मुहान संग्लो नभई तलतिर संग्लोपानीको कल्पना गर्नु मूर्खता हुन्छ
नेपालको संविधान २०७२ मा ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। मूलतः संघ, प्रदेश स्थानीय तहले सर्वप्रथम यिनै मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि विकास कार्यलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ। राजनीतिक प्रयोगशालाका रूपमा बहुदलीय प्रजातन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, गणतन्त्र हुँदै विश्वकै कान्छो शासन व्यवस्था संघीयतामा प्रवेश गर्दै गर्दा केन्द्रमा स्थिर सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहमा शक्तिको विकेन्द्रीकरणले आशा जागे पनि आमनागरिकका आँखामा राजनीतिक नेतृत्वको कद घट्दो छ। नेपालको न आफ्नो विकास मोडेल छ न विदेशीको। संघीयतामा स्थानीय प्रविधिमा आधरित विकास निर्माणबाट मात्र विविधताको चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सक्छौं। ठूला–ठूला कुरा गर्नुभन्दा कार्यान्वयन गर्ने दीर्घकालीन सपना बोकेको नेता आजको प्रमुख आवश्यकता हो।
स्रोतको होइन, सोचको गरिबी
राम्रो हावापानी, मौसम, उब्जाउभूमि, अपार पर्यटन सम्भावना, धार्मिक सम्पदा भएको सुन्दर, शान्त नेपाल गरिब र अविकसित भएको विकासका लागि पर्याप्त पैसा नभएर भन्दा भएकै पैसा खर्च गर्न नसकेर हो। गरिब देशमा बर्सेनि औसत २५ प्रतिशतसम्म विकास बजेट खर्च हुँदैन। गरिबी भनेको पैसा नहुनु मात्र होइन, शक्तिहीनता, बोलीहीनता तथा सामाजिक वञ्चितीकरणको पनि हो।
०७२ वैशाखको महाभूकम्पजस्ता महाविपत्मा पनि राज्यसँग भएको स्रोत र साधनलाई उचितरूपमा खोज, उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा प्रयोग गर्न नसक्नुबाट पनि हामी स्रोत र साधनमा भन्दा पनि व्यवस्थापनमा गरिब भएको प्रमाणित हुन्छ। अदालतले ‘न्याय हेर्नुपर्छ कि ‘कानुन’ भन्ने विषय त्यति सरल छैन। अदालतले न्याय हेर्ने मान्यताले भावनामा बगेर फैसला गर्नुभन्दा कानुनले जे भन्छ, त्यही गर्नुपर्छ। अर्को मान्यताले कानुन साधक मात्र हो, साध्य हैन, साध्य न्याय दिनु हो। तर विकासमा अदालतको ध्येय न्याय स्थापित गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ। अदालतले कंलकी—नागढुंगा सडकमा गरेको निर्णय यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। हामी नतिजामा भन्दा पनि प्रक्रियामा बढी अल्झेका छौं।
आर्थिक वर्ष ०७४/ ७५ को अन्त्यसम्ममा जीवन बिमा कम्पनीहरूको जीवन बिमा साढे एक खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ पुगेको छ भने सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, निजामती कर्मचारी र सुरक्षा निकायको कल्याणकारी कोषमा अर्बौँ रकम प्रयोगविहीन छ। संसारमै यस्तो कोष ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गरिन्छ। नेपालमा भने एकातिर भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा रकमको अभाव छ भनिन्छ, अर्कोतिर वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा निष्क्रिय जम्मा हुने र विदेशी ऋण लिने ध्याउन्न मात्र देखिन्छ। नेपालमा सूचना प्रविधिको ठूलो सम्भावना पनि छ। हलिउडको एनिमेसन प्रयोगशाला नेपालमा छ। विश्वकै महँगोमध्येका एभरेस्ट घडी बनाउने काम यहीं भइरहेको छ।
कछुवा गतिको विकास
