प्रधानन्यायाधीशकै आश

प्रधानन्यायाधीशकै आश

नैतिकताको प्रश्न जबर्जस्त उठ्दा पनि उनी सर्वोच्च नछोड्न प्रतिबद्ध देखिन्छन


उनको प्रधानन्यायाधीश हुने आशा अझै मरेको छैन। संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अयोग्य सावित हुँदा उनमा कुनै हीनताबोध वा आत्मग्लानि पनि देखिँदैन। ‘म फेरि प्रधानन्यायाधीश हुन संविधानले वाधा पुग्दैन, तर त्यो कुरालाई मैले ध्यान दिइरहनुपर्दैन’, सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशी (६४) ले शुक्रबार अन्नपूर्णसँग भने, ‘यो समय र परिस्थितिले निर्धारण गर्ने कुरा हो।’

सुनवाइ समितिको दुईतिहाइले साउन १८ मा प्रधानन्यायाधीशको पूर्ण जिम्मेवारीका लागि जोशीलाई अस्वीकृत गरिदिएको थियो। सुनुवाइ समितिमा उनको शैक्षिक प्रमाणपत्र शंकास्पद रहेको, उनले गरेका फैसला विवादास्पद रहेको, झगडिया भेटेको, मर्यादामा नबसेको, सामान्य आचरण पालना नगरेको, सांसद वा राजनीतिक नेता भेटेर आफ्ना पक्षमा लबिङ गरेलगायत प्रश्न उठेका थिए। संसदीय समितिले प्रधानन्यायाधीशका लागि अयोग्य ठहर गरेपछि धेरैले अनुमान गरे– अब जोशीले राजीनामा दिन्छन्। तर उनले नैतिकताका आधारमा सर्वोच्च छोडेनन्, बरु लामो घर बिदा बसे। ओमप्रकाश मि श्र प्रधानन्यायाधीशमा पदबहाली भएपछि वरिष्ठ न्यायाधीशकै भूमिकामा उनी फेरि अदालत फर्केका छन् र सर्वोच्चको मुख्य पदतिर अझै आशावादी आँखा लगाइरहेका छन्।

‘न्यायाधीशको काम न्याय दिलाउनु हो, म न्यायाधीश छँदैछु’ जोशीले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश भनेको प्रशासन पनि चलाउनु हो, फरक यत्ति हो।’ न्यायाधीश भएर काम गर्न उनले कुनै अफ्ठेरो मानेका छैनन्, संविधानले उनलाई कार्यसम्पादनमा कुनै रोक पनि लगाउँदैन। बरु मि श्रको कार्यकालपछि फेरि आफ्नै पालो आउने प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। मि श्र उमेर हदका कारण चार महिनापछि निवृत्त हुनेछन्। त्यसपछिको वरिष्ठतामा जोशी नै छन्। प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा फेरि कामुको जिम्मा उनकै टेबलमा आइपुग्नेछ र प्रधानन्यायाधीशका सबै अधिकार उनले प्रयोग गर्न पाउनेछन्। सुनुवाइ समितिको दुईतिहाइले प्रधानन्यायाधीशमा अयोग्य सावित गरिसकेपछि उही व्यक्तिले पुनः प्रधानन्यायाधीशकै अधिकारको अभ्यास गर्ने अवस्था आउनेछ। जोशी प्रकरणले न्यायामूर्तिहरूप्रति नैतिकताको प्रश्न सबैभन्दा बलियो भएर उठेको छ। जोशीले भने नैतिकतालाई भन्दा संवैधानिक प्रावधानले आफ्नो पुनरागमनको औचित्य सावित गर्न खोजेका छन्।

यसपछि संविधानतः जोशीलाई हटाउन संसदको दुईतिहाइबाट महाभियोग लगाउने विकल्प मात्रै बाँकी छ। सत्तारुढ दलका सांसद् पार्वत गुरुङले उनका गतिविधि हेरेर मात्रै महाभियोगमा जाने–नजाने टुंगो हुने जिकिर गरे। उनले राजीनामा पनि नदिँदा र उनीमाथि महाभियोग पनि नलाग्दा चार महिनापछि जोशी प्रकरणले सर्वोच्च अदालतमा पुनः जटिलता सिर्जना गर्ने देखिन्छ।

राजीनामा पनि नदिँदा र उनीमाथि महाभियोग पनि नलाग्दा चार महिनापछि जोशी प्रकरणले सर्वोच्च अदालतमा पुनः जटिलता उत्पन्न गर्ने देखिन्छ।

को हुन् जोशी ?

०३६ सालदेखि वकालत सुरु गरेका उनले १२ वर्ष अधिवक्ता जीवन बिताए, त्यससँगसँगै ११ वर्ष प्राध्यापन गरे। ०४७ देखि एक वर्ष उनी नेपाल ल क्याम्पसको प्रमुख रहे। ०४८ सालमा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति पाएसँगै जनकपुरबाट उनको बेन्च करिअर सुरु भएको हो।

०६६ सालमा पुनरावेदनमा मुख्य न्यायाधीश भएका उनी चार वर्षपछि ०७० सालमा सर्वोच्चको न्यायाधीशमा आए। पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली दोहोरो जन्ममिति प्रकरणमा बर्खास्त भएपछि सर्वोच्च अदालतमा कायममुकायम मुकरर भए।

