हायर पर्चेजमा बैंकको लगानी बढ्दै

हायर पर्चेजमा बैंकको लगानी बढ्दै

पछिल्ला वर्षमा हायर पर्चेजमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी बढ्दै गएको छ। पाँच वर्षमा हायर पर्चेजमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी १६८.७३ प्रतिशतले बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा ६३ अर्ब ६५ करोड रहेको बैंकको लगानी गत आवमा आइपुुग्दा बढेर एक खर्ब ७१ अर्ब पाँच करोड पुुगेको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म अटो मोबाइल्स क्षेत्रमा वित्तीय संस्थाको लगानी साढे एक खर्ब थियो। एक वर्षको अवधिमा बैंकले करिब २० अर्ब लगानी बढाएका छन्।

नेपालीको क्रयशक्तिमा भएको वृद्धि तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहज कर्जा उपलब्ध गराउँदा वित्तीय संस्थाको लगानी बढ्न थालेको हो। यसले अटो व्यवसाय फस्टाउँदै गएको हो। उद्योगको तुुलनामा व्यापारमा बढी फाइदा हुुनका साथै जोखिम, लगानी र कम मेहनतमै बढी फाइदा लिन सक्ने भएकाले सवारी व्यापारमा आकर्षित भएका छन्।

ठूला औद्योगिक घरानाको प्रवेशसँगै अटोमोबाइल क्षेत्रमा बैंकहरूको लगानी उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको क्षेत्रगत लगानी हेर्दा भेहिकल्स तथा भेहिकल पाटर््समा २५ अर्ब ६८ करोड लगानी भएको देखिन्छ। अघिल्लो आवमा यस्तो लगानी २० अर्ब ७८ करोड थियो।

गाडी किन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुुल मूल्यमा ६५ प्रतिशतसम्म लगानी गरिदिने भएपछि गाडीमा आम उपभोक्ताको आकर्षण बढेको हो। कुुनै पनि व्यक्तिले गाडी किन्न चाहे कुुल मूल्यको ३५ प्रतिशत लिएर गए बाँकी रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फाइनान्स गरिदिने सानिमा बैंकका प्रमुुख कार्यकारी अधिकृत भुुवन दाहालले बताए। ‘सामान्यतया बैंकहरूले हायर पर्चेजमा ११ देखि १३ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गरेका छन्’, उनले भने ‘यो टर्म लोन हो।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामान्यतया पाँच वर्षका लागि हायर पर्चेज कर्जा उपलब्ध गराउने गरेको नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी) बैंककी प्रवक्ता बन्दना पाठकले बताइन्। ‘उपभोक्ताको इच्छाअनुुसार मासिक तथा वार्षिक रकम भुुक्तान गर्ने गरी अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेको छ’, उनले भनिन् ‘एनसीसीले साढे १३ प्रतिशत ब्याजमा लगानी गर्दै आएको छ।’


अटोलोनमा अंकुुश लगाएपछि खुुम्चिएको अटोको व्यापार केही फस्टाउने देखिएको छ। एकै पटक ठूलो रकम तिर्नुु नपर्ने भएकाले पनि गाडी चड्ने इच्छा भएका उपभोक्ताको सपना पूरा भएको छ। बजारमा बिक्री भएका सवारीसाधनमध्ये करिब ७० प्रतिशत जतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेका छन्।

मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका बाबजुुद पनि अघिल्लो वर्ष अटो क्षेत्रमा बैंकको लगानी ३६.६१ प्रतिशतले बढेको थियो। गत आवमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको लगानी १३.७३ प्रतिशत बढेको छ। ‘क्रेडिट क्रन्चका कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले लगानी गर्न नसक्दा अघिल्लो आवको तुुलनामा गत आवमा लगानी वृद्धिदर कम भएको हो।

‘बढ्दो रेमिटेन्स र उपभोक्ताको सौखिन बानीले आएको परिवर्तन र बैंकले सहजै कर्जा उपलब्ध गराउने भएपछि गाडी किन्ने थपिएका हुुन्। उपभोग्य वस्तुुमा पनि मध्यम वर्गीय परिवारमा सवारी साधनमा आकर्षण बढेको हो। अधिक तरलताको चापमा रहेका बैंकहरूले पनि सस्तो ब्याजदरमा थोरै सयममैै अटो कर्जा उपलब्ध गराउने भएकाले पनि यो क्षेत्रमा कर्जा बढेको हो।

