सम्पत्ति विवरण बुझाउन यातायात व्यावसायी समितिको अटेरी

सम्पत्ति विवरण बुझाउन यातायात व्यावसायी समितिको अटेरी

धनगढी : यातायात व्यावसायी समितिले आफ्नो संस्थाको सम्पत्ति विवरण बुझाउन अटेर गरेका छन्। प्रशासनले यातायात व्यावसायी समितिहरूलाई चलअचल सम्पत्ति र दायित्वको पूर्ण विवरण बुझाउन सूचना प्रकाशन गरी जानकारी गराउँदा पनि उनीहरूले बुझाउन मानेका छैनन्। सूचना प्रकाशित गरेको महिना दिनभन्दा बढी भइसकेको छ। साउन १८ गते यातायात समितिलाई सम्पत्ति तथा दायित्वको यकिन विवरण बुझाउन ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरिएको थियो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका अनुसार जिल्लाका १० वटा समितिमध्ये सूचनाको समय सीमाभित्र दुईवटा समितिले मात्रै विवरण पेस गरेका छन्। सुदूरपश्चिम र कर्णाली रिभर यातायात समितिबाहेक अरुले विवरण नबुझाएको प्रशासनले जनाएको छ।

कम्पनी राजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता हुन आनाकानी गरेका व्यवसायीले प्रशासनमा जारी गरेको निर्देशन समेत अस्वीकार गरेका हुन्।

कार्यालयका सूचना अधिकारी यादवबहादुर भण्डारीले सूचना प्रकाशन भएको महिना दिन बित्दा पनि कैलालीका यातायात व्यवसायीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको बताए। सरकारले यातायात समिति खारेज गरेर कम्पनीमा लैजाने निर्णय गरिसकेको छ। ऐनअनुसार सार्वजनिक संघसंस्था खारेज भएपछि ती संस्थाको चलअचल सम्पत्ति स्वतः सरकारको हुन्छ। सोहीअनुसार यातायात समितिले आफूसँग रहेको सम्पत्ति सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सुदूपश्चिम यातायात समितिका अध्यक्ष पदमराज सापकोटाले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको बताए। सरकारले यातायात व्यवसायीको सम्पत्ति यातायात व्यवसायीले नै प्रयोग गर्न पाउने गरी यातायात दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनको माग छ। सरकारले गएको पुस मसान्तसम्म सबै यातायात व्यावसायीलाई निजी कम्पनीमा दर्ता गर्न निर्देशन दिए पनि हालसम्म कुनै पनि व्यवसायी समितिले प्रालिमा दर्ता गरेका छैनन्।

तर, यातायात व्यवस्था कार्यालय सेतीमा दुईवटा नयाँ यातायात कम्पनी दर्ता भएका छन्। पत्ताल भूमेश्वर यातायात सेवा प्रालिले एउटा गाडी चलाउने गरी दर्ता गरेको छ। यसैगरी सुपर कर्णाली डिलक्स यातायात प्रालि दर्ता गरी पाँचवटा गाडी चलाउने अनुमति लिएको यातायात व्यवस्था कार्यालय सेतीका शाखा अधिकृत पुष्पराज पौडेलले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.