काठमाडौं : विदेशी लगानी आकर्षित गर्न निजी क्षेत्र र सरकारले विभिन्न चरणमा सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गरे। करिब चार वर्ष अघि निजी क्षेत्रले अध्ययन गरी नेपालमा विदेशी लगानीका लागि सात क्षेत्रको पहिचानसहितको प्रतिवेदन समेत बनायो। सन् २०१४ मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ‘नेपाल इन्भेस्टमेन्ट प्रोजेक्ट प्रोफाइल’ मा सातवटा वैदेशिक लगानीका लागि गन्तव्यका क्षेत्र पहिचान गरिएको छ। पहिचान भएका क्षेत्रमा कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, उत्पादन, जलविद्युुुुत् परियोजना, सेवा क्षेत्र र खानी तथा खनिज छन्।
व्यापार घाटाको व्यवस्थापन चुुुुनौतीपूर्ण भइरहँदा महासंघले विदेशी लगानीे आकर्षित गर्ने उपाय पहिचान गरेको थियो। यस्तै नेपाल लगानी बोर्डले पछिल्लो समयमा जलविद्युुुुत्, यातायात, कृषि, पर्यटन, सूचना सञ्चार तथा प्रविधि, खानी तथा खनिज, उत्पादन र शिक्षा तथा स्वास्थ गरी आठवटा क्षेत्र पहिचान गरेको छ। तर, निजी क्षेत्र र लगानी बोर्डले तोकेको त्यस्ता सम्भावनाका क्षेत्रबाट लाभ लिन सकिरहेको छैन।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुुुुसार वैदेशिक लगानीका लागि अनुुुुमति लिँदा प्रतिबद्धता जनाएको रकमको एक तिहाई मात्र भित्रिएको छ। २०७२÷०७३ मा प्रतिबद्धता गरिएको रकमको ३८ दशमलब ८१ प्रतिशत मात्र वैदेशिक लगानी भित्रिएको तथ्यांकले देखाएको हो। सोही वर्ष १५ अर्ब २५ करोडभन्दा बढीको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आए पनि पाँच अर्ब ९२ करोड मात्र भित्रिएको थियो। यस्तै २०७४÷०७५ मा प्रतिबद्धता गरिएको रकमको ३१ दशमलब ४६ प्रतिशत विदेशी लगानी भित्रिएको छ। ५५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आए पनि १७ अर्ब ५१ करोड २८ लाख रुपैयाँ मात्र रकम भित्रिएको छ।
चालुु आवमा १५ अर्ब २० करोड ६४ लाख रुपैयाँ वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएकामा १३ अर्ब ५० करोड ३९ लाख रुपैयाँ भित्रिएको थियो। विदेशी कम्पनीसँग लगानी सहजीकरण गर्न सरकारले चासो नदेखाएकाले विदेशी लगानीमा सोचेअनुुुुसार उपलब्धि हुुुुन नसकेको निजी क्षेत्रका अधिकारी बताउँछन्। महासंघका महानिर्देशक गोपाल तिवारीका अनुुुुसार सरकारले लगानी सहजताका लागि वातावरण सिर्जना नगर्नाले विदेशी लगानी भिœयाउन समस्या भएको हो। उनले भने, ‘उद्योगी व्यवसायीले सँधै नाफा आर्जन गर्न खोजिरहेको हुुुुन्छ। ठलो परिमाणको परियोजना चलाउन विदेशी साझेदारी अपरिहार्य छ।
तर सरकारले उपयुुुुक्त वातावरण सिर्जना गर्न नसक्दा प्रतिबद्धताअनुुुुसार विदेशी लगानी भिœयाउन नसकिएको हो।’ सरकारले लगानीको वातावरणका लागि नीति÷नियममा गर्नुुुुपर्ने फेरबदलमा ध्यान पुुुु¥याउनुुुुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘उद्योगीले उपयुुुुक्त वातावरण मिले यो परियोजनाको उद्योग खोल्छुुुु भनेर प्रतिबद्धता गरेको हुुुुन्छ, वातावरणको अभावले पनि रकम नभित्रिएको हो’, उनले भने। उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको सरकारले निजी र वैदेशिक लगानीको ठूलो अपेक्षा राखेको छ। अर्थमन्त्री युुुुवराज खतिवडाले सरकार र निजी र वैदेशिक लगानी बढाउन नीतिगत सुुुुधार गर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन्। अर्थमन्त्रीले लगानीका लागि जोड गरे पनि व्यवसायी भने पछिल्लो समय स्थानीयस्तरको करको कारण झनै विदेशमा नराम्रो सन्देश गएको बताउँछन्।
वैदेशिक लगानीका लागि अनुुुुमति लिँदा प्रतिबद्धता जनाएको रकमको एक तिहाई मात्र भित्रिएको छ।
सबैभन्दा पहिले स्वदेशी लगानीको वातावरण बनेपछि विदेशी लगानीको वातावरण बन्ने व्यवसायीको भनाइ छ। जुुुुन अहिले नकारात्मक रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पटकपटक संस्थागतरूपमा भन्दै आएको छ। नेपालमा भित्रिएका अधिकांश लगानी प्रतिबद्धता साना तथा मझौला स्केलमा आउने गरेको उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं औद्योगिक प्रवद्र्धन महाशाखा प्रमुुुुख दिनेश भट्टराईले जानकारी दिए। ‘आएका मध्ये ८० प्रतिशत लगानी साना स्केलको हुुुुने गरेको छ’, उनले भने, ‘त्यसैले त्यस्ता उद्योगको मूल्यांकन न्यून प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ।’
नेपालमा कुुुुल एक खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ बराबर वैैदेशिक लगानी रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। बैंकका अनुुुुसार दुुुुई सय ५२ फार्ममा चुुुुक्ता पुुुुँजी भने एक तिहाईमात्र छ। १० अर्बभन्दा ठूला परिमाणका परियोजनाका लागि लगानी प्रतिबद्धता स्वीकृत गर्ने जिम्मा पाएको लगानी बोर्डले स्वीकृत गरेका परियोजनाबाट खासै उपलब्धि आउन सकेको छैन। दीर्घकालीन यस्ता ठूला परियोजना खर्बौं लगानीमा छ। त्यस्ता परियोजना सम्पन्न गर्न समय लाग्ने भएकाले तत्काल उपलब्धि नदेखिएको बोर्डका अधिकारी बताउँछन्।
००‘मूल्यांकन गर्दैछौं’००
मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईका अनुुुुसार लगानी प्रतिबद्धता अनुुुुसारको प्रतिफल नआएपछि उद्योग मन्त्रालयले अहिले यो विषयलाई चासोका साथ हेर्न थालेको छ। उनका अनुुुुसार यसका लागि आन्तरिक रूपमै मन्त्रालयबाट उक्त विषयको मूल्यांकन भइरहेको जानकारी दिए।
नेपालबाट पैसा बाहिरिने तर विदेशबाट लाभांश नआउने भएपछि सरकारले २५ वर्ष पुुुुरानो विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधनको प्रकृया अघि बढाएको छ। ऐनमा लगानी सहजता र नियमनको पाटोलाई खासगरी परिवर्तन गर्न खोजिएको उनले बताए। लगानी सहजीकरणका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकेमा विदेशी कम्पनीको आकर्षण बढाउन सकिने उनले बताए। यस्तै लगानी प्रतिबद्धता देखाएर काम नगर्ने कम्पनीलाई नियमन गर्ने गरी ऐन संशोधन भइरहेको उनले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
