लोकतन्त्रका चुनौती : ‘पपुलिज्म’ र राष्ट्रवाद

वर्तमान लोकतन्त्रको चुनौती शीतयुद्धकालीन साम्यवाद, फाँसीवाद, सैन्य तानाशाह नभई निर्वाचित जनप्रतिनिधि स्वयं हुन्।

सन् १९९० मा शीतयुद्धको अन्त्य तथा तत्कालीन सोभियत संघमा सात दशक लामो कम्युनिस्ट शासन पतन भई लोकतन्त्र स्थापना भएपछि विश्वबाटै कम्युनिस्टलगायत सबै प्रकृतिका अधिनायकवादी शासन प्रणालीको अन्त्य तथा लोकतान्त्रिक प्रणालीको विजय भएको घोषणा गरिएको थियो। सन् १९८९ मा जर्मनीको बर्लिन पर्खाल भत्किएपछि पश्चिमा राजनीतिशास्त्री तथा उदार लोकतन्त्रप्रति आस्थावान् दलहरूले विश्वव्यापीरूपमा उदार लोकतान्त्रिक प्रणालीको विजय भएको घोषणा गर्दै ठूलो विजयोत्सव मनाएका थिए। अमेरिकी राजनीतिशास्त्री तथा बहुलवादी लोकतन्त्रका प्रवक्ता फ्रान्सिस फुकुयामाले कम्युनिस्ट शासनको पतनलाई इतिहासको अन्त्यसँग तुलना गर्दै सन् १९९२ मा ‘दी एन्ड अफ द हिस्ट्री एन्ड द लास्ट म्यान’ नामक पुस्तक प्रकाशित गरेपछि विश्वव्यापीरूपमै कम्युनिस्ट आन्दोलन इतिहासमै सबैभन्दा बढी प्रतिरक्षात्मक भएको थियो।

अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादको अन्त्य भई लोकतन्त्रको विजयोत्सव मनाएको तीन दशक पनि नबित्दै लोकतन्त्र र बहुलवादी समाजको जननी मानिने अमेरिका, युरोपबाटै लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई ‘पपुलिज्म’ (दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावाद) ले गम्भीर चुनौती दिएपछि लोकतन्त्रको भविष्यबारे नयाँ बहसको प्रारम्भ भएको छ। विशेषगरी उदार लोकतन्त्र र भूमण्डलीकरणविरोधी तथा दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादी र लोकप्रियतावादी डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित, बेलायतको जनमत संग्रहमा राष्ट्रवादीहरूको विजय तथा अमेरिका र युरोपमा वामपन्थी तथा दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावाद हावी हुँदै गएपछि उदार लोकतान्त्रिक सिद्धान्त पनि अहिले प्रतिरक्षात्मक विन्दुमा पुगेको छ। अमेरिका र बेलायतको अप्रत्यासित निर्वाचन परिणामपछि विकसित राजनीतिक परिदृश्य र प्रवृत्तिलाई लिएर लोकतान्त्रिक प्रणालीबारे अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने थिंक–ट्यांक, विश्वविद्यालय र राजनीतिशास्त्रीहरूले लोकतन्त्रमाथि अप्रत्यासित संकट उत्पन्न भएको कठोर निष्कर्ष निकालेका छन्।

लोकतन्त्रमा संकट

विगत लामो समयदेखि लोकतान्त्रिक प्रणालीको आरोह–अवरोहबारे गहन अध्ययन–अनुसन्धान गर्दै आएका हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू स्टेभिन लिभित्स्की र डेनियल जिबलटद्वारा लिखित ‘हाउ डेमोक्रेसिस डाइ : ह्वाट हिस्ट्री रिभिल्स अबाउट आवर फ्युचर’ नामक पुस्तकमा लोकतन्त्रका चुनौती र पतनोन्मुख प्रवृत्तिबारे विहंगम विश्लेषण गरिएको छ। सन् २०१८ मा प्रकाशित उक्त पुस्तकमा लेखकद्वयले केवल लोकतन्त्र पतनोन्मुख भएको निष्कर्ष मात्रै निकालेका छैनन्, समयमै उक्त चुनौतीको यथोचित सम्बोधन गरिएन भने लोकतान्त्रिक प्रणाली नै अवसान हुनसक्ने चेतावनीपूर्ण भविष्यवाणीसमेत गरेका छन्।

