काठमाडौं : निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणको अनुसन्धान प्रमाण लुकाउने र झूटा प्रमाण बनाउनेतिर सोझिएको छ। १ भदौदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिताले झूटो प्रमाण बनाउनेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रूपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ।
कानुनविद्हरूले बलात्कारलाई पहिलो घटना र प्रमाण नष्ट गर्नु तथा लुकाउनुलाई दोस्रो घटना भन्दै दोस्रो घटनाका दोषीलाई संहिताअनुसार कारबाही हुने औंल्याएका छन्। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले निर्मला बलात्कार–हत्या प्रकरणमा मुलुकी अपराध संहिताको दफा ८९ अनुसार झूटा प्रमाण तयार गर्ने प्रहरी टिमलाई सजाय हुन सक्ने बताए।
मुलुकी अपराध संहिता ऐनको दफा ८९ ले भन्छ, ‘कसैले न्यायिक वा अन्य कानुनी कारबाहीमा प्रमाणका रूपमा प्रयोग गराउने नियतले कुनै झूटा प्रमाण बनाउन वा झूटा परिस्थितिको सिर्जना गर्न वा कुनै झूटा लिखत, विद्युतीय अभिलेख बनाउन वा कुनै लिखित वा विद्युतीय अभिलेखमा झुट्टा कुरा जनाउनु हुँदैन। सोही दफाको उपदफा २ मा झूटा प्रमाण बनाएर कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले सो घटनामा लापरवाही गरेको भन्दै तत्कालीन प्रहरी प्रमुख डिल्लीराम विष्ट तथा सीआईबी समूहलाई निलम्बन गरिसकेको छ। ‘झूटो परिस्थिति सिर्जना गर्ने र झूटो प्रमाण बनाउनेलाई पाँच वर्ष कैद हुने र ५० हजार जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएकाले त्यसतर्फ कानुनी प्रक्रिया थालिनु पर्ने अधिवक्ता भट्टराईको भनाइ छ।
गत साउन ११ मा निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। त्यसको केही समयपछि प्रहरीले दिलिपसिंह विष्टलाई दोषी ठहराउँदै सार्वजनिक गरेको थियो। विष्टको डीएनए परीक्षणपछि उनी निर्दोष सावित भइसकेका छन्।
अधिवक्ता भट्टराईका अनुसार मुलुकी अपराध संहिता ऐनको दफा ३६ अनुसार पनि तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वसहितको टोली घटनाको मतियार बन्न सक्ने देखिएको छ। ऐनको दफा ३६को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘कुनै कसुर गर्ने नियतले त्यस्तो कसुर वा अन्य कसूर गर्न सहयोग पुर्याउने वा कसुर गरेपछि कसुरदारलाई भगाउने, लुकाउने वा कसुर गर्न वा गराउन साधन उपलब्ध गराउन वा अन्य कुनै किसिमले सहयोग पुर्याउने व्यक्ति मतियार मानिनेछ।’ त्यस्तो कसुरमा बढीमा आधासम्म सजाय हुने व्यवस्था छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले घटनामा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया भइरहेको र दोषी जोसुकै भएपनि ढिलो चाडो कानुनको दायरामा आउने दाबी गरे। ‘निलम्बन गरेर कारबाही थालिएको छ, अनुसन्धान हुँदै जाँदा दोषी देखिए सबैजना कानुनको दायरामा आउँछन्, कानुनभन्दा बाहिर कोही पनि जान सक्दैन।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
