अर्ब ६० करोड निष्कृय कर्जा उठाउन बाँकी छ। यसको ५० प्रतिशत (८० करोड रुपैयाँ) मात्रै यस वर्ष उठ्यो भने त्यो रकम सबै नाफामै देखिने हो। बैंकको गैरबैकिङ सम्पत्ति अहिले ९८ करोड छ। उक्त सम्पत्तिको ५० प्रतिशत मात्र यस वर्ष बिक्री गरियो भने ४९ करोड नाफामा योगदान हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार बैंकको पुँजी पर्याप्तता कायम छ। बैंंकको वित्तीय अवस्थामा कुनै किसिमको समस्या छैन। बैंकको वित्तीय अवस्था स्वस्थ र मजबुत छ।
बैंकको चुक्ता पुँजी पुगेको छैन नि ?
हो, आजको दिनमा राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार चुक्ता पुँजी पुगेको छैन हाल बैंकको चुक्ता पुँजी चार अर्ब ६७ करोड छ। राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार चुक्ता पुँजी पुर्याउन ५० प्रतिशत अर्थात दुई कित्ता सेयरबराबर एक कित्ता हकप्रद सेयर जारी गरिएको छ। २०७५ भदौ ४ बाट २०७५ असोज ७ गतेसम्म हकप्रद सेयरको आवेदन खुला गरिएको छ। हकप्रद सेयरबाट दुई अर्ब ३३ करोड पुँजी संकलन हुन्छ।
एनसीसीको कुल निष्कृय कर्जामा एपेक्सको ६.४६ प्रतिशत थियो। अहिले एपेक्ससँगको निष्कृय कर्जा घटेर २.९२ प्रतिशतमा झरेको छ।
एपेक्सको ५० प्रतिशत जति खराब कर्जा असुली गरिसकेको अवस्था छ।
हकप्रद सेयरको सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि बैंकको कुल पुँजी सात अर्ब एक करोड पुग्छ। सेयर स्वाप रेसियोबाट कायम हुन आएको जगेडा पुँजी ९९ करोडलाई बोनस सेयरमार्फत पुँजीकृत गरेपछि बैंकको चुक्ता पुँजी आठ अर्बभन्दा बढी हुन्छ।
हकप्रद सेयरको विवाद टुंगिएको हो ?
राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजी आठ अर्ब पुर्याउनुपर्ने नीति ल्याएपछि बैंकहरूले चुक्ता पुँजी पुर्याउन तीनवटा उपाय अपनाउनुपर्ने थियो। पहिलो आफ्नो वासलातमा भएको सञ्चित नाफालाई बोनस सेयरमार्फत पुँजीकृत गर्ने, दोस्रोे उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गाभ्ने वा प्राप्ति गर्ने र तेस्रो हकप्रद सेयर जारी गर्ने वा पुनः सेयर निष्कासन गर्ने। हामीसँग सञ्चित नाफाबाट बोनस सेयर दिएर पुँजी पुग्ने अवस्था थिएन। त्यो नभएपछि गाभ्ने वा प्राप्तिमा नै जाने हो। यसबाट पनि पुगेन भने हकप्रदमा जाने हो। तीनै उपायको प्रयोगबाट मात्र पुँजी पुग्ने देखियो र ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गरिएको हो।
राष्ट्र बैंकले दिएको समय सीमाभित्र चुक्ता पुँजी पुर्याउन हकप्रद सयेर निष्कासनका लागि २०७४ वैशाख १५ गते विशेष साधारणसभा बोलायौं। संस्थापक सेयरधनी एनबी ग्रुप (नेपाल) समेतबाट कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा विशेष साधारणसभा रोक्न उजुरी पर्यो। रजिस्ट्रार कार्यालयबाट बैंकको आव २०७२/७३ को वार्षिक साधारणसभा नगरेको देखिँदा विशेष साधारणसभा बोलाउनुभन्दा पहिला नियमित साधारणसभा गर्न निर्देशन दिएपछि २०७४ असार मसान्तभित्र चुक्ता पुँजी पुर्याउने योजना कार्यान्वयन हुन सकेन।