हामीले योजनाबद्ध विकास थालेको ६ दशक नाघ्यो। तर गेमचेन्जर भनिएका राष्ट्रिय गौरवका योजना पनि पूरा भएको उदाहरण हामीसँग छैन। सडक, खानेपानी, ढल, दूरसञ्चारसम्बन्धी सरकारी निकायहरूबीच समन्वय अभावले यसै पनि सहरी सडकहरू निरन्तर भत्काउने र बनाउने खेल चलिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको सन् २०१७ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति आय सार्क मुलुकमा अफगानिस्तानभन्दा माथि छ। चौधौं योजनाको समग्र आर्थिक वृद्धिदर ७.२ प्रतिशत पुयाउने, सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य छ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै २२ प्रतिशत राजस्व उठ्ने गरेको छ यो दक्षिण एसियाकै बढी हो। तर समस्या के छ भने कुल राजस्वको झन्डै ५० प्रतशित हिस्सा आयातमा आधारित छ। कृषिप्रधान देशमा बर्सेनि वार्षिक करिब १५ अर्बको मासु, दुई अर्बको माछा, ६ हजार टन धुलो दूध, ६ अर्बको स्याउ र अनारसमेत आयात हुन्छ। खाडी र मलेसियाको रेमिटेन्सबाट चलेको ५६ प्रतिशत गरिब परिवारको जिन्दगी अब खाडीमा रोजगार घट्ने क्रमले खतराको घन्टी बज्दैछ। वार्षिक करिब ६ अर्बको रेमिटेन्स भित्रिए पनि त्यसको लगभग आधा त भारतै गइरहेको धरैलाई थाहै छैन।
आजभन्दा झन्डै ३० वर्षअघि नेपालले दक्षिण कोरियालाई खाद्यान्न सहायता दिन्थ्यो। तर आज ऊ समृद्ध मुलुक छ। समाजकल्याण परिषद्मा करिब ४७ हजार गैसस र २६९ अन्तर्राष्ट्रिय गैससले समानान्तर सरकार चलाएको र परनिर्भरता बढाएको आरोप छ। हामी दुई डलरभन्दा कम प्रतिव्यक्ति लगानी गरिरहेका छौं। भारतको वृद्धि हुँदै गएर ५५ डलर प्रतिव्यक्ति लगानी पुगिसकेको छ। व्यापारमा आयात र निर्यातको अनुपात नौ गुणा छ। विगत ३० वर्षमा गरिबी २० प्रतिशतभन्दा तल ओर्लिएन।
करिब ५० वर्षअघि शिलान्यास भएको कान्ति राजपथमा बल्ल केही वर्षअघिदेखि गाडी चलिरहेको छ भने नामै फास्ट ट्र्याक भएको काठमाडांै–निजगढ सडकको पनि कुरा चलेको २० वर्ष हुँदासम्म विस्तृत परियोजनासमेत तयार छैन। २४ वर्षमा मेलम्ची खानेपानी पूरा हुँदैछ भने लुम्बिनी गुरुयोजना पनि त्यस्तै छ। आर्थिक वर्षको सुरु १० महिनाको खर्च २० प्रतिशत र बाँकी ८० प्रतिशत अन्तिम दुई महिनामा खर्च गर्ने मोडेललाई निरुत्साहित गर्न संविधानमै जेठ १५ भित्र वार्षिक बजेट पेस गर्ने व्यवस्था गरियो, तर नीति परिवर्तन भए पनि नियति उस्तै छ।
हामी राष्ट्रियताको ढोल बजाउँदैछौं। जनप्रतिनिधिले विकासका नारा बाँडेर चुनाव जिते। नुनदेखि सुनसम्म, धानदेखि धनियाँसम्म विदेशबाट आउने देशमा हाम्रा किसान उचित मूल्य नपाएर दूध, गोलभेंडा फाल्न बाध्य छन्। नाकाबन्दीमा प्रतिलिटर एक हजार रुपैयाँ तिरेर पेट्रोल किन्छौं, बारम्बार हेपिन्छौं अनि बारम्बार भुल्छौं, फेरि राष्ट्रियताको कुरा गर्छौं। स्थानीय तहमा छुट्ट्याइएको कुल बजेटको करिब ८० प्रतिशत बजेट सडक तथा पुलपुलेसा निर्माणमा खर्च हुन्छ, जसबाट जनताको पहिलो प्राथमिकता सडक तथा पुलपुलेसा र बाँकी २० प्रतिशत अन्य पूर्वाधार जस्तै– खानेपानी, वैकल्पिक ऊर्जा, सामाजिक पूर्वाधार, सहरी पूर्वाधारलगायतमा खर्च हुने देखिन्छ। तर स्थानीय स्तरमा भएको ५३ हजार किलोमिटरभन्दा बढी सडक भए पनि मुस्किलले २० प्रतिशत सडकमा मात्रै बाह्रै महिना यातायात चल्छ।
