काठमाडौ : निजामती सेवामा भर्ना प्रक्रिया रोक्ने तयारी गरेको सरकार अन्ततः पछि हटेको छ। सरकारले निजामती कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोक्ने तयारी गरेपछि लोकसेवा आयोगले त्यसको प्रतिवाद गर्दै आएको थियो।
आयोगको प्रतिवाद तथा तयारीमा रहेका युवाको दबाबका कारण लोकसेवाको भर्ना प्रक्रिया पुनः सुरु हुने भएको हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवाका विभिन्न पदमा रिक्त पदको विवरण संकलन गर्ने निर्णय गरेपछि लोकसेवा खुल्ने भएको हो। तर यस पटक रिक्त पदको संख्या न्यून हुने भएकाले लोकसेवाको काममा कमी आउने मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
मन्त्रालयले सुरुको चरणमा विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा रिक्त सहसचिव र उपसचिव दरबन्दीको विवरण पठाउन सबै निकायलाई पत्राचार गरिसकेको छ। साथै ती निकायले आवश्यक विवरण पठाउन थालेका छन्। लोकसेवाको भर्ना प्रक्रिया नियमित गर्ने गरी रिक्त दरबन्दी विवरण संकलन गर्ने निर्णय गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले जानकारी दिए। ‘निर्णयअनुसार लोकसेवाको भर्ना प्रक्रिया पुनः सुरु हुन्छ, रोकिँदैन’, उनले भने।
लोकसेवा आयोगले पनि रिक्त दरबन्दीको विवरणसहितको माग पठाउन सामान्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ। आयोग निजामती कर्मचारीको छनोट र भर्नाका लागि पूर्ण तयारीको अवस्थामा रहेको आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले बताए। सरकारबाट विभिन्न पदमा माग आउनासाथ आफ्नो वार्षिक कार्यतालिकाअनुसार परीक्षाको विज्ञापन प्रकाशन गरी काम अघि बढाउन आयोग तत्पर रहेको उनको भनाइ छ। भर्ना प्रक्रिया रोकेर निजामती कर्मचारीको वृत्ति विकास र परीक्षार्थीको अवसर अवरुद्ध नहोस् भन्नेमा आयोग दृढ रहेको उनले बताए।
लोकसेवाको भर्ना प्रक्रिया नियमित गर्ने गरी रिक्त दरबन्दी विवरण संकलन गर्ने निर्णय गरिएको छ।लालबाबु पण्डित मन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
लोकसेवा आयोगले भने साउन १ मै आफ्नो नियमित वार्षिक क्यालेन्डर प्रकाशन गरी विभिन्न पदका परीक्षाको तयारी गर्दै आएको छ। यसअनुसार सरकारले असोजको तेस्रो सातासम्म सबै रिक्त सहसचिवको दरबन्दी आयोगमा पठाउनेछ। लगत्तै आयोगले असोजको अन्तिम बुधबार रिक्त सहसचिवको परीक्षाको विज्ञापन प्रकाशन गर्ने कार्यसूची तयार पारिसकेको आयोगले जानकारी दिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असोजमा सहसचिव र कात्तिकमा रिक्त उपसचिवको दरबन्दी आयोगमा पठाउनेछ।
संघ एवं प्रदेशको मात्रै स्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको र स्थानीय तहको स्वीकृत नभएकाले उपसचिव र शाखा अधिकृत पदमा निकै कम संख्यामा मात्रै परीक्षा लिइने अवस्था छ। निजामती सेवामा वार्षिक ३ हजार कर्मचारी सेवानिवृत्त हुने गरेका छन्। विगतका वर्षमा विभिन्न पदमा झन्डै तीन हजार कर्मचारीको माग हुने गरेको छ। तर पनि यस पटक भने विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कर्मचारी दरबन्दी संख्या कटौती भएकाले न्यून संख्यामा मात्रै लोकसेवाले परीक्षा लिने भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
