काठमाडौं : भूकम्पबाट पूर्ण र आंशिक रूपमा ध्वस्त भएका भौतिक संरचनाको बाँकी कामका लागि ६ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्ने भएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले विगतका कामको समीक्षा र गर्नुपर्ने कामको अनुमानित लागत गरी पुनर्निर्माणका सबै काम सम्पन्न गर्न ६ खर्ब ३६ अर्ब रूपैयाँ खर्च थप लाग्ने जनाएको हो।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भूकम्पबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न करिब ६ खर्बभन्दा बढी रकम लाग्ने बताएका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका प्रतिनिधिहरूसँग आइतबारको छलफलमा उनले ६ खर्ब ३६ अर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्ने बताएका हुन्। ‘चालू आर्थिक वर्षभित्रै पुनर्निर्माणका लागि तीन खर्ब ३६ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुनेछ’, उनले भने। आवश्यक रकम जुटाउनका लागि सरकार र दातृ निकायसँग छलफल जारी रहेको उनको भनाइ छ।
प्राधिकरणमा यसअघि नेतृत्व सम्हालेका युवराज भुसालले पनि आर्थिक वर्ष २०७÷७६ का लागि रकम अभाव हुने भन्दै दोस्रो दाता सम्मेलन गर्ने बताएका थिए। उनले त्यसका लागि साढे तीन खर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्ने भन्दै सम्मेलनका लागि आन्तरिक तयारीसमेत गरेका थिए। एक कार्यक्रममा भूकम्पबाट सात खर्बको नोक्सानी भएको र पुनर्निर्माणका लागि नौ खर्ब चाहिने उनको भनाइ छ। ‘४२ अर्ब नेपालबाटै र करिब ३० अर्ब दातृ निकायबाट काम भएकाले अब भारतबाट एक खर्ब आउन बाँकी छ’, उनले भने।
प्राधिकरणले पुनर्निर्माणमा पहिलो वर्ष २२ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ। यसैगरी, दोस्रो वर्षमा ४९ अर्ब र तेस्रो वर्ष एक खर्ब १४ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ। मुलुकका १४ जिल्लामा बढी क्षति पुगेको छ। त्यसका लागि चालू आर्थिक वर्षमा एक खर्ब ५१ खर्ब खर्च गर्ने प्राधिकरणको योजना छ। प्राधिकरणले २०७३ वैशाखमा तयार पारेको ‘विपद् पश्चात्को पुनर्लाभ कार्यढाँचा’मा समग्र पुनर्निर्माणका लागि नौ खर्ब ३८ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने आकलन गरेको थियो।
पुनर्निर्माणको काम समयमै सम्पन्न हुन समस्या पर्नुमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फेरबदल एउटा कारण देखिएको छ। प्राधिकरण गठन हुँदा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेललाई जिम्मेवारी दिइए पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सुशील ज्ञवालीलाई नेतृत्व दिए। पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा ज्ञवालीलाई हटाएर पुनः पोखरेललाई ल्याइयो। पोखरेलपछि युवराज भुसाल आए पनि पुनः ओली सरकारले ज्ञवालीलाई ल्याएको छ। उनले कार्ययोजना बनाएर पूर्वनिर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
नेपालको पुनर्निर्माणका लागि आयोजना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा छिमेकी मुलुकसहित दातृ निकायहरूले कुल चार खर्ब १० अर्ब रूपैयाँ दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। उक्त रकममध्ये ६७ अर्ब उद्धार तथा राहत सहितका कार्यक्रममा खर्च भएको प्राधिकरणको भनाइ छ। तीन खर्ब ४३ अर्ब बाँकी रहेकोमा दुई खर्ब ६२ अर्ब रूपैयाँको सम्झौता भइसकेको छ। ‘पुनर्निर्माणका लागि विनियोजन रकम कम खर्च गरी आवश्यक रकमको व्यवस्थापन र दातृ सम्मेलनमा व्यक्त प्रतिबद्धताअनुसारको रकम जुटाउन पहल गर्दै छौं’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भने।
पुनर्निर्माणका काम अघि बढ्दै गर्दा आवश्यक रकम जुटाउन सहज हुने पनि ज्ञवालीको भनाइ छ। कोषका मिसन प्रमुख ग्रिर्ट अल्मेकिन्डर्सले पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा पुँजीगत खर्च बढेकोमा खुसी व्यक्त गरेका थिए। ‘पुनर्निर्माणमा हुने खर्चले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ’, उनले बैठकमा भने। मिसनमा एसिया प्रशान्त विभागका उपनिर्देशक केन्नेथ काङलगायत सहभागी थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