नेपालको विकास मोडेल न विदेशीको जस्तो छ, न आफ्नो। विदेशीको जस्तो भइदिएको भए सिंगापुरजस्तो वैदेशिक इन्भेस्टमेन्ट धेरै ल्याउने र निर्यात गर्ने हो। स्वदेशी मोडेलमा पर्यटन विकास र हाइड्रोपावर बेच्ने भए पनि हुन सकेको छैन। स्थानीय निकायमा योजना छनोट गर्दा आवश्यकता र प्राथमिकता, जनचाहनामा आधारित, सत्य र तथ्यपरक हेर्नुभन्दा काल्पनिक, झोले आफन्त र कार्यकर्तामुखी हुने गरेको आरोप छ। जनप्रतिनिधिहरूले समस्यालाई गलत तरिकाले व्यवहार गर्न थालेपछि कर्मचारीतन्त्र, एनजीओ र अपराधीतन्त्रको उदय अवश्य फस्टाउँछ।
विदेशी मोडेलबाट सिकौं
सन् १९९० मा चीन, भारत र नेपालको औसत वार्षिक झन्डै उस्तै थियो। स्मरणीय छ, नेपालको पहिलो फर्पिङ जलविद्युत् बन्दा चीनमा बिजुली थिएन। सन् १९९१ को आर्थिक मन्दीसँगै भारतले राम्रो प्रगाति गर्न सक्यो। सन् १९८० पछि चीनले पनि व्यापक आर्थिक प्रगति गर्न सफल भयो। कोरियाले २५ र ३० वर्षको अन्तरालमै प्रगति गर्न सफल भयो। सिंगापुर त एक पुस्तामै तेस्रो विश्वबाट पहिलो विश्वमा उक्लियो। समुद्री टापुहरूको देश जापान न प्राकृतिक स्रोतमा धनी छ न त उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ नै। दोस्रो विश्वयुद्घको क्षति, बारम्बार आइरहने भूकम्प, ज्वालामुखी विस्फोटन र सुनामीले तहसनहस बनाउँदा पनि जापान विश्वको उच्च आर्थिक वृद्घि भएको मुलुकको सूचीमा छ। यी सबै देश सफलतातिर लम्कनुको एउटै कारण दीर्घकालीन सपना बोकेको नेता हुनु नै हो। सिंगापुर र मलेसियालगायतका देशमा एउटा पूरै पुस्ता प्रगतिको बाटोमा होमिएका छन्।
सारा संसारले कम्युनिस्ट सिस्टम भएकाले चीन कुनै बेला कोल्याप्स हुन्छ भन्थे। तर चीन अहिले अमेरिकाभन्दा बढी पुँजीवादी बनेको छ। भारतमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था छ। आर्थिक वृद्धिदर पनि नौ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्यो। त्यसैले मोडेल जेजस्तो भए पनि बाटो आफूले पहिल्याउने हो।
अबको बाटो
राष्ट्रले प्रगति नगर्दा त्यसको चोट सबैभन्दा बढी नागरिकमा पर्छ। लोकतन्त्रमा समाजको गरिब, अपहेलित र असहायलाई लास्ट म्यान फस्ट आधारमा न्याय दिनुपर्छ। विगतमा विकास आयोजनामा ढिलाइको मुख्य कारण राजनीतिक स्थायित्वलाई मानिए पनि अब स्थिर सरकार बनेकाले विगतको गल्ती नसच्चाउनु अर्को गल्ती गर्नु हो। मुहान संग्लो नभई तलतिर संग्लोपानीको कल्पना गर्नु मूर्खता हुन्छ।
विकास बहुआयमिक भएको हुँदा विधि, पद्धति र सामाजिक कानुनको मर्मलाई आत्मसात गरी विविधताको व्यावहारिक पक्षलाई मध्यनजर गर्दै सीमित जोखिम उठाएर नतिजामुखी विकास व्यवस्थापनमा प्राविधिक जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिऔं। सरकार/मन्त्री परिवर्तन हुँदा कार्यालय प्रमुख र आयोजना प्रमुखको फेरबदल पूर्णरूपमा रोकौं। सडक, खानेपानी, ढल, दूरसञ्चारसम्बन्धी सरकारी निकायहरूबीच समन्वय अभावले सहरी सडकहरू निरन्तर भत्काउने र बनाउने खेलबन्द गरौं।
ठूला आयोजनामा भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना मोडल’ अपनाऔं। आजको युवा पुस्ताले राजनीतिक नेता र दललाई भन्दा खुला विचार र बहसलाई स्वागत गर्ने हुनाले जनप्रतिनिधिले जबर्जस्ती आफ्नो सम्मान खोज्ने, विभिन्न संघसंस्थामा जबर्जस्ती भूमिका खोज्ने, भोजभतेर खाने, सधैं एकै व्यक्ति अतिथि बन्ने, शिलान्न्यासमा रिबन काट्ने तर काम पूरा नगर्ने प्रवृत्ति त्यागौं। नियम मिचेर दबाबका आधारमा काम गराउँदा गर्व मान्ने हाम्रो संस्कार र चिन्तन बदलौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