कमर्सियलभन्दा प्राइभेट भेहिकलमा कर्जा बढेको छ। व्यक्तिको आय बढेपछि उसले केही आफू लगानी गरेर र केही बैंकबाट ऋण लिएर गाडी किन्ने गर्छन्। मंगलबारदेखि राजधानीमा अटो मेला सुुरु भएको छ। त्यसमा विभिन्न बैंकहरूले अटो लोनका स्किम सार्वजनिक गरिसकेका छन्। यसले बैंकहरूबीच कर्जा बढाउने प्रतिस्पर्धा छ। ठूला औद्योगिक घरानाको प्रवेशसँगै अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा बैंकहरूको लगानी पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।

कपनकी रोशनी बिष्टले नाडा अटो सोमा गाडी बुुकिङ गर्ने योजना बनाएकी छिन्। ‘गत फागुुनमै हुुन्डाई एक्ससेन्ट आई २० मोडेलको कार खरिद गर्न चाहेको थिएँ। कर्जा लिन चारवटा बैंकमा धाएँ। तर, कर्जा पाइनँ’, उनले भनिन्। पहिला नै गाडीको फूल पेमेन्ट गरेर किन्न गाह्रो हुुने बताउँदै उनले थपिन् ‘म गाडीको ३५ प्रतिशत मूल्य तिररे गाडी किन्ने तयारी गरेकी छुु। १३औं नाडा अटो सोमा नयाँ गाडी बुुकिङ गर्ने तयारीमा छुु। सोमै गएर गाडी बुुकिङ गर्छुु। बैंकले ६५ प्रतिशत लोन दिन्छुु भनेको छ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीयोग्य पुुँजीको अभावमा उनले किन्न लगाएको सवारी साधनमा लोन नदिएका होइनन्। राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण आफूले चाहे जति लोन लिन नपाएको उनले गुुनासो गरिन्। यसअघि बैंकहरूले ७०÷८० प्रतिशतसम्म सवारी साधन कर्जा दिँदै आएका थिए। अघिल्लो वर्षको मध्यावधि मौद्रिक समीक्षाभन्दा पहिला सवारी साधन खरिद गर्दा खरिदकर्ताले ५० प्रतिशतमात्र कर्जा लिन पाउने व्यवस्था थियो।

यद्यपि अहिले व्यवस्था फेरिएको छ। राष्ट्र बैंकले नीतिमा परिमार्जन गरेर ६५ प्रतिशतसम्म अटो लोन लिन पाउने व्यवस्था गरिदिएकोे छ। त्यसयता गाडी किन्नेको संख्या बढ्ने विश्वासमा व्यवसायीहरू छन्। गत वर्ष मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले अटो लोन लिन पाउने सीमा ५० प्रतिशतमा सीमित गरेको थियो।

हाल उक्त सीमा १५ प्रतिशतले बढेर ६५ प्रतिशत पुुगेको छ। राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाअनुुसार उपभोक्ताले एक करोड मूल्य पर्ने गाडी खरिद गर्न ३५ लाख तिरे पुुग्छ। बाँकी रकम बैंकबाट ऋण पाइनेछ। गत असारसम्म करिब ६ महिनाको अवधिमा एक करोडको गाडीका लागि ५० लाख तिरेपछि ५० लाखमात्र बैंकबाट ऋण पाइने व्यवस्था थियो।

अटोलोनमा अंकुुश लगाएपछि खुुम्चिएको अटोको व्यापार अब केही फस्टाउने देखिएको छ। लाजिम्पाटकी रोशनी शाहले पनि यही अटोे सोमा किस्तामा गाडी बुुकिङ गर्ने सोच बनाएकी छिन्।

एकै पटक ठूलो रकम तिर्नुु नपर्ने भएकाले पनि गाडी चड्ने इच्छा भएका उपभोक्ताको सपना पूरा भएको बैंकर्सहरू बताउँछन्।

बजारमा बिक्री भएका सवारीसाधनमध्ये करिब ७० प्रतिशत जतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेका छन्। कारमामात्रै करिब ९० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको फाइनान्सिङ रहेको नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन (नाडा)ले जनाएको छ। करिब एक÷डेढ वर्षअघिसम्म अधिक तरलताको चाप रहेका बेला बैंकहरूले सस्तो ब्याजदरमा अटो लोन उपलब्ध गराउने गरेका थिए।

काभ्रे स्थायी घर भई हाल कुुलेश्वर बस्दै आएका रामप्रसाद मि श्र पनि हुुन्डाई ब्रान्डको करिब ६० लाखभन्दा बढी मूल्य पर्ने कार खरिद गर्ने सोचमा छन्। बैंकबाट लोन लिएर। उनले मासिक कर्जा भुुक्तानी गर्ने गरी बैंकबाट कर्जा लिएर गाडी किन्ने सोच बनाएका हुुन्। नाडा अटो सोमा बुुकिङ गरेर दसंैमा सवारी साधन किन्ने सोचमा उनी छन्।