लिभित्स्की र जिबलटले मात्रै होइन, लोकतन्त्रबारे विगत चार दशकदेखि लोकतन्त्र मामिलाका शोधार्थी स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ल्यारी डाइमन्डले पनि सन् २०१५ मा प्रकासित ‘डेमोक्रेसी इन डिक्लाइन’ नामक पुस्तकमा कसरी लोकतान्त्रिक प्रणाली ह्रासोन्मुख भएको छ भनी तथ्य र तथ्यांकसहित विश्लेषण गरेका छन्। यसैगरी हार्वर्ड विश्वविद्यालयका अर्का प्राध्यापक यस्चा माउन्कले पनि सन् २०१८ मा प्रकाशित ‘द पिपुल भर्सेज डेमोक्रेसी : ह्वाई आवर फ्रिडम इज इन डेन्जर एन्ड हाउ टु सेभ इट’ नामक पुस्तकमा दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावाद र अतिवादका कारणले लोकतन्त्र असफलताको दिशातर्फ उन्मुख भएको विश्लेषण गरेका छन्।

लोकतन्त्रबारे अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने अमेरिकाको वासिंटन डीसीस्थित थिंक–ट्यांक फ्रिडम हाउसको २०१८ को वार्षिक प्रतिवेदनले पनि उदार लोकतन्त्र, बहुलवादी समाज, विधिको शासन, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता र मानवअधिकारका दृष्टिले जटिल चुनौती सिर्जना भएको तथ्य र तथ्यांकहरू सार्वजनिक गरेको छ। जोहन हप्किन्स विश्वविद्यालयद्वारा प्रकासित ‘जर्नल अफ डेमोक्रेसी’ जर्नलको पछिल्लो अंक (सन् २०१८ अप्रिल) मा ‘उदार लोकतन्त्रको चुनौती लोकप्रियतावाद’ शीर्षकको आलेखमा पनि लेखक विलिएम ए गाल्सटनले राष्ट्रवाद र लोकप्रियतावादको विश्वव्यापी लहर तथा भूमण्डलीकरण र आर्थिक असमानताको कारणले लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको विचार व्यक्त गरेका छन्।

इतिहासको अन्त्य भएको घोषणा गरेका उनै फुकुयामालगायत उदार लोकतन्त्रवादी राजनीतिशास्त्रीहरूले समेत अहिले अमेरिका, युरोपलगायत विश्वव्यापीरूपमा नै उदार लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि चुनौती सिर्जना भएको वास्तविकर्ता स्वीकार गर्दै उदार लोकतान्त्रिक प्रणालीको परिधिभित्रैबाट उक्त चुनौतीको अविलम्ब सामना गर्न सुझाव दिएका छन्। त्यसैले विश्वव्यापीरूपमा नै लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि अभूतपूर्व संकट उत्पन्न भएको पुष्टि भएको छ।

राष्ट्रवाद र लोकप्रियतावादको लहर

लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित एडोल्फ हिटलरले सत्तामा पुगेपछि लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि गरेको आक्रमणको सविस्तार चर्चा गर्दै निर्वाचित तानाशाह अहिले लोकतान्त्रिक प्रणालीको प्रमुख समस्या भएको निष्कर्ष राजनीतिशास्त्रीहरूले निकालेका छन्। यसैगरी राजदरबारको षड्यन्त्र र राजनीतिक दाउपेचमार्फत सत्तामा पुगेका इटालीका बेनिटो मुसोलिनीको फाँसीवादी शासनको फेहरिस्त पनि प्रस्तुत गर्दै तानाशाही र फाँसीवादी प्रवृत्तिदेखि सचेत रहन सुझाव दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी ओली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सहअध्यक्ष भए पनि उनी अनुदारवादी राष्ट्रवाद र लोकप्रियतावादका संरक्षक र प्रवक्ता हुन्। ओली प्रधानमन्त्री भएपछि भएका विवादास्पद निर्णयको विश्लेषण गर्दा सरकार सर्वसत्तावादी दिशातर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ।

