चीनले तिब्बतलाई दक्षिण एसियासँग जोड्ने आरम्भ विन्दु र नेपाललाई त्यसको मुख्यद्वारको रूपमा लिएको छ। त्यही अवधारणा स्थापित गर्न चीन स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा ‘चौथो चीन-तिब्बत पर्यटन तथा सांस्कृतिक प्रदर्शनी’ आयोजना भयो। त्यसमा नेपालबाट विभिन्न क्षेत्रका फरक-फरक टोली सहभागी भए। ‘पर्वतीय सहकार्यका लागि बेल्ट एन्ड रोड फोरम’ कार्यक्रम प्रदर्शनीको साइडलाइनमा तिब्बतको अर्को सहर लिन्जीमा भयो। तिब्बतबारे जानकारी दिने र अब दुई वर्षमा तिब्बतमा निजी क्षेत्रको लगानी खुला गर्ने विषय पनि उठे। नेपाल-चीन सम्बन्ध, तिब्बतीय सहकार्य नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, रेलमार्ग र नाकालगायतका विषयमा सभामुख कृष्णबहादुर महरासँग लिन्जीमा अन्नपूर्ण पोस्ट्का चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको कुराकानी :
संसदमा असोज ३ अघि नै कानुनका कतिपय विषय टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने बेला सांसदसहितको समूह लिएर ल्हासा आउनुभएको छ, यो विषयमा काठमाडौंमा आलोचना पनि भइरहेको छ, यो भ्रमणलाई कसरी बुझ्ने ?
-संसद्का कतिपय एजेन्डा विषयगत समितिमा छलफल चलिरहेका छन्। त्यहाँ टुंगो लागेपछि संसद्मा राख्ने हो। सरकारले दिएका विषय समितिमा ‘छिरिसकेका’ छन्। समिति भनेको ‘मिनि पार्लियामेन्ट’ हो। त्यहाँ अधिकांश छलफल हुन्छ र टुंग्याउने काम संसदको हुनेछ। सबै विषयमा छलफल भइरहेको छ। मेरो यो भ्रमण सरकारले स्वीकृत गरेको र हाम्रै हितनिम्ति भएकाले आएको हुँ। मुलुकको सम्बन्धमा इँटा थप्नेभन्दा बाहिरको कुनै प्रकारको भ्रमणमा जाँदिन र गएको पनि छैन।
मौलिक हकसम्बन्धी कानुन असोज २ सम्म बनिसक्नुपर्छ, त्यो सम्भव छ या छैन भन्ने अवस्थामा यहाँले ध्यान नदिएजस्तो देखियो नि ?
मौलिक हकलगायतका कानुन आइसक्नेछ। यसमा द्विविधा छैन। यी कानुन बन्छन् नै। हामीले समय तोकेरै काम भइरहेको छ। समितिको छलफलमा म बस्ननपर्ने र सदस्यहरूलाई पनि समय दिनुपर्ने भएकाले केही दिन राखेर २८ गतेको समय तोकेका हौं।
समितिमै छलफल चलिरहेकाले यो समय तिब्बत भ्रमणलाई दिनुभएको बुझ्नुपर्यो ?
चीन स्वशासित क्षेत्र तिब्बत एक्स्पोमा निमन्त्रणा थियो। अनि संसदका कतिपय काम समितिमै गर्नुपर्ने थिए। बीचमा पाँच दिन खाली राखेर यता आएँ। सत्रमध्ये पाँचवटा कानुन सकिएको छ। त्यो राष्ट्रपतिकहाँ जाने चरणमा छ। बाँकी पनि सकेर अघि बढ्छ। सरकारबाट आउन बाँकी भएकाबाहेक संसदमा आउने कुनै पनि रोकिने छैन। हुन त संविधान पाँच वर्षमा बन्नुपर्नेमा त त्यतिबेला बनेन। दुई चरण लाग्यो। त्यस्तो अवस्था यसमा छैन। तर पनि केही विषयमा ढिलाइ हुँदा आकाशै चाहिँ खस्दैन।
भइरहेको संसदीय अभ्यासमा कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ या कुनै मोडलको सुझाव छ ?
