सरकारी सिमेन्टको बिक्री घट्यो
हेटौंडा : निजी क्षेत्रका सिमेन्ट उद्योग खुल्ने क्रम बढेपछि सरकारी लगानीको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको बिक्री घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा २७ लाख ६६ हजार तीन सय २८ बोरा सिमेन्ट बिक्री गरेको उद्योगले आव २०७४÷७५ मा २१ लाख २० हजार आठ सय ८५ बोरा बिक्री गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को भदौ २८ गतेसम्म दुई लाख ५६ हजार तीन सय ८० बोरा सिमेन्ट बिक्री भएको उद्योगको बिक्री विभागका सहायक प्रबन्धक अर्जुनप्रसाद ढुंगेलले जानकारी दिए ।
उद्योगको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म सरकारी डिलरलाई १४ हजार एक सय ९०, डिलरलाई दुई लाख ३७ हजार तीन सय ४०, विभिन्न विकास आयोजनालाई तीन हजार एक सय ८०, उद्यागका कर्मचारीलाई १३ सय ८० बोरा सिमेन्ट बिक्री भएको छ । साथै एक सय ५० बोरा अनुदान र उद्योगभित्रै एक सय ४० बोरा सिमेन्ट खपत भएको उद्योगले जनाएको छ ।
आव २०७४/७५ मा डिलरमा १९ लाख ७४ हजार तीन सय २४ बोरा, विभिन्न आयोजनामा ११ हजार एक सय १४ बोरा, सरकारी डिलरमा एक लाख ३१ हजार चार सय ८५ बोरा बिक्री भएको सहायक प्रबन्धक ढुंगेलले बताए । यस अवधिमा उद्योगका कर्मचारीले २३ सय २८ बोरा सिमेन्ट खरिद गरेका थिए । अनुदानमा तीन सय ३७ बोरा र उद्योगभित्रै आठ सय ६७ बोरा खपत भएको उनले जानकारी दिए ।
उद्योगले चालु आर्थिक वर्षमा ३६ लाख बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा प्रतिवर्ष ३१ लाख २० हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगको लक्ष्य थियो । उद्योगले पाँच सरकारी डिलर र एक सय १४ निजी डिलरमार्फत सिमेन्ट बिक्री गर्दै आएको छ । ५० केजी प्रतिबोरा सिमेन्ट उद्योगले हाल आठ सय ९९ सय रुपैयाँ ४८ पैसामा बिक्री गर्दै आएको छ ।
निजी सिमेन्ट उद्योग खुल्ने क्रम बढेपछि उनीहरूले छिटो मूल्य समायोजन गर्दा बिक्रीमा केही कमी आएको सहायक प्रबन्धक ढुंगेलले बताए । ‘हाम्रो सिमेन्टको माग घटेको छैन, गुणस्तरमा पनि समस्या छैन’, उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले कही बजारमा हस्तक्षेप गरेको भने हो ।’
उद्योगका महाप्रबन्धक प्रेमशंकर सिंहले उद्योगको उत्पादन क्षमता बढाउन पुराना मेसिनको स्तरीकरणको काम भइरहेको बताए । ‘हाम्रो भट्टी (किल) पुरानो भएकाले समस्या आइरहन्छ, त्यसलाई स्तरोन्नति गरी क्षमता बढाउन हामी काम गरिरहेका छौं’, उनले भने ।
उद्योग व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रघुरमण न्यौपानेले निजी क्षेत्रसँगको प्रतिस्पर्धासँगै उद्योगका कर्मचारी र तालुक निकायबीचको प्रभावकारी समन्वयको अभावमा पनि समस्या भएको बताए ।