चुक्ता पुँजी पुर्याउन हकप्रद सेयर जारी गर्नुपर्ने बाध्यतालाई कार्यान्वयन गर्न २०७४ भदौ १६ गते २ सेयर बराबर १ को अनुपात अर्थात ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने विशेष प्रस्ताव बैंकको १९औं वार्षिक साधारणसभाबाट पास भई नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट स्वीकृत तथा अभिलेख गराई हकप्रद सेयर जारीका लागि सन्राइज क्यापिटललाई हकप्रद सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा नियुक्ति गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइयो।
साधरण सभा गर्नुपूर्व संस्थापकहरूले पुँजी वृद्धिसम्बन्धी प्रस्ताव रोक्न उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गराए। तर, सो मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएका कारण हकप्रद सेयरको गृहकार्य सुचारु रूपले अगाडि बढ्यो।
यही बीचमा एनबी ग्रुप (नेपाल) प्रा.लि. समेतबाट १९औं वार्षिक साधारणसभाको माइन्युट सम्बन्धमा आवश्यक छानविन गरी पाउँ भनी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा उजुरी र पुँजी वृद्धिको विषयमा विभिन्न समयमा उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालिएको भए पनि बैंकको तर्फबाट उजुरी तथा मुद्दाको विषयमा स्पष्ट पार्ने तथा प्रतिरक्षा गर्दै अगाडि बढ्यौं। सम्मानित अदालतबाट पुँजी वृद्धि रोक्न कुनै पनि किसिमको आदेश प्राप्त भएन।
५० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारीका लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी २०७४ मंसिरमा नेपाल धितो पत्र बोर्डमा स्वीकृतिका लागि विवरण पत्र दर्ता गरायौं। धितोपत्र बोर्डमा विवरण पत्र दर्ता गरेपश्चात धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाअनुसार सर्वसाधारणमा हकप्रदबापतको रकम जम्माका लागि आह्वान पत्र प्रकाशित गर्नुपूर्व सञ्चालक, आधारभूत सेयरधनीबाट हकप्रदबापतको रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम निजहरूलाई २०७४ पुस २ गतेदेखि ७ सम्म रकम जम्मा गर्न सूचना प्रकाशित गर्यौं।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा माथि उल्लेखित संस्थापक सेयरधनीले पुँजीवृद्धिसम्बन्धी विषयमा उजुरी हालेपछि धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत हुन ढिला हुन गयो। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले उजुरीकर्ता सेयरधनीको उजुरीका विषयमा निरीक्षण गर्न २०७४ फागुनमा स्वतन्त्र निरीक्षक खटाएको र कार्यालयबाट खटाइएका निरीक्षकले १९औं वार्षिक साधारणसभाको प्रक्रियालगायत निर्णयहरूबारे विस्तृत छानविन गरी २०७५ असारमा १९औं वार्षिक साधारणसभाको निर्णय, पक्रिया एवं वार्षिक साधारणसभा पूर्णरूपमा वैधानिक रहेको प्रतिवेदन दिएपश्चात २०७५ असार २२ मा मात्रै धितोपत्र बोर्डबाट विवरण पत्र स्वीकृत भएकाले २०७५ असार मसान्तभित्र चुक्ता पुँजी आठ अर्ब पुर्याउन सकिएन।
२०७५ असार २३ गते आधारभूत सेयरधनी तथा सञ्चालकलाई हकप्रदबापतको रकम जम्मा गर्न २०७५ साउन ११ गतेसम्मको समयावधि तोकी सूचना प्रकाशित गर्यौं।
हकप्रद सेयर निष्कासनको स्वीकृतिपछि पनि मुद्दा परेको होइन ?
