‘भ्रष्टाचारले थिलोथिलो परी उठ्नै नसक्ने भएको वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष चर्चित रामाज्ञा चतुर्वेदी। उनी निगममा कार्यकारी अध्यक्ष हुँदा निगमलाई घाटा पुर्याई आफूले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेकाले भ्रष्टाचारी सावित भई सजाय भोगिसकेका छन्। ६ करोड ९१ लाख ८२ हजार पाँच सय ३५ रुपैयाँ ७२ पैसा भ्रष्टाचार गरेका चतुर्वेदीलाई बिगोबमोजिम सम्पत्ति जफत, बिगोबमोजिम जरिबाना र दुई वर्ष कैदको फैसला भएको हो।
तर रामज्ञा चुर्वेदी वायु सेवा निगममा एउटा मात्र भ्रष्ट प्रमुख भने होइनन्। वायु सेवा निगमका अर्का कार्यकारी अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठलाई पनि सजाय भयो। फेरि चेज एयर काण्ड भयो र अर्को हङकङ राणाले पनि पद गुमाए।’ (नेपालका भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारी र देश लुट्नेहरूको इतिवृत्तान्त, पेज नम्बर ९२/९३, हरिहर पोखरेल,२०७१, ब्रदर बुक्स प्रकाशन)
अब हेरौं पेज १०२।
नेपाल टेलिकममा महाप्रबन्धक भई करोडौं कमाउन सफल कंसाकार त्यतिबेलै चर्चित भ्रष्टाचारी भएका थिए। पछिल्लो समय नेपाल वायु सेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष हुँदा जहाज खरिद प्रकरणमा ऐन–नियमविपरीत ५ करोड ७३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बैना रकम पठाएपछि पोल खुल्न थालेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा पनि दायर गर्यो। कुनै हालतमा फस्ने भएपछि वर्षौंपछि बिनाब्याज कम्पनीले फिर्ता गर्यो। त्यही आधारमा उनले सफाइ पाए। उनले ऐन, नियमविपरीत बदनियतपूर्वक गरेको कार्यको कुनै सजाय भएन।
अहिले उनी फेरि ठूलो चर्चमा छन् नेपाल वायु सेवा निगमले बिचौलिया प्रयोग गरेको छ। उत्पादक एयरबससँग सोझै मूल्य बुझ्ने र घटाउने गरिएको छैन। विज्ञहरूका अनुसार सामान्यतः एयरबसले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको मूल्य सूचीमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिने गर्छ। कुनै अवसरमा त ७० प्रतिशतसम्म छुट दिने गर्छ। (अन्नपूर्ण पोस्ट्...)
त्यसपछि सरकारले यी दुईवटा वाइडबडी हवाईजहाजहरूको खरिदबारे छानबिन समिति बनायो, जसबारे फेरि अन्नपूर्ण अखण्ड भण्डारी/राजु बाँस्कोटाको संवाद हामीले पढ्यौं’ छानबिन होइन ढाकछोप समिति।’ सर्वसाधारणलाई मूर्ख बनाउने तरिका हो किनभने यो छानबिन समितिमा यो खरिदको धेरै निर्णयमा सामेल सुरेश आचार्यलाई संयोजक बनाइएको छ। उनी २०७४ कात्तिकदेखि यही भदौ ४ सम्म वायु सेवा निगम सञ्चालन समितिमा थिए। सदस्य सचिव बनाइएका अशोक सिग्देल लामो समयदेखि त्यहीं कार्यरत छन् र खरिदका हरेक निर्णयमा सामेल छन्। अर्को सदस्य रितेश पन्त उड्डयन प्राधिकरणका उपनिर्देशक हुन्। अर्का सदस्य मुक्तिराम पाण्डेको निगम सदस्य र खरिद निर्णयमा मुख्य हात छ। (अन्नपूर्ण पोस्ट् भदौ १३ गते)
के विशेषता रहेछ कि जहाँ महाप्रबन्धक हुँदा पनि छापामा आइरहने तर एकपछि अर्का आर्थिक खरिदबिक्री लेनदेनको ठूलो शक्ति भएको पद भने पाइरहने ?
फेरि १९ भदौमा पढ्न पाइयो ‘मूल्य तीन करोड ५० लाख अमेरिकी डलर तर दोब्बर मूल्यमा खरिद गरिएको छ।’ वार्षिक न्यूनतम ३५ करोड रुपैयाँको नोक्सानी गर्ने जहाजहरू चीनबाट ल्याइएका छन्, जसमध्ये चारवटा जहाज कुनै पनि दुर्गम क्षेत्रमा नउड्ने मात्र होइन, यिनीहरू उड्न सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर परीक्षण उडानसमेत गरिएका छैनन्। जहाज ल्याइएका चार वर्ष बितिसके।
थन्काउनलाई किन किनिन्छन् हवाईजहाज ? किन राखिन्छन् नेपाल ल्याएपछि उडान नै नगरी। उडान परीक्षणसमेत नगरी ?
