वाइडबडीभित्रको गडबडी

सञ्चालक समितिलाई दलाल खडा गरी एयरबसलाई सेतो हात्ती बनाएर खरिद गर्ने आँट कहाँबाट आयो ? 

चुनावका बेला जनतालाई वाम गठबन्धन (हालको नेकपा) ले एउटा विषयलाई जोड दिएर भोट तान्ने प्रयास गरेको थियो— भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो रटान अहिले पनि छोडेका छैनन्, तर उनका भनाइ र व्यवहार आकाश–जमिनको फरक छ। नेपाल वायु सेवा निगमले खरिद गरेका जहाजमा दिनदहाडै लुट गरिएको छ। यस दैनिकमा वाइडबडीमा गडबडीबारे धेरैपटक समाचार आए। विद्यमान ऐन, कानुनको बेवास्ता गरिएको स्वयं महालेखा परीक्षकको आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनले समेत उल्लेख गर्‍यो। तर सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ। छानबिन समितिका नाममा ढाकछोप समिति बनाइएको छ। जसले विमान खरिद गर्ने निर्णय गर्‍यो, उसैलाई समितिमा राखिएको छ। प्रधानमन्त्री ओली चुँ नबोली बसेका छन्। विमान खरिद प्रकरणमा ओलीको मौनता ‘मौन स्वीकृति लक्षणम्’ त होइन भन्ने आशंकालाई मलजल गरिरहेको छ।

प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐनले १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका जुनसुकै खरिदमा पनि अनिवार्य प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरेको छ। यो ऐनको ठाडो उल्लंघन गरी निगमले विभिन्न दलाल खडा गरी जहाज किन्यो। महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदन (पृष्ठ ४८, बुँदा नं. १४२) मा जहाज खरिद गर्दा ठाडै भ्रष्टाचार भएको व्यहोरा उल्लेख छ। प्रतिवेदन भन्छ— ‘यसको आरएफपी जारी गर्दा नै कानुनविपरीत एयरबस निर्माता कम्पनीलाई छली बीचमा दलाल राख्ने उद्देश्यले एक हजार घन्टा उडेको जहाजका लागि आरएफपी जारी गर्नु र त्यसपछि तीनचारवटा दलाल खडा गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनु कानुनविपरीत छ।’ निगमको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेपछि जे गर्न पनि छूट ? सञ्चालक समिति मिलेर ‘भ्रष्टाचार गर्ने निर्णय गरिएको छ’ भन्दा पनि हुने ? सञ्चालक समितिले निर्णय गरेपछि मुलुकका बाँकी ऐन कानुन स्वतः निष्प्रभावी हुने ? सञ्चालक समितिलाई यसरी दलाल खडा गरी खरिद गर्ने आँट कहाँबाट आयो ?

महाप्रबन्धक रहेका सुगतरत्न कंसाकार त यसअघि पनि निगमको कार्यकारी अध्यक्ष भइसकेका व्यक्ति हुन्। निगमको सञ्चालक समितिमा सरकारी कर्मचारीको पनि प्रतिनिधित्व छ। सीधै भ्रष्टाचार गरी भ्याउने निर्णय गर्न समितिलाई कसले बल पुर्‍यायो ? कंसाकार र उनका अन्य सञ्चालकलाई देशका शीर्ष नेताहरूको आशीर्वाद नभएको भए के यिनले मुलुकको नियम–कानुन उडाउन पाउँथे ? जहाज खरिदमा अनियमितता भएका खबर सार्वजनिक भइसकेपछि पनि राज्यका निकायहरू किन मौन छन् ? जसरी सुन प्रकरणमा राज्य मौन छ, २४ अर्ब रुपैयाँको यो विमान खरिदमा पनि राज्य मौन हुनु राज्य सञ्चालककै मिलेमतो, आशीर्वाद, संरक्षण र पोषणमा यी काम भइरहेका छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ। नभएको भए त तत्काल उच्चस्तरीय स्वायत्त न्यायिक समिति बनेर अनुसन्धान सुरु हुन्थ्यो। संसद्मा कांग्रेस, एमाले–माओवादी (नेकपा) का सांसदहरूले कुरा उठाउँथे होलान्। संसदीय समितिले अनुसन्धान थाल्थ्यो होला। यिनीहरूको मौनताको अर्थ यिनीहरू पनि संलग्न छन् भन्ने ज्वलन्त प्रमाण हो।

जहाज खरिद प्रकरणमा महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘जहाज खरिद पारदर्शी भयो भने त नेपाल सरकारका ठूलाठूला मान्छेहरू सबै रिसाइाल्छन् नि।’

खरिदमा कमिसन मात्र खाइएको छैन। जताततै लटरपटर गरिएको छ। जसरी हुन्छ नेपाललाई तन्नम नै गराउने हो भन्ने ध्येय यी जहाज खरिदले देखाएका छन्। आरएफपीअनुसार टेन्डर हाल्दा जहाज उपलब्ध गराउँछु भन्ने पार्टी एएआर इन्टरनेसनल कम्पनीसमेतले जहाजको ‘म्याक्सिम टेक अफ वेट’ (भारवहन क्षमता) दुई लाख ४२ हजार किलो हुने भनी उल्लेख गरेको थियो। तर महाप्रबन्धक कंसाकारको टोलीले दुई लाख ३० हजार किलो मात्र हुने गरी सम्झौता गर्‍यो। प्रतिउडान १२ हजार किलो जहाजको भारवहन क्षमता कम हुँदा निगमलाई एक वर्षमा मात्र दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटा पर्छ। यो घाटा किन गराइयो ? प्रस्ट छ— कमिसनका लागि। यसको जिम्मा कसले लिने ? एउटा जहाज सामान्यतया ३० वर्षभन्दा बढी उडाइन्छ। यस आधारमा हिसाब गर्दा कम्तीमा यी जहाजबाट निगमलाई पनि ४० देखि ५५ अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने प्रस्ट छ। भारवहन क्षमता त घटाइयो तर जहाजको मूल्य भने घटेन। भारवहन क्षमता घटेपछि त्यसको खरिद मूल्य घटाउनुपर्ने वा आरएफपीमा दिन्छु भनेको क्षमताकै जहाज लिनुपर्नेमा त्यसो नगरी सोझै निगमलाई घाटा गराइयो। यसलाई जघन्य अपराध भन्ने कि नभन्ने ?      

