काठमाडौं : सरकारी कार्यालयले जिन्सी तथा सामान खरिदमा एक वर्षमा आफूखुसी एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले विभिन्न समयमा गरेको अध्ययनअनुसार देशभरका कार्यालयले कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने जिन्सी तथा सामान खरिदमा मनलाग्दी खर्चिएका हुन्।
सरकारले सामान खरिदमा निश्चित दर निर्धारण नगर्दा एकै सामान पनि ठूलो मूल्य अन्तरमा खरिद हुने गरेको सतर्कता केन्द्रको अध्ययनले देखाएको छ। सामान खरिदमा पनि कैयौं कार्यालयको बेरुजु आउने गरेको छ। कार्यालय सञ्चालनमा आवश्यक कागज, कपी, कलम, फर्निचर, कुर्सी, टेबल तथा कार्यालयमा प्रयोग हुने अन्य वस्तुको खरिदमा कार्यालयपिच्छे फरक दररेट हुने गरेको छ।
सरकारी कार्यालयहरूमा एउटै वस्तु खरिद गर्दा पनि तीन गुणादेखि ५–६ गुणासम्मको फरक देखिएको केन्द्रले जानकारी दिएको छ। सरकारी कार्यालयलाई सुशासनयुक्त राख्न खरिद वस्तुमा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले बताए। केन्द्रले यस विषयमा सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने भएको छ। ‘सबै सरकारी कार्यालयमा खरिद हुने सबै वस्तुको दररेटमा केन्द्रबाटै एकरूपता कायम गर्नुपर्छ। त्यसो गरे मात्रै आफूखुसी हुने खर्च नियन्त्रण गर्न सकिन्छ’, प्रवक्ता लामिछानेले भने।
अहिले कार्यालयले ५ देखि १० लाखसम्मको सामान किन्दा आफैंले सिलबन्दी दरभाउ पत्र लिने र महँगोमा सामान खरिद गर्ने गरेका छन्। कमिसनको लोभले कार्यालयहरूले कम मूल्य पर्ने वस्तुलाई बढी मूल्यमा खरिद गर्ने गरेका छन्। ६० रुपैयाँ पर्ने कलमलाई १ सय रुपैयाँ वा त्योभन्दा बढीमा खरिद गर्ने गरिएको पाइएको सतर्कता केन्द्रका अधिकारीको भनाइ छ। रजिस्टर, कपी, कागज पनि वास्तविक मूल्यभन्दा अत्यधिक मूल्यमा किन्ने गरिएको छ।
भन्सारबाट आएको मूल्यका आधारमा जिन्सी सामानको मूल्यमा एकरूपता कायम गर्न सकिए भन्सारमा न्यून बीजकीकरण गरेर सामान ल्याउने बद्मासीसमेत रोकिने केन्द्रका प्रवक्ता लामिछानेको भनाइ छ। सामानको दररेट सरकारले नै निर्धारण गरे विज्ञापनबापत वार्षिक खर्च हुने करोडौं रुपैयाँसमेत जोगिनेछ। त्यसैगरी व्यवसायीले टेन्डरपिच्छे फरकफरक रेट राखेर कार्टेलिङ गर्ने प्रवृत्तिमा समेत कमी आउने उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनेसम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन सकेको छैन्। कार्यान्वयन हुन नसक्दा अहिले पनि देशभरका कार्यालयले मनलागी सामान खरिद गरिरहेका हुन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले सबै सरकारी कार्यालयमा आवश्यक सामानमा एकरूपता कायम गर्न जरुरी रहेको बताए। यस विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्ने र कार्यालयको मनपर्दी खर्च रोक्ने उपाय पहिचान गरिने कुँवरले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
