उदेकलाग्दो उदासीनता

नेपाल वायुसेवा निगमले एयरबससँग दुइटा वाइडबडी विमान खरिदमा भएका घोटाला र अनियमितताबारे बारम्बार समाचार प्रकाशन हुँदा पनि सरोकारवाला निकायले देखाएको उदासीनताले अचम्भित तुल्याएको छ। करोडौं रकम हिनामिना भएको हुन सक्ने अवस्थामा पनि छानबिन, अनुसन्धान र आवश्यक कारबाहीको निम्ति कुनै पनि कदम चाल्ने प्रयत्न नगरिनु आफैंमा संयोग हुन सक्दैन। न त यो केवल प्रवृत्तिगत बेवास्ता हुन सक्छ। तथ्यलाई ध्यानमा राखेको खण्डमा यो घटनामा देखाइएको बेवास्ता नियतगत प्रतीत हुन्छ। जब नियतमै खोट हुन्छ, भनिरहनुपर्दैन पारदर्शिता, जिम्मेवारीबोध र सुशासन छायामा पर्छ।

वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रिया सुरुदेखि अन्त्यसम्म अनियमितताले भरिएको छ। सबैभन्दा सुरुमा निगमले एयरबसका दुइटा वाइडबडी खरिद गर्न विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गर्‍यो। एयरबस कम्पनीलाई नयाँ विमान बनाउन अर्डर दिँदा समय लाग्ने, पहिल्यै रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने आदि कारण देखाएर बोलपत्र आह्वान गर्दा हजार किलोमिटरभन्दा बढी उडान नभरेको सेकेन्डह्यान्ड विमान माग गरिएको थियो। आपूmसँग एयरबसका दुइटा नयाँ विमान भएको दाबी गर्दै अमेरिकाको एएआर कर्पले दाखिला गरेको बोलपत्र निगमले स्वीकृति लियो। सोही आधारमा निगमले उक्त कम्पनीसँग समझदारी पनि गर्‍यो। तर, पछि उक्त कम्पनीले झुट बोलेको पुष्टि भयो। ऊसँग एयरबसको कुनै पनि विमान नभएको पुष्टि हुनासाथ निगमले समझदारी भंग गर्नुपर्थ्यो र टेन्डरको नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्थ्यो। तर, निगमले त्यस्तो गरेन। एएआर इन्टरनेसनल अमेरिकी कम्पनी भए पनि त्यसका सप्लाई चेन अध्यक्ष नेपाली नागरिक दीपक शर्मा थिए। सायद यही साइनोले काम गर्‍यो, कंसाकार र दीपक शर्माले किर्ते क्रियाकलाप लुकाउन नयाँ उपाय निकाले।

क्रेता, बिक्रेता र बिचौलियाको समझदारीमा हाई फ्लाई एक्स नामक कम्पनी आयरल्यान्डमा दर्ता गरियो। उक्त कम्पनीको दर्तासँग सम्बन्धित कागजातले त्यो कम्पनी युरोपेली कानुनमुताविक विशेष प्रयोजनका लागि तयार गरिएको कम्पनी भएको पुष्टि गर्छन्। हवाई यातायातको सामग्री भाडामा लिने÷दिने, बिक्री–वितरण गर्ने उद्देश्य भनिए पनि उक्त कम्पनीसँग न त्यस्ता यातायात सामग्री थिए न त त्यो पहिला अस्तित्वमै थियो। तर, निगमले उक्त कम्पनीमार्फत वाइडबडी विमान किनेको छ। टेन्डर एउटा कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने र बीचैमा अर्को कम्पनी तयारी गरी खरिद गर्ने, के यो प्रक्रिया आफैंमा विधिसम्मत छ ? यसैले वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि भएको पुष्टि गर्छन्।

त्यस्तै, भुक्तानी प्रक्रियामा पनि प्रशस्त त्रुटि भएको फेला परेको छ। सुरुमा विमान किन्ने प्रतिबद्धता शुल्कबापत १० लाख अमेरिकी डलर एएआरलाई भुक्तानी गरिएको छ। बीचमा बैनाबापत ७ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर हाई फ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरोइजको खातामा दाखिल गरिएको छ भने बाँकी रकमका लागि एस्क्रो कम्पनी अर्थात् बेग्लै एजेन्ट तयार पारिएको छ। के एउटा खरिद प्रक्रियामा फरक–फरक संस्थालाई भुक्तानी दिइन्छ र ? यसले पनि अर्को गम्भीर सन्देह उत्पन्न भएको छ।

देशका लागि आवश्यक विमान ध्वजावाहक कम्पनीले खरिद गर्नु र सञ्चालनमा ल्याउनु जायज र हर्षको विषय हो। तर, यही नाममा प्रशस्त अपचलन र राज्यकोषमा गम्भीर घाटा हुनेगरी लापरवाही गरिनु अनियमितता हो। विडम्बना, यति ठूलो अनियमितता सार्वजनिक हुँदा पनि राज्यका सरोकारवाला पक्ष मौन छ। न संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले चासो देखाएको छ न त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै ! यो हदको उदासीनता अस्वीकार्य छ।