धरान उपमहानगरमा २ करोड बेरुजु

धरान उपमहानगरमा २ करोड बेरुजु

धरान : धरान उपमहानगरपालिकामा जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका नेताले अनेकन शीर्षकमा लगेको पेस्की रकम फर्स्योट नगर्दा बेरुजु रकम २ करोडभन्दा बढी देखिएको छ। पेस्की रकम लगेर फस्र्र्याेट नगर्नेमा जनप्रतिनिधि, दलका नेता, पत्रकार र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी, सामाजिक संघसंस्थासहित ३ सय ४८ जना रहेको पाइएको छ।

उपमहानगरपालिकामा लामो समयदेखि २ करोडभन्दा बढी रकम बेरुजु देखिएपछि फर्स्योट गर्न पटक–पटक सम्बन्धित व्यक्तिलाई पत्र काटे पनि फर्स्योट नगरेको उपमहानगरका लेखा अधिकृत भेषराज अधिकारीले बताए। लामो समयदेखि पेस्की रकम फर्स्योट नगर्नेमा नेकपका नेता तथा उपमहानगरका बोर्ड सदस्य सुवास राई, ८ नम्बर वडाध्यक्ष रुद्रबहादुर लिम्बू, नेकपाका जिल्ला सदस्य मीन सुब्बा र नेकपाकै राधिका राई छन्। राईले ३ लाख ७३ हजार ३ सय ३० रुपैयाँ पेस्की लिएर हालसम्म फर्स्योट गरेकी छैनन्। त्यस्तै, उपमहानगरका पूर्व उपमेयरसमेत रहेका सुब्बाले ३८ हजार ४ सय ५५ रुपैयाँ पेस्की लिएर हिसाब मिलान गरेका छैनन्।

त्यस्तै, कांग्रेस नेता किशोर राई, मदन ढकाल, मीना पुलामी र घनश्यम आचार्यले पनि रकम फर्स्योट नगरेको लेखा अधिकृत अधिकारीले बताएका छन्। कांग्रेस धरानका पूर्वसभापति राईले एक लाख ३ हजार ४ सय र कांग्रेस पूर्व जिल्ला सचिव ढकालले ३१ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ पेस्की लिएका थिए। उपमहानगरका पूर्वमेयर बम देवानले ३० हजार ५ सय ७९ रुपैयाँ, क्रान्तिकारी मााओवादीका नेता एकराज कोइरालाले उक लाख ३५ हजार रुपैयाँ फर्स्योट गर्न बाँकी छ।

त्यस्तै, संघसंस्थातर्फ सबैभन्दा बढी रकम धरान फुटबल क्लबले लगेको ४ लाख १० हजार, नेपाल पत्रकार महासंघ सुनसरीले लगेको ३ लाख ४४ हजार ७ सय, नेपाल वन पैदावर उद्योगले ३ लाख र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले ९७ हजार, नेपाल प्रेस युनियन सुनसरीले लगेको १५ हजार र धरानका अन्य चार जना पत्रकारले समेत फरक–फरक शीर्षकमा लगेको ५० हजारभन्दा बढी रकम फर्स्योट भएको छैन। जनप्रतिनिधि, दलका नेता, पत्रकार, संघसंस्था, उपभोक्ता समितिलगायत गरी २ करोड २४ लाख २२ हजार ७ सय ६३ रुपैयाँ उपमहानगरका नाममा बेरुजु देखिएको छ।

ठूलो बेरुजु आएपछि पेस्की फर्स्योट गर्न धरान–१५ नम्बर वडाध्यक्ष नरेशकुमार इवारमको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ। संयोजक इवारमले व्यक्ति, कर्मचारी, संघसंस्थाका नाममा देखिएको बेरुजु रकम फर्स्योट गर्न अन्तिम मौका दिने र फर्स्योट नगरे कानुनबमोजिम असुल गरिने बताएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.