काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मलेसियाको रोजगारी संकटमा परेको छ । मलेसिया र नेपाल सरकारबीच ठोस वार्ता हुन नसक्दा मलेसिया रोजगार संकटमा परेको हो ।
मलेसिया रोजगारीका नाममा विभिन्न अवैधानिक संस्थाले कामदारसँग मोटो रकम असुल्न थालेपछि सरकारले विगत तीन महिनादेखि मलेसियामा कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश दाहालले मलेसिया रोजगारको प्रक्रिया खुल्न अझै तीन साता लाग्न सक्ने बताए । ‘मलेसियाले पठाएको सम्झौतापत्रमा हाम्रो कमेन्ट थपेर पठाएका छौं’, उनले भने । मलेसियाले सम्झौतापत्रको ड्राफ्ट पठाएको थियो तर नेपालले कमेन्टसहितको ड्राफ्ट पठाएको एक हप्ता बितिसक्दा पनि कुनै प्रतिक्रिया पठाएको छैन । उनले भने,‘उताबाट प्रतिक्रिया आएपछि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुन्छ ।’
श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिस्टका सचिवालय कर्मचारी अर्जुन पन्थीले मलेसिया रोजगारका लागि केही तहमा छलफल भएको र छिट्टै दुईपक्षीय सम्झौता हुने जानकारी दिए । ‘हामीले कामदारको न्यूनतम पारि श्रमिक, सामाजिक सुरक्षालगायतमा जोड दिएका छौं’, उनले भने’,कामदारलाई जिरो कस्टमा पठाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो लबिङ हो, त्यसैको तयारीमा जुटेका छौं ।’
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले जतिसक्दो चाँडो नेपालले कूटनीतिक पहल गरेर मलेसिया रोजगार खुलाउनुपर्ने बताए । गुरुङका अनुसार नौ हजार दुई सय १७ जना युवा पेपर भिसा आएर पनि श्रम स्वीकृति पाउन नसकेको जानकारी दिए । ‘हामीले सरकारलाई खुलाउन अनुरोध गरिरहेका छौं ,‘उनले भने,‘ छिट्टै खुल्ने आशा छ ।’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कुमोद खनालले मलेसिया रोजगारमा प्रतिबन्ध लगाउँदा मलेसियाबाट बिदामा आउने कामदारसमेत प्रभावित भएको बताए । ‘नयाँ कामदार नजाँदा स्वदेश फर्कन चाहने आउन पाएका छैनन्, यता जान ठिक्क परेका कामदार पनि जान नपाएकोमा चिन्तित छन्’, उनले भने ।
‘सरकारले जतिसक्दो चाँडो मलेसिया खोल्नुपर्छ’, उनले भने । भिसा आएर पनि उड्न नपाएका हजारभन्दा बढी युवालाई पठाउन सरकारले उदारता देखाउन नसकेकामा उनले दुःख व्यक्त गरे । ‘सरकारले मलेसियामा कामदार पठाउन रोकेपछि मलेसिया लचिलो भए पनि नेपालले उदारता देखाउन नसक्दा मलेसिया रोजगार खुल्ने विषयमा अन्योलता देखिएको उनले बताए ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयले मलेसिया रोजगारीका नाममा अवैधानिक रूपमा खडा भएका वायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम, आईसी र जीएससी संस्था खारेजी गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर यी पाँच संस्थाले कामदारमाथि थप आर्थिक भार थप्दै आएपछि सरकारले मलेसियामा कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो । नेपाल भित्रिने कुल रेमिट्यान्समध्ये ३५ प्रतिशतभन्दा बढी मलेसियाले ओगट्दै आएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