हो। संस्थाका सेयरधनी एनबी ग्रुपसंँग सम्बन्धित साँग्रिला इन्भेस्टमेन्ट प्रा.लि. समेतबाट सर्वोच्च अदालतमा बैंकले मिति २०७५ साउन १५ मा हकप्रद सेयर जारीका लागि सूचना प्रकाशित गरी हकप्रद सेयर जारी गर्न लागेको प्रक्रिया रोकी पाउँ भनी मुद्दा दायर गरेको हो। तर, उक्त मुद्दाको जानकारी भएपश्चात बैंकको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्यौं र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएन। पुनः सेयरधनी मानांक इन्भेस्टमेन्ट प्रा.लि.बाट उच्च अदालत पाटनमा पुनः हकप्रद सेयर जारी प्रक्रिया रोकी पाउँ भनी मुद्दा दायर भयो।
उक्त मुद्दामा बैंक प्रतिरक्षाका लागि गयौं। उच्च अदालत पाटनले हकप्रद सेयरसम्बन्धी कार्यलाई यथास्थितिमा राखी २०७५ भदै ७ गतेका छलफलमा झिकाउने भनी २०७५ भदौ ३ गते अन्तरिम आदेश दियो। बैंंकको हकप्रद सेयर बिक्री प्रबन्धकले २०७५ भदौ ४ गते प्रकाशित हकप्रद सेयर बिक्रीसम्बन्धी सूचनालाई यथास्थितिमा राखी अन्तरिम आदेशको प्रतिरक्षाका लागि अदालतमा सामेल भयौं। तर, अहिले हकप्रद सेयर निष्कासनमा कुनै अवरोध छैन। २०७५ भदौ ४ देखि असोज ७ गतेसम्म हकप्रद सेयरका लागि आवेदन खुला छ।
एनबी ग्रुप (नेपाल) समेतका संस्थापक सेयरधनी समेतले निरन्तर रूपमा बैंकलाई मुद्दा राख्नुको कारण के हो ?
यस बैंकको यसअघिको सञ्चालक समितिमा भएको विवादका कारण राष्ट्र बैंकले मिति २०७० माघदेखि सञ्चालक समितिलाई नियन्त्रणमा लिई व्यवस्थापन सञ्चालन गर्दै आएको र आव २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिबाट वाणिज्य बैंकहरूले २०७४ असार मसान्तसम्म चुक्ता पुँजी आठ अर्ब पुर्याउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापश्चात मैले माथि भनेअनुसार यस बैंकले चुक्ता पुँजी पुर्याउन मर्जको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने देखियो।
२०७३ पुसमा चारवटा इन्फ्रास्ट्रक्चर, सुप्रिम, इन्टरनेसनल र एपेक्स विकास बैंकलाई गाभ्ने गाभिने प्रक्रिया पूरा गरी यस बैंकसँग गाभियो। गाभिएका विकास बैंकमध्ये साबिक एपेक्स बैंकको निष्कृय कर्जाका कारण बैंकको वित्तीय अवस्थामा नकारात्मक असर पर्न गएको कारण जनाई सेयरधनीले हाम्रो सम्पत्ति क्षय भयो भनि एपेक्सलाई छुट्ट्याउन माग गर्दै २०७४ वैशाखमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो। सम्मानित उच्च अदालत पाटनबाट एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक लि. को हिसाब सामेल गरी कुनै काम कारवाही अगाडि नबढाउनु र हिसाब अलग राख्नु भनी बैंकको नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ। सोही आदेशलाई टेकेर उहाँहरूले पहिले मर्ज हुनुभन्दा अगाडिको नाफा वितरण गर्नुपर्यो अनिमात्र हकप्रद सेयर जारी गर्नुपर्छ भनी मुद्दा राख्नुभएको हो। तर पुँजी वृद्धि (हकप्रद सेयर जारी) गर्ने विषयमा सम्मानित अदालतबाट कुनै पनि रोकावट छैन। सम्मानित अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै हामीले एपेक्सको हिसाबलाई छुट्टै राखेका छौं।
जुन विषयमा मुद्दा राखिएको थियो त्यो विषयमा निकै सुधार भइसकेको छ। बैंकले निष्कृय कर्जा असुलीमा प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ। एपेक्स बैंकको कर्जा लगानीमा देखिएको अनियमितताका सम्बन्धमा छानविन भई सम्बन्धित निकायहरूले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको अवस्था छ। तसर्थ यही विषयमा मुद्दा राख्ने कार्यको कुनै अर्थ रहँदैन। बैंकका संस्थापक तथा सबै सरोकारवालाले बुझ्नुपर्ने विषय के छ भने बैंकमा सेयरधनीको पुँजीभन्दा निकै गुणा बढी सर्वसाधारणको बचत रहन्छ। त्यो बचत नै बैंक सञ्चालन तथा बैंकको सेवा/उत्पादन विस्तारका लागि नभई नहुने कच्चापदार्थ हो। तसर्थ उक्त कच्चापदार्थ परिचालनका लागि पनि यस्ता मुद्दा मामिलाले असर पुर्याउँछ भन्ने विषयलाई भित्रैबाट मनन् गरी अगाडि बढ्न म सबैलाई अनुरोध गर्दछु। हामी सबैले मुद्दा मामिलामा नअल्मलिकन एक भएर निष्कृय कर्जा असुली तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री गर्ने कार्यमा सकारात्मक भई अगाडि बढेको अवस्थामा बैंकको वित्तीय अवस्था अझै सुदृढ हुने र सेयरधनीहरूले उच्च प्रतिफल पाउने हुँदा यसतर्फ स्वस्फुर्त अगाडि बढ्न आह्वान गर्दछु।
केही आधारमूत सेयरधनीले हकप्रद सेयरमा पैसा नराखेको कुरा बाहिरिएको छ। कुन कुन आधारभूत सेयरधनीले सेयर राख्नुभयो र कसले राख्नु भएन ?
