'हचुवामा कर लगाउँदा हंगामा भयो '
काठमाडौं : राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कडेलले हचुवामा कर लगाइदा देशैभर हंगामा मच्चिएको बताएका छन्। उपाध्यक्ष कडेलले सिन्धुली जिल्ला समन्वय समितिद्वारा आयोजित अन्तरकृया कार्यक्रममा बोल्दै करका बारेमा यथार्थभन्दा अतिरञ्जना बढी भएको बताए।
कर प्रशासनका विज्ञ समेत रहेका डा. कडेलले हचुवामा करका दर निर्धारण नगरी, अध्ययन गरेर जनतालाई सेवा दिएर मात्र कर लगाउनु पर्ने बताए। उपाध्यक्ष कडेलले देशलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरा स्थानीय तहको कार्यशैलीमा भर पर्ने उनले बताए। स्थानीय तहले कसरी साधन र स्रोत जुटाउने, जनतालाई समस्या नपर्नेगरी कर लगाउने कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक भएको बताए। करले देशैभर हंगामा सिर्जना भएको बताउँदै पछिल्लो समय सिर्जना भएको कति भ्रम कति वास्तविकता हो भन्ने कुरा वित्तिय आयोगले अध्ययन गरिराखेको पनि जानकारी दिए।
उपाध्यक्ष कडेलले सिन्धुली जिल्लामा निर्माण हुने ठुला राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाको निरीक्षण गरे। सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन र खुर्कोट–चियाबारी सुरुङमार्गको निरिक्षण गर्दै उपाध्यक्ष कडेलले यी परियोजनाहरु समयमै सुरु गरेर सम्पन्न गरिनुपर्ने औंल्याए। मध्यपहाडी लोकमार्गको हेटौंडा–चतरा खण्डको समेत अवलोकन गर्दै उपाध्यक्ष कडेलले यी परियोजना समयमै सम्पन्न गर्न सबै पक्षको सहयोगको जरुरत पर्ने बताए। उनले सिन्धुलीको समृद्धीसँग जोडिएको यी परियोजनाहरुले समग्र सिन्धुलीको मात्र नभई प्रदेश नम्बर ३ को समेत विकास भई देशको आत्मनिर्भरतामा टेवा पुग्ने बताए।
हेटौंडा–चतरा खण्डको मरिणखोला पुलको अवलोकन गर्दै उपाध्यक्ष कडेलले योजनाहरु सुरु गर्ने र बर्षौंसम्म नबन्ने प्रबृत्ति तोड्दै मरिण खोलामा निर्माण सम्पन्न भएको ४०० मिटर लामो पुल डेढ वर्ष अगावै काम सम्पन्न भएकोमा खुशी व्यक्त गरे। त्यस्तै उनले सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन, खुर्कोट–चियाबारी सुरुङमार्ग र मरिण सुरु भएको कृषि क्याम्पसको पनि अवलोकन गरे।
मरिण फाँटको समेत अवलोकन गर्नु भएका उपाध्यक्ष कडेलले शहरिकरणले मरिण फाँटको कृषि योग्य जमिनलाई कंकृटले ढाक्ने होकी भन्ने चिन्ता व्यक्त गरे। उनले फाँटलाई संरक्षण गर्न चुरे भत्किएर आएको गिटी बालुवा विधिसम्मत तरिकाले निकाल्न पनि सुझाव दिए।
मरिणबाट फर्किएर सदरमुकाममा सिन्धुली जिल्ला समन्वय समितिले आयोजना गरेको अन्तरकृया कार्यक्रममा उपाध्यक्ष कडेलले मरिणफाँट पुरिँदै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै चुरे विनाशलाई रोक्न विशेष कार्यक्रम लागु गर्न आवश्यक देखिएको बताए।