यतिखेर प्रदेश संरचनाका कामकारबाही उत्साह र उमंगसहित क्रियाशील हुनुपर्ने बेला हो। अधिक जनअपेक्षा जोडिएको प्रदेश सरकार र सभा दुवैमा अनेकन ‘कारण’ जोडिँदा शिथिलता छाउँदो छ। मुख्यमन्त्रीहरू नै केन्द्रबाट अपेक्षाकृत सहयोग नपाएको गुनासो मात्रै गर्दै छैनन् कि सामूहिक रूपमा संघीय सरकारविरुद्ध आक्रोश पोख्दैछन्। त्यसका अतिरिक्त जनप्रतिनिधिहरू कार्यथलो नरहँदा कर्णाली प्रदेशमा त एक महिनादेखि प्रदेशसभाको बैठकसम्म बस्न सकेको छैन। जनप्रतिनिधिहरू नभएपछि संसदीय समिति निस्क्रिय हुने नै भए। जनप्रतिनिधिहरू कोही काठमाडौंमा त कोही कार्यथलोभन्दा बाहिर रम्दैछन्। उनीहरू यसरी बरालिएपछि र केन्द्रमै भौंतारिएपछि नागरिकको इच्छा र मनोभावनाको प्रतिनिधित्व कसरी हुन सक्छ ? जनप्रतिनिधिहरूले कार्यक्षेत्र छोड्नु भनेको जवाफदेही र जिम्मेवारीबाट भाग्नु हो।
यस्ता दृश्य बढ्दै गए भने संघीय पद्धतिविरोधी वातावरण सिर्जना हुनसक्छ। त्यसैले सबभन्दा पहिला जनप्रतिनिधिहरू नै प्रदेशमा सक्रिय हुन जरुरी हुन्छ। खासमा समयमै प्रदेश राजधानी तोेक्न नसक्नुले अन्योलपूर्ण परिस्थति बनेको छ। स्थायी राजधानीसँगै स्थायी बसोबासको रणनीति बनाएका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्र दुवै अप्ठ्यारामा छन्। संविधानतः प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्यसंख्याको दुईतिहाइ बहुमतको निर्णयबाट राजधानी तोक्न सकिन्छ। प्रदेशसभाबाट निर्णय नभएसम्म नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको स्थानबाट प्रदेशबाटै शासन सञ्चालित हुनुपर्छ। दुई प्रदेशबाहेक अरू स्थायी राजधानी तोकी आफूलाई सक्रिय तुल्याउने मामलामा चुकिरहेका छन्। जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुवै बैठक हुँदा मात्र प्रदेशसभा पुग्ने र अन्य समय काठमाडौं रहने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। अझ उनीहरू नभइदिएर बैठकै हुन सकेको छैन।
प्रदेशसभाका बहुमत जनप्रतिनिधिका अस्थायी निवास र परिवार काठमाडौंमै छन्। त्यहाँ खटिएका कर्मचारीहरू परिवार पनि काठमाडौं रहन्छन्। त्यहीकारण उनीहरू प्रदेशमा भन्दा काठमाडौं रम्न चाहन्छन्। चुनावका बेला उत्साहित तवरमै प्रदेशमै सक्रिय रहने र आफ्नो क्षेत्रको विकासमा दत्तचित्त रहने जनप्रतिनिधिहरूका ‘उद्घोष’ अर्थहीन हुँदैछन्। केन्द्रीय नेताहरूलाई खुसी पारेको खण्डमा मात्र पद प्राप्ति गर्न सकिने पृष्ठभूमिबाट प्रदेशसभाका जनप्रतिनिधिहरू लोभिएका छन्। एमाले र माओवादी एकतापछि नेकपामा यतिखेर जिल्ला र भ्रातृ संगठनको नेतृत्वका निम्ति होडबाजी चलेको छ। दुईतिहाइ जनप्रतिनिधि भएको दल आन्तरिक राजनीतिमा मोहित भएपछि प्रदेश सरकार र सभा दुवैको गतिविधिमा शिथिलता छाउन पुगेको हो। त्यसअतिरिक्त केन्द्रीय राजनीतिमा रमिसकेका प्रदेशसभाका जनप्रतिनिधिहरूले सहज शैलीमा संघीयतालाई आत्मसात् गरेको पाइँदैन। प्रदेशसभाका कतिपय सदस्य अनौपचारिक रूपमा आफू संघीयताको पक्षपाती नभएको र बाध्यताले स्वीकार गर्नुपरेको टिप्पणी गर्छन्। ठूलो परिमाणमा राज्यको आर्थिक स्रोत संघीय संरचनाका निम्ति खर्च हुँदैछ। जनप्रतिनिधिहरू स्वयं यसरी द्विविधामा रहिरहने हो संघीय पद्धति दुर्घटनामा पर्न सक्छ।
अर्कोतिर समयमै संघीय कानुन नबन्दा संविधानमा उल्लिखित सूचीबद्ध अधिकार पनि वैधानिकरूपमा प्रदेशले उपभोग र उपयोग गर्न पाइरहेका छैनन्। प्रदेशमा खटिएका प्रहरी–प्रशासक कसप्रति जवाफदेही बन्नेदेखि कसले खटाउने भन्नेसम्मका अन्योल छन्। प्रदेशमा सरुवा भएका कर्मचारीहरू पनि आफूलाई ‘फालिएको’ महसुस गर्दैछन्। तिनीहरू संघीय सरकारलाई ‘खुसी’ पार्न या राजनीतिक ‘नाता’ नमिल्दा सरुवामा परेको ठान्छन्। अर्थात् कर्मचारीतन्त्रको परिभाषामा प्रदेश ‘डम्पिङ साइट’ मानिनु दुर्भाग्य हुन्छ। संघीयता कार्यान्वयन गर्न त परिपक्व र विषयविज्ञ कर्मचारी नेतृत्व पठाउनुपर्थ्यो, त्यसमा संघीय सरकार चुकेको देखिन्छ। त्यसअतिरिक्त संघीयता कार्यान्वयनमा आठ–नौ महिना नबित्दै प्रदेशसभामा तीन–चारपटकसम्म कर्मचारी नेतृत्व हेरफेर हुुनुले अस्थिरता बढाएको छ। अस्थिर मनस्थिति र हीन भावना कर्मचारी वृत्तबाट संघीय संरचना बलियो हुन सक्दैन। संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्र ‘तगारो’ बनेको सन्देश बाक्लिँदो छ।
अब कानुनतः न्यूनतम दुई वर्ष प्रदेशमा काम नगर्ने कर्मचारीहरूको बढुवा नहुने व्यवस्था कानुनमै राखिनुपर्छ। दुई वर्षसम्म सरुवा नगर्ने नीति बन्नुपर्छ। संघीय पद्धतिसँग अत्यधिक आशा र अपेक्षा छ। संविधान निर्माण हुँदाबखत हरेक कोणबाट संघीयतासँगै मुलुकको काँचुली फेरिने आशा फैलिएको थियो। संघीयता सफल तुल्याउन पहिलो त जनप्रतिनिधिहरू मन, वचन र कर्मले लाग्नुपर्छ। संघीय पद्धति सफल पार्न केन्द्रीय सरकार पनि उदार बन्नैपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