आधारभूत सेयरधनीहरूमध्ये एनबी ग्रुपका केही सेयरधनीहरूले हकप्रद सेयर जारी प्रक्रिया रोक्न मुद्दा नै हालेकाले उहाँहरूको हकप्रद सेयरबापतको रकम जम्मा भएन। उक्त ग्रुपका आधारभूत सेयरधनीबाहेकका ग्रुपसँग सम्बन्धित अन्य कम्पनी तथा व्यक्तिलाई हकप्रद सेयरबापतको रकम जम्मा गर्न हकप्रद सेयर आवेदन दिने समयावधि खुला रहेकाले यसमा सहभागी हुन अनुरोध गर्न चाहान्छु।
नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार बैंकको पुँजी पर्याप्तता कायम छ। बैंंकको वित्तीय अवस्थामा कुनै किसिमको समस्या छैन। बैंकको वित्तीय अवस्था स्वस्थ र मजबुत छ।
अर्का संस्थापक सेयरधनी निर्मल प्रधानले उहाँसँग सम्बन्धित एउटा कम्पनीको केही सेयरको हक हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। उहाँले बैंकको चुक्ता पुँजी पुर्याउन हकप्रद सेयर जारी गर्नुपर्छ हकप्रद सेयर रोक्न हुँदैन। अन्तरिम आदेश जारी हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा सेयरधनीहरूको तर्फबाट सम्मानित अदालतमा उपस्थित भई बहससमेत गर्नुभएकाले उहाँसँग सम्बन्धित अन्य कम्पनी र व्यक्तिहरूले हकप्रद सेयर बापतको रकम बुझाउने समय बाँकी नै रहेको अवस्थामा तोकिएको समयावधिभित्र उहाँ र उहाँसँग सम्बन्धित कम्पनीले हकप्रद सेयर बापतको रकम बुझाउनु हुने कुरामा हामी विश्वस्त छौं।
आधारभूत सेयरधनी नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी र नरेन्द्र भट्टराईसँग सम्बन्धित कम्पनीले हकप्रद सेयर बापतको रकम पूरै जम्मा गरेका छन्।
हकप्रद सेयरको रकम बुझाउने म्याद आधारभूत सेयरधनीको मात्रै सकिएको हो। अन्य सेयरधनीहरूका लागि २०७५ असोज ७ गतेसम्म खुला छ। सम्पूर्ण सेयरधनीहरूले तोकिएको समयावधिभित्रै हकप्रद सेयरको रकम बुझाउनुहुनेछ भन्ने कुरामा बैंक विश्वस्त छ।
बैंकको वित्तीय अवस्था सुदृढ छ। कर्जा नोक्सानीको लागि यथेष्ट व्यवस्था गरिसकिएको छ। तसर्थ सेयर लगानीमा उचित प्रतिफल प्राप्त हुने भएकाले हकप्रद सेयरमा सहभागी हुन सम्पूर्ण संस्थापकलगायत सम्पूर्ण सेयरधनीलाई हकप्रद सेयर लिन आग्रह गर्न चाहन्छु।
बजारमा सेयरको मूल्य घट्दो अवस्थामा छ। एनसीसीको किन सेयर किन्ने ?