नेपालमा हामीले जे गरिरहेका छौं, त्यो हाम्रो मोडल हो। यसमा कोही सन्तुष्ट नदेखिएमा निर्वाचनबाट परिवर्तन गर्ने हो। हामी न भारतीय न त बेलायती मोडलमै छौं। न यही छिमेकी चीनको मोडल र अभ्यासमै। हाम्रो अभ्यास हामीसुुहाउँदो छ। नेपालको राजनीतिक स्थिति र भूराजनीतिक संवेदनशीलता हेर्दा छुट्टै मौलिक व्यवस्था छ। यसमा अडेर हामी अघि बढ्ने हो। कसैको नक्कल गर्न खोज्ने होइन। हाम्रो मोडलमा म सन्तष्ट छु। विकास वा अन्य विषय त सरकारले लिने नीतिमा निर्भर गर्छ। बलियो सरकार छ। काम गर्न सक्नुपर्छ। म त्यही सुझाइरहेको छु।
. नेपालको विकास हुन नसक्नुमा भूराजनीतिक अड्चन वा विकास मोडल छान्न नसक्दा समस्या देखिएको भनिन्छ नि ?
हामी राजनीतिक विवादमै रहिरह्यौं। संविधान निर्माण भएपछि बलियो सरकार बनेको छ, तर सरकारले आफ्नो बलियोपनको आभास व्यक्त गर्न सकिरहेको छैन। विकासका काममा अलमल भइरहेका छन्। सरकार गृहकार्य गरेर अघि बढेको होला। नयाँ रणनीतिमा अडेर जनतालाई दीर्घकालीन हित हुने काम गर्न आवश्यक छ। नेपालको राजनीतिक स्थितिलाई नजिकबाट नियाल्दा भूराजनीतिक संवेदनशीलता देखिन्छ। हामीले अपनाएको छुट्टै मौलिक व्यवस्थाले यसलाई सम्बोधन गर्दै गएको पनि छ। हाम्रो विकासको आफ्नै मोडल छ। आफ्नै तवरले काम अघि बढ्छ। स्रोत र साधनमा पनि हामी कमजोर छैनौं। ५० वर्षअघि दक्षिण कोरिया स्रोतसाधनमा कम थियो। तर विश्वमा अग्रणी बनिसकेको छ। हामी पनि बन्न समय लाग्दैन। सीप जताबाट सिके पनि हुन्छ, तर यसको उपयोग हामीले नै गर्ने हो। राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने विकासमा सहकार्य गर्ने हो। दुई छिमेकको विकासको बीचमा रहेर ‘एक्ट’ गर्न सक्नुपर्छ। सरकारले त्यो ढंगले काम अघि बढाउन सकोस् भन्ने मेरो सुझाव हुनेछ।
छिमेकसँगको सहकार्यबाट हामी अघि बढ्न सक्छौं भन्ने निश्कर्ष हो ?
निश्चय नै। नेपालले चीन वा भारतबाट स्रोत र साधनमा फाइदा लिने होइन। स्रोत र साधनमा हाम्रो अभाव होइन। उनीहरूका अनुभव, सीप र ज्ञानबाट हामीले फाइदा लिन सक्नुपर्छ। यो युग भनेको पुरानो अवस्थाको होइन। आर्थिक उन्नति र सहकार्यमा जोड दिनैपर्छ। ‘फाइनान्सियल’ स्तरउन्नति प्रमुख चासो हो। यसमा हामीले छिमेकको सहकार्य खोज्नैपर्छ।
यसअघि भनिँदै आएको त्रिपक्षीय सहकार्यको मोडललाई तपाईंले सुुझाउनु भइरहेको छ ?
हाम्रो भूगोलको यथार्थ भारत र चीनको बीच नै हो। दुवै विश्व शक्तिमा तीव्र गतिमा अघि बढेका छन्। आर्थिक उन्नतिमा रेकर्ड कायम गरिरहेका छन्। यस्ता मुलुकको हामी असल ब्रिज बन्न सक्छौं, सक्नुपर्छ। यस्ता छिमेकीका बीचमा रहेर एकअर्काका लागि काम गर्न सकेमा मात्र हामी सफल हुन्छौं। त्रिपक्षीय सम्झौता हामीले भन्दै आएका छौं। यो आवश्यक छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्स (बीआरआई) मा हामी सहमत भइसकेका छौं। ढिलोचाँडो अन्य मुलुक पनि आउलान्। भारतले यसमा हामीलाई आशंका गर्न हँुदैन। हामी पनि भारतसँग सधैं सशंकित हुनु हँुदैन। चीनले पनि भारतलाई बाधक देख्नु हुँदैन। हामी दुवै छिमेकी भारत र चीनसँग मित्रतापूर्वक काम गर्दै आफ्नो विकास मोडलमा सफल हुने गरी अघि बढ्नुपर्छ। यस्ता विषय सरकारले मनन गर्दै अघि बढ्ने र संसदमा दलहरू विकास मोडलमा समझदारी गरेर अघि बढ्नुपर्छ।
बीआरआईमा भारत सहमत नभएपछि चीनले ट्रान्स हिमालयन सहकार्य अघि बढाएको देखिन्छ नि ?
