काठमाडौं : गृह मन्त्रालयले यसै महिना गठन गरेको दुई उच्चस्तरीय छानबिन समिति मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ विपरीत भएको पाइएको छ ।
कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले ऐनविपरीत आफूखुसी समिति गठन गरेपछि प्रहरी संगठनमा असन्तुष्टी छाएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समिति गठन गर्दा महान्यायाधिवक्ता र प्रहरी आईजीसँग परामर्श नगरी संहितासमेत नहेरी आन्दोलनकारी शान्त पार्न छानबिन समिति गठन गरेको बुझाइ प्रहरी प्रधान कार्यालयको छ ।
महेन्द्रनगरमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्त र जुम्लाका राधाकृष्ण बुढथापाको मृत्युको विषयमा थापाले दुई छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरेका थिए । ती समितिमा गृह मन्त्रालयकै सहसचिवलाई संयोजक बनाईएको छ। सदस्यहरुमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सरकारी वकिल कार्यालय र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधी राखिएको छ। फौजदारी संहिताले छानविन समितिको सबै अधिकार प्रहरी महानिरिक्षक र सम्बन्धीत जिल्ला प्रहरीको इन्चार्जलाई मात्रै दिएको छ। तर गृहले आफूखुसी आफ्नै मन्त्रालयको सहसचिवलाई संयोजक बनाएर समिति गठन गरेको छ।
प्रहरी मुख्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘ऐनकानुन एकातिर छ। मन्त्रालय आफूखुसी चलेको छ। घटनामा सबै तथ्य प्रमाण खोज्ने प्रहरीकै मुख्य जिम्मेवारी हुन्छ । अनुसन्धानको विषय नै नजान्नेलाई संयोजक बनाउँदा त्यो झन बोझ हुनपुग्छ।’
संहिताको अनुसूची एक र दुईमा उल्लेख छ, ‘ अन्यत्त्र जुनसुकै कुरा लेखिएपनि कुनै कसुरको सम्बन्धमा कसुरको गाम्भीर्यता हेरि सम्बन्धीत अनुसन्धान अधिकारीबाट मात्रै अनुसन्धान हुन नसक्ने भई छुट्टै अनुसन्धान टोली गठन गर्न उपयुक्त हुने कुरा अनुसन्धान अधिकारीको तालुकवाला निकाय वा प्रहरी महानिरिक्षकलाई लागेमा निजले आफू मातहतका कर्मचारीहरु संलग्न रहने गरि अनुसन्धान टोली गठन गर्न सक्नेछ।’ आफु मातहतका कर्मचारी बाहेकका अन्य व्यक्ति समेत संलग्न रहेको अनुसन्धान टोली गठन गर्नुपरेमा त्यस्तो अनुसन्धान अधिकारीको तालुकवाला अधिकारी वा प्रहरी महानिरिक्षकले त्यस सम्बन्धमा महान्यायाधीवक्तासँग परामर्श लिई विशेषज्ञ समेत रहेको अनुसन्धान टोली गठन गरि अनुसन्धान गराउन सक्ने व्यवस्था संहिताले गरेको छ।
फौजदारी अपराध संहिताको ड्राप्ट कमिटीका सदस्य डा. रामकृष्ण तिमल्सिनाले घटनाको छानविन वा अनुसन्धान गर्न समिति बनाउँदा प्रहरी महानिरिक्षकलाई नै बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताए। उनले भने,‘ घटना घट्यो, छानविन गर्नुपर्ने देखियो भने प्रहरी महानिरिक्षकले अधिकार प्रयोग गरेर समिति गठन गर्न पाउँछन् तर ठूला राष्ट्रिय महत्वका घटनाको छानविन गर्न सरकार आफैंले समिति गठन गर्न पाउँछ।’ तर संहितामा सरकार आफैंले समिति गठन गर्न पाउने व्यवस्था कतै उल्लेख गरेको छैन।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृण सुवेदीले अनुसन्धान समिति र छानविन समिति फरक रहेको दावी गरे। उनले भने,‘ अनुसन्धान समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदैन मुद्दाको अभियोजन गर्छ तर छानविन समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँछ । त्यसैले यो फरक विषय हो।’ तर सुवेदीले भनेजसो फौजदारी संहितामा छानविन आयोगको कुनै शब्द उल्लेख छैन। अनुसन्धान समितिमात्रै उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