न्यायिक जीवनमा जोशीले लिएका निर्णय, फैसला र उनको सार्वजनिक भूमिका विवादास्पद छन्। पुनरावेदन अदालत दिपायलमा छँदा उनकै निर्णयपछि बलात्कारका आरोपी छुट्नु, भ्रष्टाचार मुद्दामा थुनिएका कर–फस्र्योट आयोगका चूडामणि शर्मालाई साधारण तारेखमा छोड्नु, प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुन ढिलाइ भइरहेका बेला नेताहरूसँग भेटघाट गर्नु उनको करिअरमा सबैभन्दा धेरै आलोच्य घटना हुन्। उनी भने यी सबै घटनाको बचाउ गर्छन्, ‘मैले धेरै मुद्दामा न्याय पर्ने गरी फैसला तथा निर्णय गरेको छु भन्नेमा विश्वस्त छु।’

आफूलाई बीपीको विचारबाट प्रभावित बताउने जोशी साहित्यिक पृष्ठभूमिबाट सार्वजनिक जीवनमा आएका थिए। ‘साहित्य मेरो रुचिको क्षेत्र हो’, ०३४–३५ सालमा नेपाल साहित्यिक पत्रकार संघको सचिवसमेत रहेका जोशीले भने, ‘देवकोटाको ‘शाकुन्तल’ महाकाव्य, बीपी कोइरालाको ‘आत्मवृत्तान्त’ मेरा प्रिय किताब हुन्।’ आफ्नो आजको मनोद्वन्द्व अभिव्यक्त गर्न जोशीसँग आफैंले लेखेको कवितांश छ, जसको शीर्षकै उनले ‘द्वन्द्व’ राखेका छन्। कविता यस्तो छ–

‘एउटा मनले भन्छ–

तैंले खुट्टा टेक्नैपर्छ,

एउटा मनले भन्छ–

तैंले घुँडा टेक्नैपर्छ,

अर्को मन त छँदै छैन र पो

सधैंसधैं मैले अन्याय देख्नुपर्छ !’

‘यो मेरो पुरानो कविता हो। ०४८ सालभन्दा अगाडि स्वतन्त्र जीवन बिताउने कि जागिरमा प्रवेश गर्ने भन्ने दुविधामा छँदा लेखेको हुँ’, उनले भने। दुविधाले अहिले पनि उनलाई छोडेको छैन। तर उनी अहिलेको दुविधा सार्वजनिक गर्दैनन्। ‘म वर्तमानमा जिउने मान्छे हुँ, वर्तमानसँग म सामना गर्छु। अगाडि वा पछाडि हेर्दिनँ।’

०००

जोशी सर्वोच्च फर्केपछि न्यायालयभित्र जुन जटिलता देखिएको छ, सार्वजनिक वृत्तमा नैतिक कोणबाट उनको आलोचना भइरहेकै छ। सर्वोच्च अदालत भनेको सम्मानित संस्था मात्रै होइन, नागरिकले न्यायको हारगुहार गर्ने अन्तिम निकाय पनि हो। यहाँ पुग्ने पात्रको न्यायिक पृष्ठभूमि निष्कलंक, छवि स्वच्छ र उच्च नैतिक चरित्र हुन आवश्यक छ। जसरी बोलीचालीमा न्यायाधीशलाई न्यायमूर्ति भनिन्छ, व्यवहारमा पनि न्यायाधीशबाट त्यस्तै नैतिक प्रतिमूर्तिको अपेक्षा गरिन्छ। व्यवस्थै अव्यवस्थित छ भने अरू मूर्तिजस्तै न्यायमूर्ति पनि खरिदबिक्रीमा पर्छन्। परिस्थितिको अनुकूलता/प्रतिकूलताले यिनलाई पनि कहिले दरबारको चौकामा पुर्‍याउँछ, कहिले बीच सडकतिर हुत्याउँछ। जोशी भने न सर्वोच्च संसद्को सार्वभौम समितिबाट न्यायालयको सर्वोच्च आसनमा पुग्न रोकिए पनि स्वेच्छाले बहिर्गमनमा गएनन्। प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएपछि उनले कुनै राजनीतिक टिप्पणी पनि सार्वजनिक गरेका छैनन्।

‘तत्कालको जुन परिस्थिति छ, त्यससँग मेल खायो कि खाएन भन्ने कुरा मुख्य हो’, अमूर्त अदालती शैलीमा उनले आफूप्रति परिस्थितिअनुकूल नभएको मात्रै स्विकार्छन्। अनुकूल परिस्थिति फेरि आउँछ (प्रधानन्यायाधीश बन्न) भन्ने पनि उनले कल्पिरहेका छन्। जोशीले भोलिको परिस्थिति जति पर्खेका छन्, त्यति नै आज अदालत नछोड्न पनि दृढ देखिन्छन्। नैतिकताको प्रश्न चौतर्फी उठ्दासमेत उनले आफ्नो भूमिकालाई संविधानले नै काम गर्न अनुमति दिएको रूपमा अर्थ्याए। 

‘संविधानको धारा १३१ मा न्यायाधीश पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ, जसअनुसार मलाई काम गर्न कुनै बाधा छैन’, उनले भने। उक्त धाराअनुसार जोशी पदमुक्त हुन महाभियोग मात्रै विकल्प छ। महाभियोगबारे भने उनी बोल्न चाहन्नन्, ‘त्यो भिन्नै कुरा हो, त्यता नजाऊँ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.