हामीले हिजोको सिल्क रोडको अवधारणा हेर्ने हो भने भारतको आधासम्म चिनियाँ व्यापार देखिन्छ। सिल्क रोड र मेरिटाइन सिल्क रोडलाई चीनले अघि बढाउँदै त्यसअन्तर्गत पर्वतीय सहकार्य राखेको हो। बर्मादेखि लिएर भारतको आधा भूभागसम्म सिल्क रोडको व्यापार थियो। चीनले भारतसँग पनि व्यापार खोजेको हो भने त्यो पहँुच भारतको पनि हुनाले एक विन्दुमा सहकार्य हुने निश्चित देख्छु। हो, चीनले नेपाललाई मात्र जोड्न रेलको एक्सेस वा यो बीआरआई अवधारणा अघि बढाएको होइन। चीनले जसरी बजार खोजेको छ, भारतले पनि त्यसमा आफ्नो मार्केट खोज्न सक्नुपर्छ। यही आधारमा त्रिपक्षीय सहकार्य हुने हो। यसमा हामी पनि चनाखो र ‘प्रो एक्टिभ’ हुन सक्नुपर्छ।
त्रिदेशीय सहकार्यलाई यस क्षेत्रको विकासको आधारको रूपमा बुझ्दा हुन्छ ?
तीव्र विकासमा अघि बढेका दुई मुलुकसँग नेपालले सहकार्य गर्नैपर्छ। यसका लागि नेपालले तीन देशबीच एउटा सम्झौता गरेर अघि बढ्न सकेमा विकास सहज र द्रूत हुनेछ। काम गर्ने सरकारले हो। मैले त आफ्नो अनुभव मात्र बाँडिरहेको छु। हामी भारत वा चीनको उपनिवेश बन्ने हो कि भन्ने आशंका पनि व्यक्त भइरहेका छन्। त्यो आशंकाबाट मुक्त हुन जरुरी छ। दुवैसँग सहकार्य गर्न आवश्यक छ।
हामी विकास मोडलमा बहस गर्दै गर्दा युवा जनशक्ति बिदेसिने क्रम नरोकिएको पक्षमा कत्तिको ध्यान दिएका छौं ? यसलाई नेपालमा अडिने अवस्था कसरी बनाउने सोचेका छौं त ?
सरकारले यो विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। यतिको बलियो सरकारले यस्ता विषयमा ध्यान दिएन भने जनतामा नैराश्य आउँछ। त्यसैले हामीले उद्योगधन्दा खोल्न आवश्यक छ। नेपालका युवालाई स्वरोजगारमा लगाउन सक्नुपर्छ। कृषकको बजारको आधार तय गरिदिनुपर्छ। लामो राजनीतिक अस्थिरता सकिएको छ। अब पनि यस्ता विषयमा जोड नदिए कहिले बन्छ र मुलुक ? कृषकलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक छ।
कृषिप्रधान देश भन्ने बीउविजन र खाद्यान्न निर्भर बाहिरबाट हुनुपर्ने अवस्थालाई के भन्नुहुन्छ ?
यसैले त हामी व्यापार घाटामा छौं। अब पनि सधैं हामी छिमेकको मात्र भर पर्ने र व्यापार घाटा कम नगर्ने हो भने ‘हामी डुब्छौं’। ८० प्रतिशत व्यापार घाटा हुन थालेको छ। सहयोग लिने तर त्यसबाट आन्तरिक उत्पादन बढाउने नै हो। सहयोग लिनुपर्छ, तर त्यसको उपयोग हुन जरुरी छ। आन्तरिक उत्पादनमा अघि बढ्ने नै हो। कृषकलाई समयमा मलको सुविधा दिने। मुलुकमै मल उत्पादनमा सरकार लाग्ने गर्न सक्नुपर्छ। उत्पादनले चीन कहाँ पुगेको छ। भारतले कस्तो गरिरहेको छ। त्यसमा हामी चुक्नु हँुदैन। साना मुलुकले ठूलाको विकास मोडल बुझेर एक्ट गर्न सक्नुपर्छ।
हामीकहाँ निकै चर्चामा रहेको रेलमार्गबारे भ्रमणमा चिनियाँ धारणा कस्तो पाउनुभयो ?