बैंकको सेयर मूल्य २५२ रुपैयाँदेखि २७० सम्म थियो। हकप्रद सेयर जारीका लागि बुक क्लोज भएपछि हकप्रद सेयर समायोजनका कारण १८२ मा कायम भएको थियो। अहिले पनि १७५/१७६ रुपैयाँमा सेयर मूल्य छ। अहिलेको सेयर बजारअनुसार एनसीसीको सेयर मूल्य ठिकै हो जस्तो लाग्छ। सेयर प्राइस भनेको माग र आपूर्ति (बजार) ले निर्धारण गर्ने हो। हाम्रा सेयरधनीहरूले हकप्रद सेयर र बोनस सेयर पाउनुहुन्छ। सेयरधनीलाई फाइदा छ। गत वर्षको नाफाबाट पनि लाभांश वितरण गर्न सक्ने अवस्थामा बैंक पुगेको छ।
हामीसँग १३ अञ्चलका ४७ जिल्लामा ११५ वटा शाखा सञ्चालित छन्। ११ सयभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन्। सहरदेखि गाउँसम्मका शाखामार्फत हामीले व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छौं। यसर्थ एनसीसी बैंक सबै दृष्टिकोणबाट ठूलो बैंक भइसकेको छ।
मर्जपछि एनसीसीबाट कर्मचारी छोडेको भन्ने हल्ला छ नि यो सत्य हो ?
त्यो सत्य होइन। एक दुई जनाले छोड्ने भनेको नियमित प्रक्रिया हो तर मर्जपछि धेरै कर्मचारीले छाडेका छैनन् र बैंकको शाखा विस्तारसँगै बरु अन्य बैंकबाट हाम्रो बैंकमा कर्मचारीहरू आउनुभएको छ। कर्मचारीलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधाका साथै उहाँहरूको क्षमता विकासमा समेत बैंक त्यत्तिकै सचेत छ।
राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन लिएकै बेला भएको मर्जरमा समस्या देखियो नि ? के राष्ट्र बैंकले यस विषयमा आँखा चिम्लेको हो ?
एनसीसीमा मर्जभन्दा अगाडि नै सञ्चालक समितिमा समस्या भएका कारण राष्ट्र बैंक एनसीसीमा भित्रिएको हो। बैंकको वित्तीय अवस्था मजबुत हुँदा हुँदै सञ्चालक समितिमा सुशासनको कमी भएकाले त्यो कायम गराउन राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन सम्हालेको हो।
यस बैंकमा खटिएका राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समितिको कार्यादेशमा त्यतिबेला वाणिज्य बैंकहरूले चुक्ता पुँजी दुई अर्ब पुर्याउनुपर्ने निर्देशनको पालना गराउने र संस्थापक सेयरधनीको सेयर स्वामित्व संरचनालाई विविधीकरण गर्ने भन्ने थियो। राष्ट्र बैंक आएपछि भइरहेको नाफाबाट बोनस सेयरमार्फत चुक्ता पुँजी दुई अर्ब रुपैयाँ पुर्याइयो। फेरि आठ अर्ब पुँजी पुर्याउन त्यस बराबरको नाफा हामीसँग थिएन। मर्जमा जानै पर्ने अवस्था भयो।
सेयर स्वामित्वको संरचनालाई विविधीकरण गर्नु तथा चुक्ता पुँजी पुर्याउन मर्जको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। गाभ्ने गाभिने भन्ने भएपछि यस कार्यमा संलग्न सबै संस्थाको हैसियत एउटै हुने भएकाले एनसीसी बैंक र चारवटा विकास बैंकहरूबीच गाभिने प्रक्रियामा सबैको हैसियत र जिम्मेवारी समान भएकाले मर्जर प्रकृयामा संलग्न सबै संस्थाको वित्तीय स्थितिको मूल्यांकन लेखा परीक्षण
(डीडीए) स्वतन्त्र लेखा परीक्षकबाट गराइयो। स्वतन्त्र लेखा परीक्षकले दिएको प्रतिवेदनअनुसार नै सेयर स्वाप अनुपात निर्धारण भई बैंकको विशेष/साधारणसभाले निर्णय गरेअनुसार गाभ्ने गाभिने काम सम्पन्न भएको हो। यसमा सम्पूर्ण सेयरधनीहरूको पनि सहमति रहेको हो।
राष्ट्र बैंकले सबै प्रक्रिया पुर्याएर सहमतिमै गाभ्ने गाभिने कार्य सम्पन्न गरेकाले आँखा चिम्लेको भन्न मिल्ला र ?