दक्षिण अमेरिकी देश पेरूमा अल्बर्टो फुजिमोरीले लोकप्रियतावादी नारामार्फत सत्तामा पुगेपछि मिडियाको दुरुपयोग गर्दै लोकतन्त्रको चीरहरण गरेको वास्तविकता इतिहासको गर्तमा विलिन भइसकेको भए पनि अहिले नेपालको सन्दर्भमा पनि प्रासंगिक हुन सक्छ। यसैगरी वामपन्थी लोकप्रियतावादी नाराको आधारमा ह्युगो चाभेज भेनेजुएलाका राष्ट्रपति भएपछि लोकतान्त्रिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता कटौती गर्दै अधिनायकवादी शासन प्रारम्भ गरेको वास्तविकतालाई पनि लोकतन्त्रवादीहरूले गम्भीररूपमा आत्मसात गर्न जरुरी छ।

रूस, भेनेजुएला, इजिप्ट, फिलिपिन्स, युक्रेन, जर्जिया, जिम्बाबे, इराक, लिबिया, निकारागुवा, म्यानमारजस्ता तेस्रो विश्वका द्वन्द्वग्रस्त, अविकसित तथा अल्पविकसित देशहरूमा लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि प्रश्नचिह्न खडा हुनु अस्वाभाविक होइन। तर बहुलवाद, उदार लोकतन्त्र, विधिको शासन र मानवअधिकारको जननी मानिने अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, टर्की, हंगेरी, अस्ट्रिया, नेदरल्यान्डलगायतका देशमा नै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता क्षयीकरण भई अधिनायकवादी प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको र लोकप्रियतावादी र राष्ट्रवादी लहरले जनता पनि दिग्भ्रमित भएको निष्कर्ष शोधमुलक सामग्रीहरूमा प्रकाशित भएका छन्। यी निष्कर्षबाट लोकतान्त्रिक प्रणाली कल्पनातीत दुर्घटनाको सन्निकट पुगेको प्रतीत हुन्छ।

बहुलवादी समाज तथा उदार लोकतन्त्रको जन्मभूमि अमेरिका, युरोपका समृद्ध देशहरूमा नै लोकतान्त्रिक प्रणाली प्रतिरक्षात्मक भएको छ। ती देशमा लोकप्रियतावादी, दक्षिणपन्थी, राष्ट्रवादी र अतिवादीहरूले निर्वाचनमा पाएको अस्वाभाविक सफलता र लोकतन्त्रवादीहरूको असफलताले लोकतन्त्रको भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा हुनु स्वाभाविक नै हो। तर लोकतन्त्रप्रतिको चुनौती साम्यवाद, अधिनायकवाद र सैन्य तानाशाहको कारणले होइन, लोकतान्त्रिक प्रणालीमार्फत निर्वाचित राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सरकारकै कारण उत्पन्न हुँदै गएको विश्व चर्चित उक्त पुस्तकहरू र जर्नलका आलेखमा तथ्य र तथ्यांकसहित व्याख्या गरिएका छन्। संवैधानिक प्रक्रियाद्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीहरूको सर्वसत्तावादी चरित्रका कारण लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति विश्वव्यापीरूपमा नै बढ्दै गइरहेको फेहरिस्तले लोकतन्त्रप्रति नै थप विकर्षण हुने सम्भावना देखिएको छ।

