निमित्तकै भरमा टेलिकम

निमित्तकै भरमा टेलिकम

काठमाडौं : नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) अझै तीन महिना निमित्त कार्यकारी निर्देशकको भरमा चल्ने देखिएको छ। प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई बर्खास्त गरेसँगै टेलिकमको निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पाएका सूर्यभक्त पोखरेललाई नै तीन महिना निमित्तकै रूपमा निरन्तरता दिइने भएको छ।

हेरफेर प्रक्रिया थाती राखेर पोखरेललाई तीन महिनासम्म काम गर्न दिने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए। अन्नपूर्णसँग कुरा गर्दै मन्त्री बास्कोटाले भने, ‘अझै दुई /तीन महिना टेलिकममा नयाँ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त हुने छैन।’

पोखरेलको कार्यकाल चार महिना हाराहारी मात्रै भएकाले उनलाई नै पुससम्म काम गर्न दिने मनसाय मन्त्री बास्कोटाको छ। ‘निमित्तका रूपमा पोखरेललाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ’, मन्त्री बास्कोटाले भने, ‘नयाँ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति नभएसम्म पोखरेलले सम्पूर्ण काम अघि बढाउन सक्नेछन्। उनलाई मन्त्रालयबाट कुनै पनि रोक नभएकाले टेलिकममा रोकिएका सम्पूर्ण काम अघि बढाउने अधिकार छ।’

प्रबन्ध निर्देशकको बर्खास्तसँगै निमित्तका रूपमा नियुक्त भएका पोखरेलले काम गरिरहेको मन्त्री बास्कोटाको भनाइ छ।

मन्त्री बास्कोटाका अनुसार निमित्तको रूपमा रहेका पोखरेलले अहिले आरटीडीएफ, फाइबर विस्तार र फोरजीको आवश्यक काम अगाडि बढाइसकेका छन्। त्यसैले उनलाई अबको दुई /तीन महिना काम गर्ने वातावरण बनाइदिन पनि नयाँ प्रक्रिया अघि नबढाउने कुरा भइरहेको उनको भनाइ थियो।

तर यो निर्णयले टेलिकमलाई ठूलो धक्का लाग्ने टेलिकम क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार यो प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने संस्था हो। निमित्तले यस अवधिमा कुनै पनि फाइल अघि बढाउने छैनन्। तीन महिनासम्म टेलिकमलाई निमित्तका भरमा चलाउने निर्णय गर्नु देशकै लागि दुर्भाग्य हुनेछ।

 टेलिकमका हरेक फाइल अख्तियारका विषय भएकाले उनले लिएका हरेक निर्णयले अख्तियारमा प्रवेश पाउनेछन्। चार महिना सेवा अवधि भएका निमित्तले लिने निर्णय अख्तियारमा जाँदा र फुकुवा भएर आउँदा उनको अवधि नै सकिने भएकाले उनले निर्णय नै लिन नसक्ने जानकारहरू बताउँछन्।

४५ अर्बभन्दा बढी पुँजी भएको संस्था तीन महिनासम्म निमित्तकै भरमा छोड्दा ठूलो क्षति हुनेछ

यसो गर्दा एनसेलभन्दा टेलिकम पछि पर्दैन भन्ने प्रश्नमा मन्त्री बास्कोटाले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा हेरफेर प्रक्रियाले टेलिकमलाई ठूला असर पर्ने देखिएकाले यो सोच बनाएका हौं। हेरफेर गर्दा अझै दुई /तीन महिना टेलिकमको कुनै काम अघि बढ्दैन।’

अबको तीन /चार महिनामा टेलिकमले कुनै काम अघि बढाउन सकेन भने एनसेलले टेलिकमलाई पछिपार्छ नै भन्ने भएकाले पनि नयाँ प्रक्रिया केही समय थाती राख्ने सल्लाह भइरहेको मन्त्री बास्कोटाले बताए। टेलिकममा सबै काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ। कार्यावधि सकिने बेलामा उनले बोल्ड निर्णय लिन सक्ने भएकाले पनि उनलाई नै काम गर्ने वातावरण बनाउन खोजिएको बास्कोटाको भनाइ छ। तर, जो व्यक्तिको कार्यावधि धेरै छैन, उसले निर्णय कसरी लिनसक्छ र लिएको निर्णयमा आफूलाई अख्तियारले तान्न सक्ने र सेवा निवृत्त हुने समयमा कलंकित हुने डरले निर्णय लिन नसक्ने जानकारहरू बताउँछन्।

टेलिकम क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार ४५ अर्बभन्दा बढी पुँजी भएको संस्था तीन महिनासम्म निमित्तकै भरमा छोड्दा ठूलो क्षति हुनेछ। तीन महिनासम्म टेलिकम निमित्तको भरमा छोड्दा स्वतः पछिपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। मन्त्री बास्कोटाले भनेजस्तो नभएर उल्टो हुनेछ। यदि यस विषयमा छिटो निर्णय नहुने हो भने टेलिकमले यो अवधिमा अर्बौंको क्षति व्यहोर्नुपर्नेछ। एनसेलले यस अवधिमा आफ्नो सेवा विस्तारलाई तीव्रता दिँदा टेलिकम मुकदर्शक हुने जानकारहरू बताउँछन्। यसअघि भएका यस्ता घटनाले टेलिकमलाई निमित्तको भरमा लामो समय छाड्नु नहुने उनीहरूको भनाइ छ।

यसै विषयलाई लिएर केही दिन अघिमात्रै नेपाल टेलिकमको आधिकारिक ट्रेड युनियन नेपाल दूरसञ्चार कर्मचारी संघले तत्काल प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। मन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले संघको ध्यानाकर्षणपत्रलाई समेत बेवास्ता गरेको देखिन्छ।

संघले कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइप्रति सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै नयाँ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गर्न माग गरेको थियो। टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिमा हुने ढिलाइले फोरजी, एलटीई, एफटीटीएचलगायत प्रविधिको विस्तारको काम रोकिएको भन्दै आधिकारिक ट्रेड युनियनले तत्काल नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.