खास मर्जरमा संलग्न एपेक्स विकास बैंकले मर्जर सम्झौताले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दा कर्जा प्रवाह गरिरहँदा पुर्याउनुपर्ने सामान्य विधि र सिद्धान्तको पालना नगरेका कारण पछिल्लो समयमा कर्जा निष्कृय हुन गएकाले बैंकको वित्तीय अवस्थामा असर परेको हो। मर्ज गरेपछिको उक्त विकास बैंकसँग सम्बन्धित निष्कृय कर्जा ६.४६ प्रतिशत थियो भने अहिले २.९२ प्रतिशतमा झरिसकेको छ। बैंकको वित्तीय अवस्था सुदृढ भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा सेयरधनीहरू ढुक्क भएर बैंकको हकप्रद सेयरमा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ।
दुई वर्षदेखि एजीएम हुन सकेको छैन, कहिले गर्दै हुनुहुन्छ एजीएम ?
गत आवको लेखापरीक्षणका लागि लेखा परीक्षक नियुक्ति भइसकेको छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी राष्ट्र बैंकमा पेश गरिसकिएको छ। हकप्रद सेयर वितरण गरिसकेपछि बाँकी हुन आएको सेयरलाई लिलामीको प्रक्रियामा लगेर चुक्ता पुँजी आठ अर्ब पुर्याई पुस मसान्तसम्म दुई वर्षको एजीएम गर्ने बैंकको कार्ययोजना छ। बैंकको पहिलो प्राथमिकतामा चुक्ता पुँजी आठ अर्ब पुर्याउनु रहेको छ। चुक्ता पुँजी आठ अर्ब पुग्नासाथ साधारणसभा गरिनेछ।
लगानी प्राथमिकताका क्षेत्रहरू के छन् ?
उत्पादनमूलक क्षेत्र र साना तथा मझौला व्यवसायी कर्जा (एसएमई) र खुद्रा व्यवसायमा कर्जा लगानी गर्ने प्राथमिकतामा छ। साना तथा मझौला क्षेत्रमा ६५ प्रतिशत र ठूला आयोजना (कर्पोरेट) क्षेत्रमा ३५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने कार्यक्रम र योजना छ। शाखा सञ्जाल पनि सोहीअनुरूप विस्तारित भएकाले यो क्षेत्र बैंकको प्राथमिक क्षेत्रमा परेको हो। काठमाडौंमा २६ शाखा छन् अन्य सबै शाखा ग्रामीण क्षेत्रसम्म फैलिएको छ।
प्राकृतिक स्रोतमा खानीमा बैंकको लगानी त्यति देखिँदैन नि ? तपाईहरू जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहनुहुन्न हो ?
सरकारले पूर्वाधार तयार पारिदिएमा बैंकहरूले लगानी गर्छन्। जलविद्युत्मा लगानी गरेकै छौं। यस्ता प्राकृतिक स्रोतमा यति प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ भनेमा बैंकहरू लगानी गर्न तयार छन्। यस्ता क्षेत्रमा गरिएको लगानीले राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन दीर्घकालीन रूपमा बढाउन सकिन्छ र सोका लागि पूर्वाधारहरू तयार हुनुपर्छ।
कुनै पनि श्रेत्रमा लगानी गर्दा सर्वसाधारणको बचतको सुरक्षा हुनुपर्ने भएकाले सो सुरक्षित हुने गरी बैंकले लगानी गर्ने हो। सर्वसाधारणको निक्षेपबाट लगानी गर्ने भएकाले निक्षेपको पैसा ब्याजसहित फिर्ता दिन सक्ने स्थितिमा जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकहरू अग्रसर हुन्छन्। जोखिम नलिने भन्ने होइन। जोखिम नलिइकन व्यवसाय वृद्धि गर्न सकिँदैन र व्यवसाय वृद्धि नभएमा आम्दानी वृद्धि हुने कुरा पनि भएन।
सबैको विश्वास जित्न एनसीसी बैंकले अबका दिनमा कस्तो योजना ल्याउँदै छ ?
संस्थागत सुशासनको परिपालना गर्दै बैंकको व्यवसायलाई विविधीकरण गरी बैंकिङ सेवाको वास्तविक लक्ष्यतर्फ बैंकलाई अग्रसर गर्दै लाने र आफ्ना निक्षेपकर्ता तथा कर्जा उपभोगकर्ता लगायत सबै सरोकारवाला पक्षसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी आफ्नो व्यवसायलाई विस्तार गर्ने तथा ग्राहकको आवश्यकतालाई पहिचान गरी विश्वसनीय सेवा प्रदान गर्ने र आफ्ना सेयरधनीलाई उचित प्रतिफल दिने योजना छ।
५ वर्षमा हामी कहाँ पुग्छौं ?
