काठमाडौं : राज्यका काम कारवाहीको अनुगमन मूल्यांकन गर्ने महत्वपूर्ण संसदीय समितिहरूको गठन प्रक्रिया अघि बढेको छ। दुवै संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) का सांसद रहने संघीय संसद्को महत्वपूर्ण समिति राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति गठन संसद्ले सुरु गरेको हो।
प्रतिनिधिसभाले समितिमा रहने सांसदहरूको नाम सोमबारको बैठकमा अघि बढाएसँगै समिति गठन प्रक्रिया सुरु भएको हो। समितिमा प्रतिनिधिसभाका १२ र राष्ट्रियसभाका ३ गरी १५ सदस्य रहने व्यवस्था छ। समितिमा प्रतिनिधिसभाबाट अनिलकुमार झा, गणेश ठगुन्ना, निरादेवी जैरु, प्रभु शाह, भीम रावल, डा.मीनेन्द्र रिजाल, लक्ष्मी परियार, खेम लोहनी, दुर्गा पौडेल, पम्फा भुसाल र देवप्रसाद तिमल्सेना सदस्य चयन भएका छन्। प्रतिनिधिसभाका एक सांसद भने संघीय फोरमले नाम दिएपछि घोषणा हुनेछ।
राष्ट्रियसभाले भने नाम चयन गरेको छैन। राष्ट्रियसभाले असोज ४ मा बस्ने बैठकबाट नाम घोषणा गर्ने तयारी गरेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।‘राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका सांसद समेटेर गठन हुने समितिको काम सरकारले संसदमा गरेका प्रतिबद्धता, नीति तथा कार्यक्रम, बजेटलगायत काम कारवाही अघि बढे नबढेको हेर्छ’, सांसद रामनारायण बिडारीले भने। उनले समितिको प्रतिवेदन संयुक्त संसद्मा पेस हुने जानकारी दिए।
सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले पहिलेका संसदीय निमयावलीमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त उल्लेख मात्र भएको तर यसपटक कार्यान्वयनमा आएको बताए। ‘संसदीय समितिले अनुगमन गर्ने र प्रतिवेदनसमेत दिने प्रावधान रहनु सकारात्मक छ’, उनले भने, ‘सरकारका नीति, कार्यक्रम, प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा भए गरेका काम समितिले हेर्नेछ।’
समिति सभापतिहरूको निर्वाचन ५ असोजमा
प्रतिनिधिसभाका १० समितिका सभापतिको निर्वाचन आगामी शुक्रबार बिहान ११ बजे हुने भएको छ। ७ महिनापछि हुन लागेको समितिको निर्वाचन पहिलेजस्तै स्थगन हुन सक्ने आशंका सांसदहरूमा छ। यसअघि समिति सभापतिहरूको निर्वाचन भदौ १७ गते र त्यसअघि भदौ ५ गते गर्ने तयारी भए पनि स्थगन गरिएको थियो। सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसबीच समिति सभापतिको भागबण्डामा सहमति नभएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले भदौ १७ को निर्वाचन अनिश्चितकाल स्थगित भएको जानकारी दिएका थिए।
सभामुख महराले सोमबारको बैठकमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका १० समितिको निर्वाचन असोज ५ गते शुक्रबार बिहान ११ बजे हुने जानकारी दिए। सभापति निर्वाचन हुने १० समितिमा अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, विकास तथा प्रविधि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य र सार्वजनिक लेखा समिति छन्। संसदीय समितिहरू नेतृत्वविहीन भएकाले कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्न सकेका छैनन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
