काठमाडौं : ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबावु महर्जन एक वर्षमा आठ पटक विदेश भ्रमणमा गएका छन्। एक वर्षमा नगरपालिकाका ११ टोली फरकफरक देश उडेका छन्। यो भ्रमणमा नगरपालिकाको कोषबाट ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ। ११ टोली मध्ये मेयर आफंैले आठवटा टोलीको नेतृत्व गरेका छन्। भ्रमण अचाक्ली गर्दै रकम खर्च गर्न थालेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेयर महर्जनलगायत पदाधिकारीको विदेश भ्रमणबारे छानबिन थालेको छ।
महर्जन नेतृत्वको टोली एक वर्षमा तीन पटक जापान, दुई पटक थाइल्यान्ड र दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, चीन, र म्यान्मारको एकएक पटक भ्रमण गरेका छन्। अझै उनले केही देशको भ्रमण कार्यसूची तय गरिसकेका छन्।
पदीय दुरुपयोग गर्दै अनावश्यक भ्रमण गरेर नगरपालिकाको ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरेको भन्दै आयोगले उनीहरूमाथि छानबिन थालेको हो। उता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मेयर महर्जनलगायतको टोलीको आधिकांश भ्रमण औचित्यहीन भएको निष्कर्षसमेत निकालेको छ।
कानुनतः स्थानीय तहका पदाधिकारीको विदेश भ्रमणका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने निकाय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हो। सरकारद्वारा जारी कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार स्थानीय तहका प्रतिनिधिले गर्ने विदेश भ्रमण केन्द्रीय सरकारले स्वीकृत गर्नुपर्छ। तर मेयर महर्जनलगायतका ११ वटै टोलीले भ्रमण स्वीकृति नगराएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। केन्द्रीय सरकारसँग भ्रमण स्वीकृत नगराई जानु गैरकानुनी काम भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए। मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिले गर्ने विदेश भ्रमण व्यवस्थित बनाउन कार्यविधिसमेत बनाएको छ। कार्यविधिअनुसार गैरसरकारी संस्थाको निमन्त्रणामा जनप्रतिनिधि विदेश जान नपाउने व्यवस्था छ। देशकै प्रतिनिधित्व गरेर जाने विदेश भ्रमणमा पनि सरकारको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्छ।
विदेशमा हुने सामान्य गोष्ठी÷सेमिनारमा गएर लाखांै रुपैयाँ सकाएको भन्दै स्थानीयले मेयरसहितका पदाधिकारीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए। अख्तियारमा उजुरी आएलगत्तै अख्तियारले मेयरलगायत पदाधिकारीको भ्रमणबारे छानबिन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। लगत्तै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अधिकृतको नेतृत्वमा छानबिन टोली बनाएर विदेश भ्रमणबारे छानबिन गरेको हो। छानबिनमा ललितपुर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि एक वर्षमा ११ पटक विदेश गएको पाइएको हो। मन्त्रालयले महर्जनलगायतको टोलीले गरेको खर्च विवरणसहितको प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाएको छ।
साढे ३८ सय कर्मचारीले बुझाएनन् विवरण
निजामती सेवाका ८५ हजार चार सय १३ कर्मचारीले मात्रै तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्। निजामती किताबखानाका अनुसार साउनदेखि भदौ २९ सम्मको समयसीमाभित्र ती कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका हुन्। कर्मचारीले हरेक आर्थिक वर्षको साउनदेखि भदौभित्र अघिल्लो आर्थिक वर्षको सम्पत्ति विवरण तोकिएको ढाँचामा भरी किताबखानामा बुझाउनुपर्छ। तोकिएको समयमा सम्पत्ति नबुझाउने तीन हजार आठ सय ५२ जना कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि अख्तियारमा सूची पठाइने निजामती किताबखानाका सम्पत्ति विवरण शाखाका प्रमुख सुरेन्द्रकुमार वज्राचार्यले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
