सवारी प्रदूषण नियन्त्रण देखावटी मात्रै

सवारी प्रदूषण नियन्त्रण देखावटी मात्रै

काठमाडौं : सरकारले वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न प्रदूषण गर्ने चारपांग्रे सवारीसाधन गुडाउनमा लगाएको प्रतिबन्ध हात्तीको देखाउने दाँतजस्तै मात्र भएको छ। सरकारले साउन १ देखि देशभरिका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा यस्ता सवारीसाधन गुडाउन रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो।

काठमाडौं उपत्यकाको प्रवेश नाकामा सवारीको प्रदूषण जाँच गरेर मात्र आउन दिने र सञ्चालनमा रोक लगाउने यातायात व्यवस्था विभागको निर्णय कागजमै सीमित भएको छ। थानकोट नाकामा केही दिनअघि बिहान दुई घण्टामा दुई सयभन्दा बढी सवारीसाधन उपत्यका भित्रिए। तीमध्ये अधिकांश सवारीसाधनले कालो धुवाँ फाल्दै अघि बढे पनि ट्राफिक प्रहरीले वास्ता गरेनन्। त्यहाँ विभाग र वातावरण विभागले पनि कुनै अनुगमन गरेको पाइएन।

यातायात र वातावरण दुवै विभागले प्रदूषण नियन्त्रण गर्न परीक्षण मेसिन अभाव रहेको बताउँदै आएका छन्। सरकारले करोडभन्दा बढी लगानीमा यसै वर्ष डिजेल र पेट्रोलबाट गुड्ने सवारीको प्रदूषण परीक्षण गर्न २०÷२० वटा मेसिन खरिद गरेर दिए पनि उनीहरूले प्रयोगमा ल्याएका छैनन्। ती मेसिनमध्ये २६ वटा काठमाडौं बाहिर पठाइएको र बाँकी १४ वटा काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा अनुगमन गर्न राखिएको बताए पनि परीक्षण थालेको छैन।

यातयातले साउन मसान्तसम्म सवारीसाधन मर्मत गर्ने र वातावरणमैत्री स्टिकर लिने समय दिएको थियो। उसले भदौ १ देखि प्रदूषण गर्ने सवारीसाधन सञ्चालन गर्न नपाउने सूचना नै जारी गरेको थियो। २० वर्ष पुराना गाडी सरकारले गत बर्ष देखि सञ्चालनमा बन्देज लगायो। तर नयाँ गाडी समेत मर्मत नगरी सडकमा जथाभावि गुड्दा वायू प्रदूषणको दर झन् बढ्दो अवस्थामा छ। प्रदूषित सवारीसाधनलाई सडकमै दण्डित गरी पुनः मर्मत नगरी गुड्न नपाउने व्यवस्था भए पनि अनुगमन फितलो कार्यन्वय हुन नसकेको वातावरणविद् भुषण तुलधारले बताए। वायु प्रदूषण गर्नुमा ३८ प्रतिशत प्रदूषित सवारीकै कारण हुने गरेको अध्ययनले देखाएपछि यसको नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्था गरिसकेकाले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी तुल्सीराम अर्यालले बताए।

काठमाडौं उपत्यकाको प्रदूषणको अवस्था राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा तीन गुणा बढी पुगिसकेको वातावरण विभागको तथ्यांक छ। वातावरणमा असर पर्ने विषयको अध्ययन अनुगमन गरी स्वच्छ वातावरण निर्माण गर्ने सरकारले वातावरण विभागअन्तर्गत १६ जना वातावरण निरीक्षक नियुक्ति गरे पनि कुनै काम नभएको सरोकारवालाको आरोप छ। निरीक्षक प्रशासनका कर्मचारी भएर कार्यालयमा बस्ने गरेकाले वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणमा कुनै प्रगती हुन जोरपाटीका फुरलाक्पा शेर्पाको आरोप छ।


धूवाँ फाले सडकमै जफत गर्ने अधिकार प्रहरीलाई

धूवाँ फाल्ने निजी तथा सार्वजनिक चारपांग्रे प्रदूषित गाडीलाई ट्राफिक प्रहरीले सडकमै जफत गरी कारवाही गर्ने अधिकार दिएको छ। जफत गरिएका सवारीसाधनलाई कारबाहीका लागि यातायात व्यवस्था विभाग पठाउने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। प्रदूषित सवारीलाई प्रहरी जफत गरी कारबाहीको सिफारिस गरे पनि यातयात व्यवस्था विभागका कर्मचारीले पैसा खाएर छाडिदिदाँ दैनिक जसो एउटै सवारी पक्राउ पर्ने गरेको प्रहरीको आरोप छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.