वाइडबडी जहाज खरिद राज्यको संलग्नतामा भएकाले अहिले उठेका विवादको यथार्थ सरकारले बाहिर ल्याउन सक्नुपर्छ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहेका बखत धमिजाकाण्ड र लाउडा काण्डहरूदेखि आजसम्म पनि देशको राजस्वको रगत भ्रष्टाचारको फोहोर दुर्गन्धित नालामा बगाउँदै आइरहेको देखिन्छ यो वायु सेवा निगमले। धमिजाकाण्ड नामले चर्चित भ्रष्टाचारका कारण वायु सेवा निगमले ५६ करोड रुपैयाँ घाटा सहनुपरेको थियो। तर यति ठूलो भ्रष्टाचार जनताले देखे पनि वायु सेवा निगममा भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरू हुन छोडेनन्। धमिजा काण्डपछि फेरि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री ‘लाउडा काण्ड’ ले ठूलो भ्रष्टाचारको चर्चा छायो। भ्रष्टाचार गर्न लाउडा काण्ड रचना यसरी गरियो :
चाइना साउथ–वेस्टका विमान न्यारो बडी भएकाले विमान भाडामा ल्याउँदा वाइडबडीको ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा सञ्चालक समितिबाट पास गराउने काम भयो। लाउडाको विमान नै ल्याउन अरू हवाईजहाज कम्पनीहरूबाट नआउन पार्ने नियत राखी यसरी टेन्डर गरियो कि अरूको टेन्डर नै परेन। एक लाउडा एयरको मात्र टेन्टर पर्यो। अब दुईवटा टोली बनाइयो एउटा चीन जाने र अर्को अस्ट्रेलिया जाने। एकातिर चाइनासाउथ वेस्टसँग भाडा सम्झौता नवीकरण गर्दा फेरि कमिसन लिने र अर्कोतिर लाउडासँग नयाँ भाडा कन्ट्रयाक्ट गर्दा कमिसन खाने। एकसाथ दोहरो मोटो रकम हात पार्न तत्कालिन प्रधानमन्त्रीले एजेन्ट दिनेशलाल श्रेष्ठमार्फत पेस गरी लिइसकेका थिए। एक दिनअघि सन् २००० को सेप्टेम्बर २६ मा चाइना साउथ वेस्टसम्म भाडाको सम्झौता एक वर्षका लागि भयो। अर्को नै दिन २७ सेप्टेम्बर २००० मा लाउडा एयरसँग अठार महिनाका लागि कन्ट्र्याक्ट सही भयो।
प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादको क्याबिनेट र सम्बन्धित मन्त्री तारिणीदत्त चटौतलाई पहिले नै तयार पारिसकेका थिए। नेताको इच्छा बफादर कार्यकर्ता, मन्त्रीले कसरी नमाने ? किन राजीनामा दिनुपर्यो पहिल्यै। लाउडा एयरसँगको भ्रष्ट सम्झौता गरेको त्यस समयको ३८ करोड ९७ लाख ६७ हजार रुपैयाँ वायु सेवा निगमलाई घाटा भयो। संसद्मा लगातार नाराहरू लागिरहेपछि ५४ दिन संसद नै चल्न सकेन। २०५८ साल साउन ६ गते प्रधानमन्त्री पदबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राजीनामा गर्न कर लाग्यो। मन्त्री तारिणीदत्त चटौतको त्यस समय पासपोर्टसमेत जफत भएको थियो।
निजी बुद्ध एयर शाही वायु सेवा निमगको ३८ वर्षपछि वैशाख २०५३ (२३ अप्रिल १९९६) मा स्थापित छ। अरू नेपाली हवाई उडान कम्पनीहरू पनि स्थापित छन्। नाफा गरेर नै उडिरहेका छन्। प्राइभेट हवाईजहाज कम्पनीहरूमा राजस्वको धन लागेको छैन। नाफा नोक्सान सञ्चालकहरूको निजी छ। जनताका टाउकोमा एक पैसा ऋण पारेका छैनन् तर निगमकै पालादेखि उसका महाप्रबन्धक र प्रजातन्त्र आएपछि वायु सेवा निगम भ्रष्टाचारले गाँजिएर जनताको कर र त्यसमाथि ऋण भार पार्दै गएको देखिन्छ। पैसा जनताको लगानी लुट मुठिभर कर्मचारी, दलाल र मन्त्रीहरूको। अर्बौंको म्याद मिनाह छ, ६०/७० अर्ब नाफा भन्दै विदेश लाने छुट छ। लुट र लुट्न देऊ, यस्तो राजनीति आर्थिक नीतिले देश बन्ने भए कुनै समय बंगलादेशभन्दा प्रतिव्यक्ति आय भएको नेपाली जनता आज उनीहरूभन्दा पनि दरिद्र हुने थिएनन्। लाओस, कम्बोडिया, भियतनाम, म्यानमारभन्दा प्रतिव्यक्ति आय भएको नेपाल उनीहरूभन्दा पनि दरिद्र हुने थिएनन्।
सानाठूला गरी ८ सय पुलहरू अलपत्र छन् यस देशमा। किन पुलको ठेक्का दिँदै जाने तर अलपत्र पार्दै ठेकेदार इन्जिनियर र सरकारले अलपत्र पार्नलाई छोडिदिने हवाईजहाजहरू किन्ने तर ल्याएदेखि थन्काएर छोडिदिने। राजनीति आज यो देशको सबैभन्दा ठूलो कालो धन्दा भएको छ। स्वयं एउटा संवैधानिक निकाय भन्दै छ खरिदमा अनियमिता भयो। राष्ट्रपतिद्वारा नै संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त महालेखा परीक्षकको रिपोर्टबारे सरकार मौन छ, संसद चुक्छ न्यायपालिका गुपचुप छ। राजनीतिलाई यस्तै अनियमिततामा प्रयोग गर्ने हो भने राजनीतिज्ञको नैतिक धरातल के होला ? जनताको नाममा जनताले नै तिरेको राजस्वमा खेलबाड गर्ने पुरानो परम्परा कायम राख्ने हो भने दुईतिहाइ नामधारी सरकारको अस्तित्व रहला र ? वाइडबडी जहाज खरिद राज्यको संलग्नतामा भएकाले अहिले उठेका विवादको यथार्थ सरकारले बाहिर ल्याउन सक्नुपर्छ, जनताको शासन भएको अनुभूति दिलाउने हो भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
