इन्टरपोलले देश बाहिर भागेका अपराधीलाई आपत्

इन्टरपोलले देश बाहिर भागेका अपराधीलाई आपत्

काठमाडौं : मानव बेचबिखन मुद्दामा फरार रहेका मीना लामा र श्यामकुमार लामा दम्पत्ति इन्टरपोल कुवेतको समन्वयमा पक्राउ परे । एक वर्षअघि बर्दिवासको होटलमा युवतीलाई जवरजस्ती करणी गरी विदेश भागेका सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिकाका ३१ वर्षीय सिंहलाल थिङ इन्टरपोलको सहयोगमा युएईबाट पक्राउ परे । 

वैदेशिक रोजगार कसुरमा इन्टरपोल काठमाडौंबाट डिफ्युजन जारी भएका झापा घैलाडुब्बाका ३७ वर्षीय सोमनाथ निरौला इन्टरपोलकै समन्वयमा चीनबाट नेपाल आउने क्रममा पक्राउ परे ।

नेपालमा अपराध गरी विदेशमा फरार हुने तथा विदेशमा अपराध गरी नेपालमा लुक्ने लामा दम्पत्ति, थिङ र निरौला इन्टरपोलको समन्वयमा पक्राउ पर्ने प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । जघन्य र ठुला अपराध गरी देश बाहिर फरारलाई नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत नोटिस जारी गर्ने सक्रियता बढाएपछि अभियुक्तहरू धमाधम पक्राउ पर्न थालेका हुन् । 

हालसम्म जारी गरिएकामध्ये २९ वटा ‘रेड’ नोटिस र २४ वटा ‘डिफ्युजन’ गरी जम्मा ५३ वटा नोटिसहरू कार्यान्वयनको क्रममा छन् । अपराधी पक्राउसँगै पूर्व जारी नोटिस र डिफ्युजन स्वत: निष्क्रिय हुन्छन् ।

इन्टरपोलमार्फत नेपाल प्रहरीले पछिल्लो चार महिनाको छोटो अवधिमा १४ जनाको नाममा ‘रेड’ नोटिस र ११ जनाको नाममा ‘डिफ्युजन’ जारी गरेको छ । विगतमा न्यून संख्यामा मात्र यस्ता नोटिस जारी हुने गरेकोमा नोटिस जारी हुने क्रम बढेसँगै पक्राउ पर्ने अपराधीको संख्या पनि बढेको छ । इन्टरपोलको नोटिसको आधारमा हालसम्म ३२ जना पक्राउ परिसकेका छन् ।

'इन्टरपोलका सदस्य राष्ट्रबीच एकप्रकारको सञ्जाल हुन्छ । त्यो सञ्जालमा आवद्ध भई जघन्य अपराधका नेपाल भन्दा बाहिर फरार अभियुक्तहरूलाई रेड नोटिस र डिफ्युजन आदेशको आधारमा नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरी नेपाल ल्याउने प्रयास विगतमाझैं गरिरहेको छ', नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एसएसपी शैलेश थापा क्षेत्री भन्छन्, 'यस काममा पछिल्लो ४ महिनामा हामीले धेरै प्रगति गरेका छौं, जुन तथ्याङ्कले पनि देखाएको छ ।’
    
सन् २००३ देखि हालसम्म इन्टरपोलको समन्वयमा पक्राउ परेका ३२ जनामध्ये १ अष्ट्रेलियन, १ भारतीय, २ अमेरिकी, ३ चाइनिज र १ कोरियन गरी ८ जना विदेशी नागरिक छन् भने अन्य २४ जना नेपाली छन् । पक्राउ परेकामध्ये ३ जना महिला छन् । पक्राउ परेका २४ नेपालीमध्ये १६ जनालाई इन्टरपोलसँगको समन्वयमा विभिन्न देशबाट र ८ जनालाई नेपालमै पक्राउ गरिएको हो ।

कस्तो हुन्छ नोटिस

इन्टरपोलले ‘रेड’, ‘ब्लु’, ‘ग्रीन’, ‘ब्ल्याक’, ‘एल्लो’, ‘ओरेन्ज’, ‘पर्पल’ र ‘इन्टरपोल-युनाइटेड नेसन्स स्पेशल नोटिस’ गरी ८ क्रिमिनल नोटिस तथा डिफ्युजन जारी गर्दछ । यस्ता नोटिस तथा डिफ्युजन जारी गर्न नेपालले इन्टरपोलको प्रधान कार्यालयमा अनुरोध गर्दछ । इन्टरपोलको सुरक्षित एवम् विश्वव्यापी प्रहरी संचार प्रणाली आई-२४/७ हो । 

यस प्रणालीमार्फत इन्टरपोलका सबै सदस्य राष्ट्रसँग सूचना आदानप्रदान हुन्छ । सवै सदस्य राष्ट्रका नेशनल सेन्ट्रल व्यूरो (एनसिबी) ले उक्त प्रणालीमार्फत नोटिसका लागि प्रधान कार्यालयलाई अनुरोध गर्दछ । ‘ग्बोबल भिलेजको कारणले संसार नै साघुँरो भएको र कुनै एक अपराधीले एउटा क्षेत्रमा अपराध गरेर अन्यत्र भाग्ने कारण थपिएको समस्याको समाधानको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता परेको हो’, थापा भन्छन् । 

