काठमाडौं : सरकारले तरकारीमा सिन्डिकेट लागू गर्ने कालिमाटी तरकारी बजारका थप ५१ जना व्यापारीको स्टल सम्झौता रद्द गरेको छ। कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार व्यवस्थापन समितिले सम्झौता विपरीत कार्य गर्ने तरकारी व्यवसायीको सम्झौता रद्द गरेको हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालका अनुसार मंगलबार ५१ जना व्यवसायीको स्टाल रद्द गरिएको हो। यसअघि गत भदौ १९ गते ६ वटा स्टाल रद्द गरिएको थियो।
मन्त्रालयका अनुसार मंगलबार रद्दको सूचीमा परेका स्टलमा थोक बजारतर्फ १६ जना, सहकारी तथा कृषक समूहतर्फ दुई, माछा बजारतर्फ एक, ३८ टहरातर्फ एक, खुद्रा बजारतर्फ १३, केज भण्डारणतर्फ ११ र बालाजु बजारतर्फ सात जना व्यापारीको स्टल रद्द गरिएको छ। यसअघि माछा बजारतर्फ दुई, खुद्रा बजारतर्फ एक, केज भण्डारणतर्फ दुई र बालाजु बजारतर्फ एउटा स्टाल खारेज गरिएको थियो। यसरी हेर्दा सरकारले ५७ वटा व्यवसायीको स्टाल सम्झौता खारेज गरेको छ। मन्त्री खनालको ६ महिने कार्यकालमा भएको प्रमुख उपलब्धिका रूपमा यसलाई लिइएको छ।
गत २०६५ मा आठ वर्षका लागि टेन्डरमार्फत सम्झौता गरी स्टाल पाएका व्यापारीको सम्झौताअवधि २०७३ मै सकिए पनि अटेर गरी बस्दै आएका थिए। कालिमाटी व्यवस्थापन समितिले अटेर गर्ने र तरकारीमा सिन्डिकेट लाद्ने व्यापारीलाई धेरैपटक हटाउने प्रयास गरेपनि पहुँचका भरमा उनीहरूलाई हटाउन सकिएको थिएन। पछिल्लो समयमा मन्त्री खनालको कडा नीतिका कारण तरकारीमा बिचौलिया र सिन्डिकेट कायम गर्ने व्यवसायीलाई हटाउन समिति सफल भएको हो।
कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार व्यवस्थापन समितिले सम्झौता विपरीत कार्य गर्ने तरकारी व्यवसायीको स्टल सम्झौता रद्द गरेको हो।
कालिमाटी व्यवस्थापन समितिले थोक बजारका ३५, सहकारी र कृषक समूहतर्फका पाँच, २४ टहरातर्फका पाँच, माछाबजारका ६, ३८ टहरातर्फका दुई, खुद्रा बजारतर्फका २१, केज भण्डारणतर्फका १३, फलफूल बजारतर्फ दुई र बालाजु बजारका नौ जना गरी ९८ जना व्यापारीलाई कारबाहीको सूचीमा राखेको थियो।
यसमध्ये सम्झौताअनुसार प्रक्रिया मिलेको भन्दै २५ जना व्यवसायीलाई सफाइ दिइएको छ भने ५७ जनाको सम्झौता रद्द गरिएको हो। यस्तै १६ जनामाथि अझै सूक्ष्म निगरानी राखिएको छ। मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित ६ महिने प्रगति कार्यक्रममा मन्त्री खनालले भने,‘ हेर्दैजानुस् सम्झौता विपरीत काम गर्ने थप केही व्यवसायीको स्टल खारेज गर्दैछु।’ मन्त्री खनालले कृषि तथा पशुपन्छी, अनुसन्धान, विकास र प्रसार, खाद्य स्वच्छता, पशु नश्ल, डेरी, कृषि सामग्रीलगायत क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति तथा सुधार भएको विवरण सार्वजनिक गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