‘डेमोक्रेसी इन डिक्लाइन’ का लेखक डाइमन्ड र ‘दी पिपुल भर्सेज डेमोक्रेसी’ माउन्कहरूको निष्कर्ष छ– अमेरिका र युरोप जस्ता देशहरूमा पनि आवरणमा लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुसरण गरिएको छ। तर उक्त प्रणाली क्रमिकरूपमा अनुदार लोकतान्त्रिक दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गइरहेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प, टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप ताड्ढियप इर्दोगान, अनुदार लोकतन्त्र (इलिबरल डेमोक्रेसी) का प्रवक्ता हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओरबानजस्ता दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादीहरूको विजय र युरोपियन युनियनबाट छुट्टिने बेलायतको जनमत संग्रहको आश्चर्यजनक परिणामपछि लोकतन्त्रलाई गम्भीर धक्का लागेको छ।

‘हाउ डेमोक्रेसिस डाई’ का लेखकद्वय लिभित्स्की र जिबलट तथा उदार लोकतन्त्रको चुनौती लोकप्रियतावादका लेखक गाल्सटनको निष्कर्ष पनि डाइमन्ड र माउन्क निकट देखिन्छ। त्यसैले उनीहरू निष्कर्ष छ– शीतयुद्धकालीन साम्यवाद, फाँसीवाद, सैन्य तानाशाह तथा निरंकुश शासन अहिलेको चुनौती होइन। वामपन्थी तथा लोकप्रियतावादी दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद, लोकप्रियतावाद, भूमण्डलीकरणविरुद्ध संरक्षणवाद, जातिवाद र निर्वाचित सर्वसत्तावाद अहिलेका उदार लोकतन्त्रका प्रमुख चुनौती हुन्।

नेपालको सन्दर्भमा लोकप्रियतावाद

विश्वव्यापी राजनीतिक, भूराजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लहरको प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव नेपालमा पनि पर्दै आएको छ। उदार लोकतन्त्रको विश्वव्यापी लहरको कारणले नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको थियो भने १९९० पछि प्रारम्भ भएको उदार र बजारमुखी अर्थतन्त्र, भूमण्डलीकरण, निजीकरणको नेपालको अर्थनीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको थियो, जुन अद्यापि जारी छ। अहिले राष्ट्रवाद, लोकप्रियतावाद, संरक्षणवादको प्रत्यक्ष प्रभाव पनि नेपाली राजनीतिमा परेको छ। विगत आमनिर्वाचनमा वामपन्थी गठबन्धनको विजयमा कमजोर कांग्रेस र तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारको अलोकप्रियता पनि कारणहरू हुन्। तर विजयको प्रमुख कारण राष्ट्रवाद र लोकप्रियतावाद थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सहअध्यक्ष भए पनि वास्तवमा उनी अनुदारवादी राष्ट्रवाद र लोकप्रियतावादका संरक्षक र प्रवक्ता हुन्।

निर्वाचनको बेला सरकारको अलोकप्रिय छवि र विश्वसनीयता कमजोर भएकाले अधिनायकवादको आरोप लगाउँदा देउवा आफैं उपहासको पात्र भए। तर ओली प्रधानमन्त्री भएपछि गरेका विवादास्पद निर्णय, प्रवृत्ति र अभिव्यक्तिका आधारमा विश्लेषण गर्दा सरकार सर्वसत्तावादी दिशातर्फ उन्मुख भएको प्रारम्भिक तर स्पष्ट संकेतहरू देखिएका छन्। संविधानको प्रस्तावना र भावनाविपरीत प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने अभीष्टले जारी कानुनहरू किन जारी गरिए ? माइतीघर मण्डलालाई किन निषेधित गरियो ? ओलीले शपथग्रहण गर्नासाथ मन्त्रिपरिषद्ले समेत पूर्णता नपाउँदै अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग तथा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागजस्ता  महत्वपूर्ण र संवेदनशील निकायहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्थानान्तरण गरियो ?

