काठमाडौं : परराष्ट्र मन्त्रालयले ११ उपसचिव र १२ अधिकृत थप्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ । तर सामान्यले यो प्रस्ताव औचित्यहिन भन्दै अघि बढाएको छैन ।
स्रोतका अनुसार केही उच्चपदस्थ राजनीतिक व्यक्तिका आफन्तलाई उपसचिवमा बढुवा गराउन परराष्ट्रले दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
सरकारद्वारा गठित संगठन संरचना र व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षण समितिले ११ उपचिव र १२ अधिकृत थप्ने प्रस्तावको औचित्य मागेको छ भने परराष्ट्र मन्त्रालयले औचित्य दिन सकेको छैन ।
परराष्ट्रले औचित्य दिन नसकेपछि प्रस्ताव रोकिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । तर केही उच्चपदस्थ राजनीतिक नेतृत्वको लगातारको दबाब सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आइरहेको छ । यसअघि ओ एण्ड एम समितिका संयोजक रहेका सामान्यका तत्कालीन सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाले परराष्ट्रमा औचित्य बिना नै दरबन्दी सिर्जना गर्दा राज्यकोषलाई व्ययभार पर्ने भन्दै सो प्रस्ताव फिर्ता गरिदिएका थिए ।
तर कोइराला सेवा निवृत्त भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रस्ताव पुनः सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएर स्वीकृत गराउन दबाब दिइरहेको छ । सामान्यका सचिव दिनेशकुमार थपलियाको संयोजकत्वमा रहेको ओ एण्ड एम समितिले पनि पररष्ट्रको प्रस्ताव अघि बढाउन नहुने निश्कर्ष निकालेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलकी बुहारी प्रनिता अधिकारी पौडेल, लोकसेवा आयोगकी अध्यक्ष उमेश मैनालीकी छोरी इला मैनाली सशस्त्रका पूर्वआइजीपी सनत बस्नेतकी छोरी शिवानी बस्नेतलगायतलाई छिटो अधिकृतबाट उपसचिवमा बढुवा गराउनका उपसचिवको दरबन्दी थप्न प्रयास गरिएको हो ।
परराष्ट्रका सहसचिव मणि भट्टराइले दरबदी थप सम्बन्धि कार्य प्रक्रियामा रहेकाले केही भन्न नमिल्ने बताए । थप दरबन्दी आवश्यक पर्नुको कारण बारे जानकारी माग्दा सहसचिव भट्टराईले त्यस सम्बन्धमा पनि केही भन्न नमिल्ने जनाए । यस अघि सरकारले संघमा रहने केन्द्रीय निकायअन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालयको ओ एण्ड एम सर्वेक्षण गर्दा हाल रहेकै दरबन्दीलाई स्वीकृत गर्दै थप्न नपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सरकारले त्यसरी निर्णय गरेको तीन महिना पनि नपुग्दै परराष्ट्र मन्त्रालय अनावश्यक दरबन्द थप्ने गृहकार्यमा जुटेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरू पनि रुष्ट छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
