जनकपुरधाम : दुग्ध व्यवसाय प्रबद्र्धन गर्ने योजनाका साथ प्रदेश २ सरकारले दुग्ध विकास बोर्ड स्थापनाको तयारी सुरु गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आयोजनामा शुक्रबार जनकपुरमा प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गरिएको हो । दूधको उपलब्धताका आधारमा यस प्रदेशको उत्पादनमा वृद्धि गरी प्रदेशको आवश्यकता पूर्ति गर्नुका साथै राष्ट्रलाई नै दूध र मासुमा आत्मनिर्भर गराउन सकिने प्रचुर सम्भावना भएको हुनाले दूध व्यवस्थापनका लागि बोर्ड स्थापनाको आवश्यकता रहेको मन्त्रालयका सचिव डा. वंशी शर्माले बताए ।
कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको अध्यक्षतामा १२ जनाको कार्यकारी समिति गठन गरिने र प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समितिका सदस्यहरूको आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेखित छ । सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारीमा उन्नत जातका पशुपालनबाट दूध उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण एवं रोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सार्वजनिक, निजी सहकारी क्षेत्रबीच समन्वय र सहजीकरणका लागि दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले प्रदेशसभाले यो ऐन बनाएको विधेयकको प्रस्तावनामा उल्लेख छ । यस बोर्डको कार्यालय प्रदेश राजधानी रहेको ठाउँमा हुने र यो संगठित संस्था हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशमा उन्नतस्तरका दुधालु पशुपालन गर्न उपयुक्त नीति तर्जुमा गरी प्रदेश सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने, दुग्ध उद्योगको विकास गर्ने÷गराउने, दूध उत्पादन तथा प्रशोधन, आपूर्ति तथा बजारीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायबीच आवश्यक समन्वयन गर्ने र दुग्ध व्यवसायसम्बन्धी नीति निर्माण र तत्सम्बन्धी विकास योजना तर्जुमाका लागि प्रदेश सरकारलाई आवश्यक सहयोग पु¥याउने उद्देश्य बोर्डको रहेको छ ।
स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादित दुग्धजन्य पदार्थ सहरी क्षेत्रमा पु¥याउने सहज वातावरण सिर्जना गर्ने, दुग्ध व्यवसाय प्रबद्र्धन गर्न कृषकलाई प्राविधिक तथा अन्य सेवा उपलब्ध गराउने, उन्नत पशु नश्लसुधार केन्द्र, दाना कारखाना, दुग्धजन्य ठूला पशु विकास फार्म, धुलो दुग्ध कारखाना, दुग्ध उद्योग, प्रांगारिक प्रशोधित मल उद्योग, बायो ग्यास उद्योग, आधुनिक अल्फा हे, साइलेज उत्पादन कारखाना स्रोत केन्द्र सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी लगानीमा स्थापना तथा प्रवद्र्धन गर्नेजस्ता काम, कर्तव्य र अधिकार बोर्डको हुनेछ ।
साथै प्रदेश सरकारको समन्वयमा समग्र दुग्ध क्षेत्रको विकास एवं विस्तारका लागि सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी दुग्ध उद्योगलाई बोर्डमा सूचीकृत गरी प्रत्येक उद्योगले बिक्री गरेको प्रतिलिटर दूधमा सेवा शुल्क लिई ‘दुग्ध विकास कोष’ स्थापना गर्ने कामसमेत बोर्डले गर्नेछ ।
उन्नत जातका दुधालु पशु खरिद गर्न कृषकलाई सरल रूपमा बैंकमार्फत सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने, सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र तथा सहकारी संस्थाले सञ्चालन गर्ने दुग्ध विकाससम्बन्धी कार्यक्रमको समन्वय गर्ने, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको गुणस्तर नियन्त्रण गर्न अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गर्नेलगायत योजना रहेका छन् ।
विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भइसकेको र पर्याप्त छलफलपश्चात् पुनः मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पेस गरिने र त्यसपश्चात् विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भई टेबुल हुने प्रक्रियामा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