हाल डिफ्युजन कार्यान्वयनको क्रममा रहेका २४ जनामध्ये १ पाकिस्तानी, १ भारतीय समेत २२ जना पुरुष र २ महिला  छन् । वारेन्ट जारी नभएका तथा अनुसन्धानकै क्रममा रहेका फरार अभियुक्तहरुको खोजीका लागि डिफ्युजन जारी गरिन्छ । 

ठगी, हत्या, बलात्कार, अपहरण, बैंकिङ कसुर, तस्करीमा संलग्न एक भारतीय र २८ नेपाली गरी २९ जना अभियुक्तको नाममा रेड नोटिस कार्यान्वयनको क्रममा छ । अदालतमा मुद्दा दायर भई वारेन्ट जारी भएका फरार अभियुक्तहरुको खोजी कार्यका लागि रेड नोटिस जारी गरिन्छ । इन्टरपोलमार्फत नोटिस जारी हुनासाथ जुनसुकै देशमा लुकेर बसेका अपराधीको गतिविधिमा कमी आउँछ र अपराधी पक्राउ पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।

इन्टरपोलबाट जारी नोटिस र डिफ्युजनको आधारमा अपराधीको खोजी हुन्छ । विभिन्न देशमा गएर सम्पर्कमा नरहेका मानिसको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा खोजी गरी फेला परेको जानकारी दिने गरिन्छ', प्रहरी प्रधान कार्यालय, इन्टरपोल शाखाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) उमेशराज जोशी भन्छन्, 'पछिल्लो समय धेरै नोटिस जारी हुनु र अपराधी पक्राउ पर्नु संयोग मात्रै होइन, प्रहरी सक्रियता पनि हो ।'

इन्टरपोलले हराएका तथा चोरी भएका राहदानी अपराधीले प्रयोग गरेर पहिचान बद्ली विदेश भाग्ने, आवतजावत गर्ने कार्यलाई रोक्न समेत सुक्ष्म रुपमा निगरानी बढाएको छ । यसका लागि हराएका तथा चोरी भएका भनी राहदानी बिभागमा दर्ता भएका राहदानीको विवरण इन्टरपोलको स्टोलन एन्ड लस्ट ट्राभल डकुमेन्ट डाटावेशमा सन् २०१४ देखि नियमित दर्ता गर्दै आएको छ । 

इन्टरपोल नेपालले अन्य देशका एनसिबीबाट सोध्ने यस्ता राहदानी र ट्राभल डकुमेन्टसम्बन्धी समस्याको निवारण समेत गर्दै आएको छ । अध्यागमन विभाग, राहदानी बिभाग, परराष्ट्र मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतसँग समन्वय गरी प्रभावकारी रुपमा चोरी भएका तथा हराएका ट्राभल डकुमेन्ट र फरार अपराधीको खोजी कार्य अघि बढाइएको छ । 

सन् २०१८ अप्रिलदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा पनि 'मोबाइल इन्टरपोल नेट्वर्क डाटाबेस डिभासइ प्रयोगमा ल्याइएको छ । नेपाल प्रहरीले हालसम्म एक लाख ८० हजार ६ सय ६१ हराएका तथा चोरी भएका राहदानीको विवरण स्टोलन एन्ड लस्ट ट्राभल डकुमेन्ट डाटावेशमा राखेको छ, जसलाई आवश्यकता अनुसार प्रकृया पुरा गरी हटाउने गरिन्छ ।

चोरी भएका तथा हराएका राहदानी खोजी गर्ने तथा र त्यसको असम्वन्धित व्यक्तिबाट हुनसक्ने दुरुपयोग नियन्त्रणबारे एसपी जोशी भन्नुहुन्छ, ‘चोरी तथा हराएका राहदानी प्रयोग गरी भेष वद्लेर हिँड्ने अपराधीलाई विमानस्थलमै ‘माइन्ड’ डिभाइसको प्रयोग गरी पत्ता लगाइन्छ ।’

नेपालले सन् १९६७ सेप्टेम्बर २७ मा १००औं राष्ट्रको रुपमा इन्टरपोलको सदस्यता लिएको हो । इन्टरपोलका सदस्य रहेका १ सय ९२ राष्ट्रमै यसका शाखा फैलिएका छन् । 

अन्य सदस्य राष्ट्रसँग समन्वय गर्न प्रत्येक राष्ट्रमा ‘नेशनल सेन्ट्रल ब्यूरो’(एनसिबी) नामको छुट्टै सम्पर्क केन्द्र स्थापना गरिएको हुन्छ । इन्टरपोलको प्रावधान बमोजिम प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल इन्टरपोल नेपालको समेत प्रमुख छन् । 

अपराध गरी विदेश फरार भएका अपराधीलाई इन्टरपोलसँग सक्रिय समन्वयमा पक्राउ गरी कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले निर्देशन दिएका छन् । 

त्यही अनुरूप प्रहरी सक्रियता बढेपछि विदेश फरार भएका व्यक्तिहरू पक्राउ गर्ने र कानुनी दायरामा ल्याउने प्रकृया थप प्रभावकारी भएको हो । यसले अपराधीको सकस बढेको छ । साथै अपराध घटनुको साथै विदेश फरार भएका अपराधी उम्कने सम्भावना समेत घटेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.