सडकमा उपभोक्ताको खबरदारी : गुणस्तरीय कालोपत्रे गर !

सडकमा उपभोक्ताको खबरदारी : गुणस्तरीय कालोपत्रे गर !

बर्दिबास : निर्माणाधीन माइस्थान—गौशाला—सम्सी सडक खण्ड निर्माणमा उपभोक्ताले खबरदारी गरेका छन्। ठेकेदारले गुणस्तरहीन काम गरिरहेको भन्दै उभोक्ताले निर्माण स्थलमै पुगेर खबरदारी गरेका हुन्।

पूर्व—पश्चिम महेन्द्र राजमार्गलाई भारतीय सीमासँग जोड्न यो सडक खण्ड निर्माण भइरहेको हो। ठेक्केदारले सडक निर्माण सम्पन्न गर्नु पर्ने ६ महिनाअघि काम सकाएर पुरस्कार जित्न सडकको गुणस्तरमा ध्यान नदिएको स्थानीयवासीको आरोप छ। २६.९४ किलोमिटर उक्त सडकमा अहिले कालोपत्रे गर्ने काम भइरहेको छ। कालोपत्रे गर्न तयार गरिएको सडकको बेस कमजोर रहेको उपभोक्ताले बताएका छन्। बेसमा ठूल—ठूला ढुंगा राखेर रोलिङ गरेर हतारमा अलकत्रा राखी पिच गर्ने काम भइरहेको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका हुन्।

सडक लामा डाँफे गोल्डेन गुड जेभी काठमाडौंले ५७ करोडमा ठेक्का लिएको छ। सडकको काम इस्टिमेट अनुसार बनाउन माग गर्दै उपभोक्ताले ठेकेदार पक्षलाई ध्यानार्षण गराएका छन्। ‘कालोपत्रे गर्ने सडकको बेसमा ४० डाउन गिट्टी राख्नुपर्छ’, निर्माण कम्पनीका इन्जिनियर गोपाल थापाले भने, ‘सात मिटर चौडा सडकमा तीन सेन्टीमिटर मोटाइ भएको कालोपत्रे गरिन्छ। सडकको दायाँ–बायाँ २/२ मिटर सोल्जर बनाउनु पर्ने सम्झौतामा छ।’ तर, निर्माण कम्पनीले भने अनुसारको काम नभइरहेको स्थानीयले बताए।

रामनगर गौशालाका स्थानीय श्याम साह शंकरले भने, ‘६०/७० डाउन तलको ढुंगा सडकमा रोलिङ गरेको हामीले भेटाएको छौं।’ उनले सडकमा रोलिङ गरेको ढुंगा कोदालोले खनेर देखाउँदै भने, ‘दसकौंपछि घरअगाडि कालोपत्रे सडक पाएका छौं। त्यो पनि कमसल ? ’ स्थानीय गंगा महतोले लेवल मिलाएर सडक कालोपत्रे नगरिएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘तोकिएको समयअघि नै सकेर पुरस्कार जित्ने होडबाजीले अन्धाधुन्द कालोपत्रे भएको छ।’

ठेकेदार कम्पनीका प्रोजेक्ट डाइरेक्टर अर्जुन शिवाकोटीले सडकको सोल्जर बनाउन राखेको ६० डाउनको गिट्टी सडकको लेवल बनाउने क्रममा ग्रेडरले बीच सडकमा एक दुईवटा ठूला ढुंगा रोलरले पेलिन पुगेको हुन सक्ने बताए। ‘हामीले कालोपत्रे गर्न बनाएको सडकको बेसमा बकाइदा क्रसरबाट ४० डाउनकै गिट्टी ल्याएर हालेका छौं’, उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘क्रसरबाट बासिङ गरेको बालुवा कालोपत्रे गर्न तयार गरेको सडकको बेसमा हालेका छौं। कसरी माटो मिसिएको बालुवा जान्छ ? ’

सडकमा कमसल कालोपत्रे भएको गुनासोपछि कन्सलटेन्ट र हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय जनकपुरका इन्जिनियर मनोज मण्डल स्पटमा पुगेका थिए। ‘हाम्रो कार्यालय मातहतमा कालोपत्रे सडकको पाँच योजना छन्,’ उनले भने, ‘सबै भन्दा छिट्टो र गुणस्तर सडक माइस्थान—गौशाला—सम्सी खण्ड नै बनिरहेको छ।

कमसल भए प्रोजेक्ट पासै हुँदैन

भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भइरहेको यो हुलाकी सडकको हो। हुलाकी सडक रेखदेख तथा गुणस्तर नापजाँचका लागि जिम्मा पाएका भारतीय कन्सलटेन्ट ‘एनएचआइडिएल दिल्लीका’ का इन्जिनियर मो.सरफराज आलमले सडक सम्झौता अनुसार नै बनिरहेको जनाए।

‘गुणस्तरमा कुनै सम्झौता हुँदैन, ’उनले भने, ‘कहिकतैबाट बाधा र विरोध नभए दशैं अगाडी सडकको निर्माण सकिन्छ।’ ठेकेदारको निगरानी गर्न आफूहरू खटेको बताउँदै उनले भने, ‘सम्झौता अनुसार काम नगरे सडक नै पास हुँदैन।’ कालोपत्रे ‘प्रिमिक्स कारपेट’ स्तरमा भइरहेको उनले जनाए। कालोपत्रे प्लान्टमै पकाएर गिट्टीअलकत्रा सडकमा बिच्छाइएको छ।

दुई लेन बन्दै गरेको सडकको अधिकतम गति प्रतिघण्टा ८० कि.मि. छ भने भारवाहन क्षमता १० टन छ। सडक निर्माण पछी २ बर्षसम्म मर्मत सम्भारको जिम्मा ठेक्केदार कम्पिनीको जिम्मा हुने छ।

सडको निर्माण ६ महिना अगावै

सन् २०१७ फेबु्रअरी १२ मा सम्झौता भएको यो सडक २ वर्ष अर्थात् सन् २०१९ फेब्रुअरी १२ मा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने हो । तर, निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने समय अवधि भन्दा ६ महिना अघि नै सडक हस्तान्तरण गरिने निर्माण पक्षको दावी छ।

पूर्व—पश्चिम राजमार्गलाई जोड्ने माईस्थान—गौशाला—सम्सी भारतीय सीमासँग जोडने महोत्तरीको पुरानो सडक हो। सन् १९९० मा भारतीय ठेकेदार कम्पनी भिस्वा–वीभीएसआर जेभी कामै नगरी योजना छाँडेपछी २८ वर्षदेखि अलपत्र थियो।

१४ हुलाकी सडक बन्दै

देशको विभिन्न स्थानमा भारत सरकारको सहयोगमा १४ वटा हुलाकी सडक सडक खण्डहरु निर्माण भइरहेको छ। प्रदेश नम्बर—२ को विभिन्न स्थानमा पाँच सडक खण्ड बन्दै छ। जनकपुर—यदुकोहा (१७ कि.मी.), जलेश्वर—हर्दी(२७ कि.मी.),बीरेन्द्रबजार—मैनाथपुर(१६ कि.मी.) सकड निर्माण कार्य अघि बढेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.