गोरखा : पाँच वटा वडा रहेको गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिकामा कुनै पनि वडामा सचिव छैन। गाउँपालिका कार्यालयले वडा नं. १ मा हेल्थ पोस्टका स्वास्थ्य सहायकलाई काम जिम्मा दिएको छ। ‘वडा नम्बर दुई र तीनमा भेटेरेनरीका कर्मचारी रामप्रसाद देवकोटालाई सचिवको काम लगाएका छौं’, गाउँपालिकाका अध्यक्ष फणीन्द्रप्रसाद धितालले भने, ‘वडा नं. ४ मा अहेब बलराम पोखरेललाई सचिवको काम लगाएका छौं। पाँचमा तोकिएको छैन।’
आठ वटा वडा भएको गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिकामा एक जनामात्र वडा सचिव छन्। भर्खरै सरुवा भई आएका सुब्बामान श्रेष्ठलाई गाउँपालिका कार्यालयले वडा नं. ३ र ४ को काम जिम्मा दिएको छ। यसअघिका एक मात्रवडा सचिव शेखरनाथ न्यौपानेले राजीनामा दिसकेको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष बिनु वाग्ले बताइन्।
‘शेखरनाथले राजीनामा स्वीकृत गरिदिनुप¥यो भनिरहनु भएको छ’, उपप्रमुख बिनु वाग्ले भन्छिन्, ‘प्राविधिक कार्यालयका सामाजिक परिचालक एकजनालाई दुईवटा वडा सचिवको जिम्मा दिएका छौं। महिलाविकास कार्यालयबाट आएकी अर्को एक कर्मचारीलाई दुईवटा वडाको जिम्मा दिएका छौं।’
वडा सचिवको अभावले गोरखाका सबै गाउँपालिकाले संघीयता कार्यान्वयन हुनुअघिकै बिडम्बना भोगिरहेका छन्। आठवटा वडा रहेको गण्डकी गाउँपालिकामा जम्मा तीनजना सचिव छन्। पाँचवटा वडा खाली छन्। वडा सचिव नहुँदा स्थानीय सरकारको काम प्रभावकारी हुन नसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष होमबहादुर रानाले बताए। ‘चुनावअघि गरेका धेरै प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न योजना बनायो कर्मचारी नै हुन्न’, रानाले भने।
मन्त्रालय र विभागले कर्मचारीबाट माग्न हुनासाथ सरुवा गरिदिने तर आफूले कर्मचारी माग्दा कहिल्यै नदिएको उनले गुनासो गरे। नौ वटा वडा रहेको सहिद लखन गाउँपालिकामा सातजना मात्र सचिव छन्। आठवटा वडा रहेको बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकामा पनि चार जना मात्रै सचिव कार्यरत छन्। १० वटा वडा रहेको आरुघाट गाउँपालिकामा पाँचजना सचिव छन्। सातवटा वडा रहेको धार्चे गाउँपालिकामा जम्मा ४ जना सचिव छन्।
सदरमुकामबाट सबैभन्दा टाढा रहेको चुमनुब्री गाउँपालिकाका सात वडामध्ये तीनवटा वडामा मात्रै सचिव छन्। एक जनाले दुईवटा वडा हेर्नुपर्ने बाध्यता छ। गोरखा नगरपालिका र पालुङटार नगरपालिकाबाहेक सबै स्थानीय तहमा वडा अनुसार सचिव छैनन्। सचिव नहुँदा गाउँपालिकाले सोचेजस्तो सेवा दिन नसकेको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णु भट्टले बताए। ‘जनताले राम्रो सेवा दिएन भनेर कराउँछन्’, अध्यक्ष भट्ट भन्छन्, ‘कर्मचारी छैन। हामीमात्रै दौडेर मात्र नहुने रहेछ।’
स्थानीय विकास मन्त्रालयले कर्मचारी सजिलै सरुवा गरिदिने तर रिक्त स्थानमा पदपूर्ति नगरिदिँदा समस्या भएको अजीरकोटका अध्यक्ष धितालको गुनासो छ। ‘कर्मचारीले मागेपछि सरुवा गरिदिँदो रहेछ’, उनी भन्छन्, ‘मन्त्रालयमा कर्मचारी माग्न जाँदा इच्छुक कर्मचारी खोजेर ल्याउनुस्, हामी तुरन्त सरुवा गरिदिन्छौं भन्छन्। कहाँ खोज्ने कर्मचारी ? बाटोमा हिड्नेलाई समातेर लाने कुरा भएन।’
लेखापढी गर्न जान्ने वडामा वडा अध्यक्षले नै सचिवको काम गर्ने र हेल्थपोष्ट, कृषिवा भेटेरेनेरीका कर्मचारीको सही गराउने गरेका छन्। गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनेर नारा लगाए पनि कर्मचारी अभावले गाउँको अवस्था संघीयता कार्यान्वयन हुनुअघिको जस्तै रहेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