यद्यपि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले त्यसो गरेको दाबी गरिएको छ, तर उक्त निर्णयको औचित्य पुष्टि भएको छैन। संसदीय प्रणाली भनेको प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हुन्छ। प्रधानमन्त्रीय प्रणाली प्रभावकारी हुनुपर्छ। तर शक्ति केन्द्रीकृत गरी शक्तिशाली होइन। वास्तवमा संविधानबाट निःसृत अधिकारको लोकतान्त्रिक पद्धतिद्वारा पारदर्शी शैलीमा सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ र प्रधानमन्त्री जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्छ।

यदि ओलीको अतिरिक्त अभीष्ट छैन भने शक्तिको केन्द्रीकरण किन ? आफ्नै पार्टीका मन्त्रीलाई पनि अविश्वास किन ? ओली आफैंले आशंकाको वीजारोपण गरेका छन्। अधिकारको केन्द्रीकरण संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत प्रस्थापना र अभ्यासविपरीत हो। त्यसैले ओलीले सिंहदरबार र बालुवाटारमा केन्द्रीकरण होइन, शक्तिको लोकतन्त्रीकरण, संघीयकरण र निक्षेपीकरण गर्नुपर्छ। संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको सिद्धान्त, मर्म र भावना पनि यही हो।

लोकतान्त्रिक प्रणाली भनेको व्यक्ति शक्तिशाली होइन, संवैधानिक र विधिसम्मत प्रक्रियाद्वारा राज्यका निकायहरूलाई कार्यमूलक, प्रभावकारी र गतिशील बनाउने प्रणाली हो। तर राज्यका निकायहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुभन्दा पनि ओली शक्तिशाली हुने नियत देखिन्छ। अधिक शक्ति केन्द्रीकृत भयो भने लोकतान्त्रिक र पारदर्शी होइन, अधिनायकवादी प्रवृत्ति हावी हुन्छ। दुर्भाग्यवश उक्त वास्तविकतालाई ओलीले आत्मसात गरेको देखिएन। अमेरिका, युरोपमा जुन आयतन र घनत्वमा लोकतन्त्रमाथि संकट आएको छ, नेपालमा हालसम्म आइसकेको छैन। तर लोकप्रियतावाद र दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद नेपाली राजनीतिमा हावी हुँदै गइरहेको छ।

निष्कर्ष

कुनै पनि राष्ट्र र राजनीतिक प्रणाली समस्या र चुनौतीरहित हुँदैन। अहिले विश्वव्यापीरूपमा लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि सिर्जना भएका चुनौतीहरू जटिल र घातक प्रकृतिका छन्। तर उक्त चुनौती जतिसुकै जटिल र घातक भए पनि लोकतन्त्रको विकल्प अनुदारवाद, सर्वसत्तावाद वा अधिनायकवाद होइन र हुन सक्दैन। अनुदारवादी प्रेतात्माका पोष्यपुत्र र प्रवक्ताहरूलाई सर्वसत्तावादी वा अधिनायकवादी शासन गर्ने मृगतृष्णा हुन सक्छ। उक्त अभिष्ट छ भने जसरी हिटलर, मुसोलिनी र राजा महेन्द्रहरू इतिहासको कलंकित गर्तमा विलिन भए, त्यसरी नै विलिन हुने निश्चित छ। किनभने स्वाभिमानी नेपाली नागरिकले अन्य विषयमा सम्झौता गरे पनि सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामा कुनै पनि मूल्यमा सम्झौता गर्दैनन्।

लोकतन्त्रमाथिको आसन्न संकट तात्कालिक र क्षणिक हो। किनभने लोकतन्त्रको विकल्प थप उदार, प्रगतिशील, समावेशी र जनमुखी लोकतन्त्र हो। लोकतान्त्रिक प्रणाली तथा लोकतान्त्रिक दलहरूले समाजमा विद्यमान धार्मिक तथा सामाजिक विभाजन तथा ध्रुवीकरण, दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावादको विश्वव्यापी लहर र आर्थिक तथा भौगोलिक असमानताजस्ता प्रमुख चुनौतीहरूलाई अविलम्ब सम्बोधन नगरेसम्म केवल मंगल कामनाले मात्रै लोकतन्त्रको संरक्षण र संवर्धन सम्भव छैन। त्यसैले विद्यमान लोकतान्त्रिक प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी थप उदार र बहुलवादी लोकतन्त्रको सुनिश्चित गर्नुभन्दा अर्को श्रेष्ठ विकल्प छैन।

ट्विटर : @GejaWagle