रेलको विषयमा मैले गत वर्ष चीनका प्रधानमन्त्री ली खछ्याङसँग छलफल गरेको थिएँ। हामी रेल चढेर काठमाडौं जान चाहेको उहाँले बताउनुभएको थियो। त्यसपछि अनेक चरणमा छलफल भएर अध्ययनको काम नै अघि बढेको छ। हाइ अल्टिच्युटको समस्याका विषयमा छलफल भइसकेको छ। अध्ययन प्रतिवेदन आदानप्रदान भइसकेको छ। सरकारले भू-राजनीतिक सन्तुलन कायम गर्न खोजेकाले केही समस्या वा ढिलाइ भएको हुन सक्छ। प्राविधिक कारणले रेल नपुग्ने भन्ने छैन, कुराकानी निकै ‘स्पिड’ मा भइरहेको छ। मैले अर्थमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री हुँदा पनि त्यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको थिएँ। सरकारले यसो गर्दा हुन्छ भन्ने मात्र हो। आर्थिक क्रान्तिका लागि रेल निर्माण आवश्यक छ।
रेलभन्दा पहिला उच्च गतिका सडक र व्यवस्थित नाका आवश्यक होइन र ?
हो, रेलभन्दा पहिले सडक आवश्यक हो। पहाडी भेगमार्फत जोडिएको उक्त भूगोलमा सुरक्षित हाइवे बनाउनुपर्छ। रेल निर्माणमा समय लाग्छ, तर भइरहेको सडक विस्तार गरेर नियमित र सहज आवतजावत बनाउन सक्नुपर्छ। सरकारले यसलाई योजनामा राखेर काम अघि बढाएको सुनेको छु। त्यो आवश्यक छ।
भूराजनीतिको चक्रव्युहमा कर्मचारी परेको र उनीहरूले राजनीतिज्ञलाई घुमाउँदा यो समस्या आएको भन्ने धारणा पनि सुनिन्छ नि ?
प्रक्रिया र पद्धति त अपनाउन नै पर्छ। तर कहाँ अड्किएको छ भन्ने बुझ्न पाएको छैन। प्रक्रियामा चाहिँ अवरोध खडा भएको त देखिँदैन। तर कतै प्रक्रिया अघि बढाउँदैमा खेलेको हो भने त्यो डरलाग्दो हुन सक्छ। यसमा राजनीतिज्ञ चनाखो हुनुपर्छ। रेलवेजस्तो प्रोजेक्ट, निजगढको विमानस्थल किन बन्दैन ? यसमा अध्ययन गर्न आवशयक छ। यदि बिगार्ने खेलमा कोही छन् भने चरम कारबाही गर्नुपर्छ। कारबाहीमा चुक्नु हुन्न। किन रोकेको छ र यस्ता गेम चेन्जर परियोजनामा ससाना समस्याले अड्किनु दुःखद हो। यसलाई चिर्नुपर्छ। कसैले कुनै मनासायले भाँजो हालेको छ भने त्यो छिचोल्न कुनै कसर बाँकी राख्नु हुन्न।
तिब्बतको भ्रमणमा भए पनि बेइजिङबाट उच्च नेता तथा अधिकारीको उपस्थिति रह्यो, छिमेकी चीनले बिम्स्टेक र भारतको पुणेमा सेनाको सहभागिताबारे जिज्ञासा पो राखे कि ? सेनाका तीन पर्यवेक्षक मात्र पुणेमा सहभागी छन्।
-चिनियाँले यो विषयमा खासै जिज्ञासा राखेनन्। बरु यो विषय सदनमै उठेको थियो। सेनाको परिचालन के हो ? काम के हो ? पहिले हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको धारणालाई हामीले आधिकारिक मान्ने हो। बिम्स्टेकमा जाने निर्णय औपचारिक रूपमा नभएको र यस्तो अभ्यासमा सहभागी हँुदा कसैको विरुद्धमा हामीले सेना प्रयोग गरेको छैनौं र गर्दैनौं। सरकारलाई यस्तो गर्दा राम्रो हुने सुझाव अनुभवका आधारमा दिने र संसदमा उठेको विषयको व्यवस्थापन गराउनेछु।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
