निजी  विद्यालयको छात्रवृत्ति पन्ध्र प्रतिशतसम्म

निजी  विद्यालयको छात्रवृत्ति पन्ध्र प्रतिशतसम्म

काठमाडौं : निजी विद्यालय सञ्चालकले भर्ना क्षमता अनुसार १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउनुपर्ने भएको छ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। निःशुल्क छात्रवृत्तिमा पढाउँदा गरिब, दलित, जनजाति र बिपन्नलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने छ। संसदन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफल टुंगिएर यो विधेयक संसद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ।

विधेयकअनुसार ५ सय जनासम्म विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालयले १० प्रतिशत, ५ सयदेखि ८ सयसम्म विद्यार्थी भएकाले १२ प्रतिशत र ८ सयभन्दा धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालयले १५ प्रतिशत छात्रवृत्तिमा पढाउनु पर्नेछ। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्य तथा नेकपाका स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईले भने, ‘समितिबाट निर्णय गरेर संसद्मा बुझाइसकेका छौं। कानुनमा व्यवस्था गरिएको प्रावधान कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गरिनेछ।’

संविधानले कक्षा ८ सम्मको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य भनेको छ। सोही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न यो ऐन ल्याउन लागिएको हो। तर संविधानले पूर्ण निःशुल्क भने पनि चर्को शुल्क लिएर पढाइरहेका निजी स्कुललाई व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियामाथि चर्को आवाज उठेको छ।

संविधानअनुसार तत्काल निःशुल्क शिक्षाका नाममा निजी स्कुल बन्द गराउन नसकिने हुनाले छात्रवृत्तिको प्रावधानमा कडाइ गर्दै व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो। पछि आउने संघीय शिक्षा ऐनमा भने निजी स्कुललाई निश्चित समयभित्र राज्यले आफ्नो बनाउने वा अन्य तरिकाबाट बन्देज लगाउने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरिने सहमति भएको पनि भट्टराईले बताए।

 ५ सय जनासम्म विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालयले १० प्रतिशत, ५ सयदेखि ८ सयसम्म विद्यार्थी भएकाले १२ प्रतिशत र ८ सयभन्दा धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालयले १५ प्रतिशत छात्रवृत्तिमा पढाउनु पर्नेछ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संसद्मा पेस गरेको विधेयकमा विद्यार्थी भर्ना गर्न सक्ने क्षमता पहिचान नगरी विद्यालयले एकमुष्ट १० प्रतिशत विद्यार्थी निःशुल्क पढाउनुपर्ने उल्लेख थियो।

विधेयकको मस्यौदा कानुन आयोगले बनाएर मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो। आयोगले बुझाउँदा मस्यौदामा निजी स्कुलले २५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेर शिक्षामन्त्री पोखरेलमार्फत संसद्मा पेस गर्दा २५ प्रतिशतलाई १० प्रतिशतमा झारिएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.