एनसीसी बैंक २२ वर्ष पुरानो बैंक हो। अहिले यो बैंक सबै दृष्टिकोणबाट सुदृढ बनिसकेको छ। वार्षिक न्यूनतम ३५ प्रतिशतले व्यवसाय विस्तार गर्ने योजना बैंकले बनाएको छ। यस वर्षको अन्त्यसम्म ९० अर्बको निक्षेप संकलन गर्ने योजनामा छौं। चुक्ता पुँजी आठ अर्ब पुगेपछि बैंकले आफ्नो व्यवसाय बिनाअवरोध अगाडि बढाउन सक्छ। हाल बैंकको निष्कृय कर्जा ३.८९ प्रतिशत छ। उक्त कर्जाको असुली र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको बिक्रीबाट मात्र बैंकले ठूलो आम्दानी गर्न सक्ने भएकाले चालू तथा आगामी वर्षमा बैंक अझ सबल र सुदृढ हुँदै जानेछ। निक्षेप, कर्जा, नाफा सबै हिसाबले ठूलो बैंकको रूपमा आगाडि बढ्ने सोच छ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कुन–कुन स्थानमा बैंक पुग्न बाँकी छ।
राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन अनुसार १४ वटा स्थानीय निकायमा बैंक शाखा स्थापना गरिसकेका छौं। राष्ट्र बैंकले १७ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा स्थापना गर्न निर्देश गरेको थियो। तीन क्षेत्रमा जान सकेका छैनौं। काभ्रेको चौंरी देउराली गाउँपालिकामा शाखा सञ्चालनका लागि सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भइसकेपछि पनि कनेक्टिभिटीको समस्या भएकाले शाखा सञ्चालन गर्न सकिएको छैन। ताप्लेजुङको मेरिङदेव गाउँपालिका तथा दैलेखको मुहावु र थातिकाँधमा शाखा सञ्चालनका लागि वर्षाको कारण भवन खोज्ने कार्य गर्न नसकिएकाले शाखा सञ्चालन कार्य अगाडि बढाउन सकिएको छैन।
अब फेरि बजारले पहिलो त्रैमासपछि क्रेडिट क्रन्च सुरु हुन्छ भन्ने आँकलन गर्न थालेको छ। यसको व्यवस्थापनका लागि योजना के छ ?
आक्रामक लगानी गर्न हुँदैन। पहिला लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेपछिमात्रै लगानी गर्ने हो। त्यत्तिकै लगानी गर्न सकिँदैन। महँगोमा निक्षेप लिएर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा स्रोत व्यवस्थापन गरेर मात्र व्यवसाय गर्नु स्थायित्व हुन्छ। ब्याज बढ्दा यसको असर आम ग्राहकमा नै पर्ने हो। तसर्थ बजारको स्थीतिलाई विश्लेषण गरेर वित्तीय स्रोत परिचालन हुन सक्ने अवस्थालाई आँकलन गरी लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। साढे १४ प्रतिशतसम्म निक्षेप संकलन गर्नुपर्ने बाध्यताका बावजुद हामीले हाम्रा ग्राहकहरूसँगको सम्बन्धलाई कायम राख्न निक्षेप लिएको भन्दा पनि कममा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो।
नेपालका जीडीपीअनुसार अहिले भइरहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था बढी हो ?
खुला बजारको विशेषता भनेकै प्रतिस्पर्धा हो। प्रतिस्पर्धा भएको अवस्थामा उपभोक्ताले वास्तविक फाइदा पाउँछन् भन्ने नै हो। बढी पुँजी भएको ठूलो संस्थाबाट बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सिर्जना गर्नेछ।
हाम्रो देशको आर्थिक संरचना र हालको स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दा बैंकको संख्या बढी हो की जस्तो देखिन्छ। देशको आर्थिक वृद्धि विगतमा सोचेअनुरूप हुन नसकेको र वित्तीय स्रोत सही रूपमा परिचालन हुन नसकेका कारण वित्तीय क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्न गएकाले पनि बैंकको संख्याभन्दा पनि पुँजी बढी भएको संस्थाको खाँचो महसुस भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