काठमाडौंमा बढ्दो धूलो र धुुँवाबाट बच्न उनले बैंकबाट कर्जा लिएर कार किन्ने योजना बनाएका थिए। आफूलाई विश्वास लागेको तथा सदै कारोबार गर्दै आएको बैंकमा गएर लोन लिने तयारीमा उनी छन्। बैंकबाट लोन दिएर कार किनेर चढ्छुु’, उनले भने ‘दैनिक कार्यालय जाँदा धुुलो धुुँवा खानुु पर्दैन।’

केही समयअघि बैंकले लोन नदिएका कारण कार किन्नेको संख्यामा कमी आएको नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएनका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुुलालले बैंकले बताए। अघिल्लो (२०७२÷७३) वर्षसम्म सवारी साधन खरिद गर्नका लागि बैंकहरूले जति पनि लोन दिन्थे’, उनले भने ‘ वित्तीय संस्था क्रेडिट क्रन्चको सफर भएपछि गाडी खरिद गर्ने ग्राहकले लोन नपाएर गाडी खरिद गर्न नसकेका हुुन्।’

नाडाका पूर्वअध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठका अनुुसार ८० देखि ८५ प्रतिशतसम्म ग्राहकले बैंकबाट लोन लिएर गाडी खरिद गर्ने गरेका छन्। ‘ब्याजदर माथि छ, सहज ढंगबाट लोन पाइँदैन’, त्यसको असर गाडी खरिदमा परेको उनी बताउँछन्।

गत वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले हायर पर्चेजमा खरिद गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्था भएपछि खरिदकर्ता नै आधाभन्दा बढीले घटेको दाहालले बताए।

बैंकमा तरलता सहज हुुँदा ६÷७ प्रतिशत ब्याजदरमा ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म सवारी कर्जा उपलब्ध हुुँदै आएको थियो। अहिले ब्याज बढेर १५ प्रतिशतभन्दा माथि पुुगेको छ। ब्याजदरका कारणले पनि गाडी किन्ने आकर्षण घटेको हो। दुुई वर्ष अघिभन्दा अहिले ब्याजदर बढेर दोब्बर भएको छ। अब गाडी किन्नेका संख्या बढ्ने नाडाको अनुुमान छ।

देशका कुुनाकुुनासम्म बाटो निर्माण भइरहेको र बाटो निर्माण भएको स्थानमा गाडीभन्दा पहिला मोटरसाइकल पुुग्ने भएकाले यसको माग बढ्दा आयात धेरै भएको हुुन सक्ने राष्ट्र बैंकका अनुुसन्धान विभाग तथा प्रमुुख कार्यकारी निर्देशक नरबहादुुर थापाले बताए। ‘नेपालीको आयस्रोत बढ्दा जीवनस्तर स्तरोन्नति भएको हो’, उनले भने।

तपाईं गाडी किन्ने सोचमा हुुनुुहुुन्छ ? यदि गाडी किन्ने सोच छ भने १३औं नाडा अटो सो तपाईंका लागि उपयुुक्त स्थान हुुन सक्छ। नाडामार्फत कम्पनीले विभिन्न स्किम र छुुटको व्यवस्था गरेका हुुन्छन्। आसन्न चाडपर्वलाई मध्यनजर गरी नाडाले बढीभन्दा बढीलाई सहज र सरल प्रक्रियाबाट गाडी खरिद गराउन मेलाको आयोजना गरेको हो।

नाडा अटो सोमा गाडी किन्दा ग्राहकलाई फाइनान्सिङ गर्न सजिलो हुुनाका साथै अन्य समयभन्दा सस्तो ब्याजदरमा बैंकहरूले ऋण सुुविधा मिलाएका छन्। बैंकहरूले नौदेखि साढे १३ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा सवारी साधन कर्जा दिने व्यवस्था अटो सोमार्फत गरेका छन्।

हायर पर्चेजमा वित्तीय संस्थाको लगानी

आव        रकम ( रु करोडमा)

२०७४÷७५ १ खर्ब ७१ अर्ब ५करोड

२०७३÷७४ १ खर्ब ५० अर्ब ४० करोड

२०७२÷७३       १ खर्ब १० अर्ब ९ करोड

२०७१÷७२       ८० अर्ब ९६ करोड

२०७०÷७१       ६३ अर्ब ६५ करोड

स्रोतः राष्ट्र बैंक


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.