संविधान जारी भएको तीन वर्ष पुग्दैछ, तर निजामती प्रशासनलाई कुशलताका साथ हाँक्ने गरी प्रशासनिक पुनर्संरचना हुन सकेको छैन। यद्यपि सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी ढिलै भए पनि टुंग्याएको छ। यसले मात्रै प्रशासनिक पुनर्संरचनाको कार्यभार पूरा हुँदैन।
प्रशासनका जानकारका अनुसार पुनर्संरचनाको काम सुस्त गतिमा छ। संविधानको धारा ३०२ मा व्यवस्था गरिएको कर्मचारी समायोजनको काम हालसम्म सुरु हुन सकेको छैन। प्रदेश र स्थानीय प्रशासनलाई समेत मार्गदर्शन गर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमाको गृहकार्यले गति लिन सकेको छैन। संघीय निजामती सेवाको विधेयक मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता हुनासाथ विवादमा परेको छ, सरोकारवाला निकायसँग छलफल नगरी मस्यौदा बनाइएको आरोपमा।
प्रशासक तथा केन्द्रीय राजनीतिक नेतृत्वको केन्द्रीकृत सोचका कारण कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ। राजनीतिक नेतृत्व प्रशासनिक पुनर्संरचनाको विषयमा संवेदनशील देखिँदैन। यसले संघीय शासन सञ्चालनमा जटिलता देखा पर्न थालेको छ प्रशासनविद् शारदाप्रसाद त्रितालको विश्लेषण छ। पुनर्संरचनाको काम समयमै टुंगो लगाएर कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया नथालिँदा जनताले संघीयताको वास्तविक अनुभूति गर्न नसकेको त्रितालको भनाइ छ।
राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने गरी संविधानले स्पष्ट अधिकार दिइसकेको छ। तर संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानअनुसारको अधिकार दिन हिच्किचाइरहेको छ। यसको पुष्टि ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पोखरा भेलाले गरेको छ। भेलामा सहभागी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकार प्रदेश सरकारप्रति अनुदार बन्दै गएको र अधिकार दिने विषयमा कञ्जुस्याईं गरिरहेको गुनासो गरे। मुख्यमन्त्रीहरूले केन्द्रीय सरकारले कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया नथाल्दा कर्मचारी व्यवस्थापन मात्र होइन, सेवा प्रवाहमै प्रश्न उठ्न थालेको दुखेसो गरे।
संविधानमै व्यवस्था भएको र प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने अन्तरप्रदेश परिषद् पनि सक्रिय हुन सकेको छैन्। आइतबारका लागि बोलाइएको पहिलो बैठक अन्तिम समयमा आएर केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबीच देखिएको असमझदारीका कारण स्थगित गरिएको छ। यसले समस्या चर्काएको छ।
स्थानीय तहको समस्या पनि उस्तै छ। केन्द्र सरकारले कर्मचारी पठाउँछ तर स्थानीय तहसम्म उनीहरू पुग्दैनन्। स्थानीय तहमा पठाइएका हजारौं कर्मचारी बीच बाटोबाटै गायब हुने गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै अध्ययनले देखाएको छ। सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीको प्रवृत्तिले सेवा प्रवाहमा गम्भीर समस्या आइरहेको स्विकारे। ‘खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीको प्रवृत्ति वर्षौंदेखिको हो अहिले पनि यसमा कुनै सुधार छैन’, मन्त्री पण्डितले भने।
प्रशासक तथा राजनीतिक नेतृत्वको केन्द्रीकृत सोचका कारण कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ।
प्रशासन पुनर्संरचनाको महत्वपूर्ण आधार संघीय निजामती सेवा ऐनको निर्माण हो। तीन वर्षसम्म कर्मचारी प्रशासन २६ वर्षअघि केन्द्रीकृत शासनमा बनाइएकै निजामती सेवा ऐनमार्फत सञ्चालित छ। प्रशासनविद् तथा प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले आवश्यक ऐन तर्जुमा हुन नसक्दा प्रशासन पुनर्संरचनाको कामले गति लिन नसकेको बताए। दाहालका अनुसार वास्तविक प्रशासनको पुनर्संरचनाका लागि संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुन सँगसँगै बन्नुपर्छ। तर अहिले संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक मस्यौदा मात्रै बनेको र अन्य दुई कानुनको कुनै गृहकार्य नभएको दाहालको भनाइ छ।
सरकारका पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयता, समावेशीता र सुशासन कार्यान्वयन गर्न सक्षम प्रशासनिक संरचना निर्माण अत्यावश्यक भएको बताउँछन्। उनका अनुसार प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको राज्य संरचना, शासकीय स्वरूप र कार्यप्रणालीको स्थापना र क्रियाशीलता आवश्यक पर्छ। भट्टराईले तीनै तहबीच राजस्व बाँडफाँट तथा प्राकृतिक स्रोतमा लगानी र प्रतिफल साझेदारीको आधार निर्माण तत्काल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा निजामती सेवाका आदर्श सिद्धान्त तथा नीति समेटिएको छैन। यो विधेयकले संघीय शासनका मर्मलाई आत्मसात गर्न नसकेको सरकारकी अधिकृतको दाबी छ। अधिकृतहरूले प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा मुख्य सचिवलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै निजामती सेवालाई आदर्श बनाउन विभिन्न सुझाव दिएका छन्।
यसअघि लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले पटकपटक विभिन्न कार्यक्रममा संघीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीले जनताप्रति बहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीको भागसमेत समावेश गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए, तर विधेयकमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको छैन। आयोगका अध्यक्ष मैनालीले संघीय शासनलाई ड्राइभ गर्ने प्रशासनको पुनर्संरचना गर्दा धेरै पक्षमा विचार पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। ‘संघीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीका हित र सुविधाका विषय मात्रै होइन उनीहरूले जनताप्रति बहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिनुपर्छ, ’अध्यक्ष मैनालीले अन्नपूर्णसँग भने।
सरोकारवाला तथा प्रशासविद्का अनुसार अब प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्दा बन्ने निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीले उच्चतम व्यावसायिक आचरण अवलम्बन गर्नुपर्छ। नागरिकमैत्री व्यवहार गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पक्षपातरहित, इमानदारी, समानता र समता कायम गर्दै जनताको समान सहज र सरल पहुँच सुनिश्चित गर्ने हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
