काठमाडौं : सरकारले तराईका विमानस्थल स्तरोन्नति गरी क्षेत्रीयस्तरको बनाउने भएको छ। पाँच वर्षभित्र तराईका विराटनगर, नेपालगन्ज, धनगढी र जनकपुुर विमानस्थल स्तरोन्नति गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता वीरेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए। तराईका विमानस्थल स्तरोन्नति गरी पाँच वर्षभित्रै सीमापारीका देशमा उडान गर्ने गरी (क्षेत्रीय) अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन ६० अर्ब रुपैयाँको योजना तयार भएको हो।
प्रदेशस्तरीय विमानस्थलको क्षमता बढाउँदै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने योजना चालुु आवको बजेटबाट सुुरु भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनले भने, ‘नेपाल सरकारको नियमित बजेट, प्राधिकरणको आम्दानी वा ऋण तथा अनुुदानबाट उक्त रकम जम्मा पारी विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि उपयोग गर्ने योजना बनेको छ।’
उक्त योजना सरकारले हाल विस्तार भइरहेका निजगढ, पोखरा, भैरहवा र त्रिभुुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाहेक विमानस्थलका लागि मात्रै भएको श्रेष्ठले बताए। अहिले यात्रुु चाप बढेका विमानस्थलका रूपमा तराईका चार विमानस्थलमा यो रकम खर्चने विषयलाई प्राधिकरणले चालुु आवको बजेटबाट सुुरुवात गरिसकेको छ।
नेपालगन्ज, विराटनगर र जनकपुुरको एप्रोन विस्तारको काम चालुु आर्थिक वर्षबाटै सुुरु हुुनेछ। यो काम गर्न प्राधिकरणले प्रस्ताव माग गरेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। धनगढी, जनकपुुर र पूर्वको चन्द्रगढी विमानस्थलमा रनवे कालोपत्रे थप गर्ने कामलाई हाल प्राधिकरणले एउटै प्याकेजमा राखेको छ। जनकपुुर विमानस्थलमा दोस्रो चरणअन्र्तगत टर्मिनल भवन बनाउने काम अगाडि सारिएको छ। यो विमानस्थलमा टर्मिनल र टावरको एउटै प्याकेजमा काम अगाडि बढेकाले दुुई वर्षभित्र सक्ने योजना अगाडि सारिएको प्रवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन्।
भरतपुुर र जनकपुुरमै एक्सरे मेसिन राख्ने काम पनि विमानस्थल विस्तारकै योजनामा परेको छ। यसका लागि प्रस्ताव आह्वान भइसकेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
हाल विस्तारको योजनामा आगाडि सारिएका विमानस्थलमध्ये धनगढीको धावनमार्ग १८ सय मिटरको छ। अरु विमानस्थल नेपालगन्ज, विराटनगर, चन्द्रगढीको धावनमार्ग १५ सय मिटर मात्रै छ। यो धावनमार्गबाट छोटो दूरीका एटीआर, सीआरजे जहाजले उडान गर्न सक्छन्। स्तरोन्नति गरेर विराटनगर, नेपालगन्ज, धनगढी र जनकपुुर विमानस्थलबाट छिमेकी मुुलुुकमा उडान गर्न सक्ने बनाउने हो। यी विमानस्थलमा आन्तरिक उडानका एटीआर ७२ जहाजमार्फत भुुटान, भारत, बंगलादेशसम्म उडान गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ।
पछिल्लो समय जनकपुुर विमानस्थलबाट मध्यपूर्वी मुुलुुकमा जाने योजना बनाइएको भए पनि हाल जम्मा १२ सय मिटरको मात्रै धावनमार्ग छ। यसलाई बढाएर कम्तीमा २५ सय मिटर बनाउनुुपर्छ। विमानस्थल विस्तार र आवश्यक स्रोत पनि जुुटाउन सक्ने अवस्था भए पनि यसका लागि जग्गा पाउनै समस्या छ।
तराईका विमानस्थल स्तरोन्नति गरी पाँच वर्षभित्रै सीमापारीका देशमा उडान गर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन ६० अर्ब रुपैयाँको योजना तयार भएको हो।
तराईमा एयरबस ए३२०, बोइङ बी ७३ वा सो सरहका जहाज सञ्चालन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)को मापदण्डअनुुसार भौतिक विकास गर्ने योजना छ। पछिल्लो समय जग्गा अधिग्रहणमै सबैभन्दा ठूलो रकम खर्च गर्नुुपर्ने अवस्था छ। विमानस्थल बनाउनभन्दा धेरै जग्गा अधिग्रहणमा खर्च गर्नुुपर्ने भएकाले विमानस्थलको स्तरोन्नति चुुनौतीपूर्ण बनेको हो।
हाल स्तरोन्नति भइरहेको भैरहवाको गौतमबुुद्ध विमानस्थलमा हुुने पहिलो चरणको खर्च साढे ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै हो। एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा उक्त रकम लिएर नेपालले विमानस्थल स्तरोन्नतिको काम गरिरहेको छ। बाँकी रकम नेपाल सरकार आफैंले जुुटाइरहेको छ। यो विमानस्थलको पाँच सय बिघा जग्गा अधिग्रहण आवश्यक छ। यसका लागि करिब २३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। यो रकममध्ये १३ अर्बको जोहो भइसकेकाले अझै १० अर्बको स्रोत जुुटाउनै बाँकी रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। भर्खर पहिलो चरणमा काम भइरहेकाले दोस्रो र तेस्रो चरणसम्म पुुग्दा ४० अर्ब खर्च लाग्ने अनुुमान गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