निगमलाई टेन्डरमा जहाज दिन्छु भनेको कम्पनीले उल्लेख गरेको म्यानुफ्याक्चरिङ सिरियल नम्बर (एमएसएन अर्थात् उत्पादन कोड) क्रमशः १८४५ र १८५४ भएकोमा पछि आएर त्यसलाई १८७२ र १८७८ गरियो। वाइडबडीमा भएको यो अर्काे गडबडी हो। पहिले दिन्छु भनेको एमएसएन नम्बरका जहाजको भारवहन क्षमता दुई लाख ४२ हजार थिए, ती जहाज हाल चीनको तिब्बत र स्पेनको आइबेरियामा उडिरहेका छन्। पछिल्ला संशोधित एमएसएन नम्बरका जहाजको उडान भारवहन क्षमता दुई लाख ३० हजार किलो गराइएपछि कम वहनको लिनु तर जहाजको दाम नघट्नु स्वतः गडबडी रहेको प्रस्ट छ। एउटा लिने भनेर आरएफपीमा उल्लेख गर्ने, त्यो नलिई अर्कै लिने अनि क्षमता घटाउने तर दाम नघटाउने। प्रथम दृष्टिमै यो भ्रष्टाचार हो। आरएफपीमा उल्लेख गरेको एमएसएन नम्बर परिवर्तन गर्नु पनि टेन्डर प्रक्रियाविपरीत हो। कुनै राजनीतिक र अदृश्य शक्तिको साथ नभई निगमका पदाधिकारीलाई यत्रो साहस कहाँबाट आयो ? जहाज खरिद प्रकरणमा कंसाकारले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘जहाज खरिद पारदर्शी भयो भने त नेपाल सरकारका ठूलाठूला मान्छेहरू सबै रिसाइाल्छन् नि।’

यति धेरै रकम खर्च गरेर, त्यो पनि गोलमाल गरी ल्याइएको जहाजको कुनै बिजनेस प्लान (व्यावसायिक योजना) नै छैन। अहिले उडिरहेकै सेक्टरमा वाइडबडीलाई खप्टाइएको छ। निगमले दक्षिण कोरिया, रियाद, अस्ट्रेलिया र युरोपियन मुलुकहरूमा उडाउने बताए पनि केही महिनाअघि निगमका टोलीसित दक्षिण कोरिया र रियादले अस्वीकार गरिदिएका छन्। दिनको नौवटा जहाज अवतरण गर्ने चीनले तीन वर्षदेखि गोन्जाओमा उडान भर्न निगमलाई अस्वीकार गर्दै आइरहेको छ। युरोपियन युनियनले नेपाललाई कालो सूचीमा राखेका कारण निगमले नयाँ गन्तव्य पाउन नसकेको हो। तीन वर्षअघि सीता एअरको ट्वीन अटर दुर्घटनामा पर्दा ११ जना पर्यटकको मृत्यु भएको थियो, त्यसमध्ये नौजना बेलायती थिए। त्यसैका कारण नेपाल कालोसूचीमा परेको हो। कहिले आईकाओको त कहिले ईयूको यस्ता काला सूचीले नेपाललाई दुःख दिँदै आएको छ। यो कुरो निगम र नेपाल सरकारलाई राम्रोसित थाहा थियो। पहिले कालो सूची हटाउने, नयाँ गन्तव्य निर्धारण गरी अनुमति लिनेलगायतका प्रक्रिया पहिले नै पूरा गरेर विमान ल्याइएको भए राज्यलाई यति धेरै भार पर्ने थिएन।

विमान उडोस् या नउडोस्, निगम घाटा जाओस् वा नाफामा केही मतलब भएन। मतलब गरियो केवल विमान खरिद, कमिसन र गज्याङगुजुङको मात्र। अहिले वाइडबडी सेता हात्तीसरह भएका छन्। एक दिनको ब्याज मात्रै लाखौं रुपैयाँ पर्छ। सहज र छिटो हुन्छ भन्ने नाममा सीधा उत्पादकसँग खडा नगरी चारपाँचवटा दलाल राखेर बैना, अग्रिम भुक्तानीका नाममा मात्र १५ अर्ब रुपैयाँको ब्याज सीधै नोक्सान त परेकै थियो। विमान ल्याएर ग्राउन्डेड हुँदाको ब्याजको हिसाब कसले गर्ने ? गिरिजाप्रसाद कोइरालाले निगमका जहाजमा आँखा लगाएदेखि राष्ट्रिय ध्वजाको यो दुर्दशा हुन पुग्यो। कोइरालापछिका सबै नेताहरूका गिद्देदृष्टि विमान खरिदमा पर्दै आएको हो। गणतान्त्रिक दुईतिहाइको सरकार हुँदा पनि मती भने उही पुरानै छ।