काठमाडौं : ३ बर्ष अगाडी ३ असोज ०७२ मा संविधानसभाले नयां संविधान जारी गर्दै गर्दा मधेश आन्दोलनमा थियो। प्रमुख तीन दलले आफहरुको असन्तुष्टि सम्वानेधन नै नगरि संविद्यान जारी गरेको भन्दै तात्कालिन मधेशी मोर्चाले त्यस पछि आन्दोलन झन चर्काएको थियो। मोर्चाले राजविराजमा वैठक राखेर ‘नाकाबन्दी’ गर्ने औपचारिक निर्णयसम्म पनि लियो।
संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ६ महिना लामो बन्द र नाकाबन्दीमा उत्रिएका मधेशी शक्तिहरु आज केन्द्र देखि प्रदेश तह सम्मको सरकारमा छ। यद्यपी मधेशी पार्टीहरुले भने जस्तो नत संविधान संशोधन भएको छ नत अन्य कुनै परिर्वतन।
बन्द र नाकाबन्दीवाट पछाडी हटे पनि प्रमुख दलहरुको सक्रियतामा सुरु भएको संविधान कार्यन्वयनको प्रक्रियामा मधेशी पार्टीहरु अहिले समाहित छन्। संविधान कार्यान्वयनकै लागि भएका तीन तहको सरकार (स्थानिय, प्रदेश र केन्द्र) का चुनावमा मधेसका दुवै पार्टी राष्टिय जनता पार्टी र संघिय समाजवादी फोरम नेपाल सहभागी भए। दुई नम्बर प्रदेशमा राजपा र फोरम नेपाल मिलेर बहुमत ल्याएका थिए भन्ने केन्द्रमा पनि राजपा र फोरम तेस्रो र चौथौ दल बनेको छ। दुई नम्बर प्रदेशमा बहुमतको सरकार अहिले मधेसी यिनै दुई दलले संयुक्त रुपमा चलाईरहेका छन्।
संविधान दिवसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अहिले पनि मधेसी दलभित्रै प्रष्टता आईसकेको छैन। विरोधमै आवाज उठाईरहेका छन्, कालो दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय सार्वजनिक गरिरहेका छन्। केन्द्रीय सरकारमा सहभागी रहेको संघीय समाजवादी फोरम पार्टीको दुई नम्बर प्रदेश समितीले संविधान दिवसको विरोध गर्ने घोषणा गरे पनि केन्द्रिय समितीले त्यसको प्रतिरोध गरेका छन। फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मंगलवार सप्तरीमा संचारकर्मीहरु संग भने, –‘नत हामी संविधान दिवस मनाउछौ नत त्यसको विरोधमा विरोध कार्यक्रम गर्छौ।’
नेकपा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुदा फोरम अध्यक्ष यादवले सरकारसंग सविधान संशोधन गर्ने गरि दुई बुँदे सहमती गरेका छन। फोरम नेताहरुका अनुसार नेकपाको दुई तिहाईको नजिकको मत संसदमा रहेका कारण पनि उसैलाई विश्वासमा नलिई संसोधन हुन नसक्ने भएकाले फोरम नेकपालाई पनि विश्वासमा लिएर संसोधन प्रक्रियामा अगाडी वढन सरकारमा गएको हो।
सरकारमा सहभागी हुदै गर्दा नै उसले सरकारसँग संविधान संसोधनको सहमति गरेको थियो। ३ असोजसम्म मौलिक हकका कानुन निर्माण गर्नुपर्ने वाध्यात्मक चाप सकेर संसोधन प्रक्रियामा लाग्ने सरकारको आश्वासन पछि सरकारमा सहभागी हुने निर्णयमा फोरम पुगेको नेताहरुको भनाई छ। अव संसोधनको प्रक्रिया अगाडी वढने फोरम नेताहरु वताउँछन्।
मुलधारको लयमा फर्किसकेको मधेश पुन बिच्कन थालेको देखिन्छ।
फोरम महासचिव रामसाहायक यादवले भने,–‘सरकारमा सहभागी हुँदा नै ३ असोजपछि संविधान संसोधन गर्ने समझदारीमा भएकोले अव संसोधनको प्रक्रिया अगाडी वढ्छ।’ यद्यपी राजपाले भने फोरमले भनेजस्तो सरकार संविधान संसोधनको प्रक्रियामा अगाडी वढछ भन्नेमा विश्वास लिएको देखिदैन। सरकारले संशोधनको कुनै गृहकार्य नै नथालेकाले यस अघि झै ३ असोजलाई कालो दिवसको रुपमा मनाउने निर्णयमा राजपा पुगेको हो। राजपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णले मंगलवार भने, –‘सरकारले कुनै गृहकार्य पनि सुरु गरेको भए हामी सोच्न सक्यौं तर सरकारले संशोधनको कुनै सुरसार नै नगरेकोले आफुहरु विरोधमा उत्रिएका हौं।’
राजपाका शिर्ष नेताहरु आज (३ असोज) मनाइने संविधान दिवसको विरोधका लागि मधेस झरेका छन्।
अघिल्लो बर्ष निर्वाचनमा भाग लिए संगै मधेश लयमा फर्केको ठान्नेहरु राजपाको विरोध संगै मधेशमा फेरि के हुने हो भन्ने चिन्तामा देखिन्छन्। राजपाले केन्द्र सरकारलाई विश्वासको मत दिएर समर्थन गरेको छ। तर अहिले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने÷नलिने दोधारको कुरा राजपाका नेताहरु गर्छन्। केन्द्रिय राजनितीको मुलधारमा फर्कि सकेको मधेशी शक्तिहरु फेरि पनि विच्कनुलाई कसरी सहि बिन्दुमा ल्याउने त्यो जिम्मेवारी सतारुढ दल र प्रमुख दलहरुकै काधमा देखिन्छ। किनकी ३ बर्ष अगाडी संविधान जारी हुँदा मधेशमा भएको आन्दोलनले मधेश दखि पहाड सम्म प्रभावित भएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
