काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा परेका द्वन्द्वकालका उजुरी टुंगिदै जानुपर्नेमा झण्डै ४ हजार उजुरी थन्किएका छन्। संविधानको धारा २४९ ले मानव अधिकार उल्लघंनका उजुरी लिने, छानबिन गरी कारवाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई दिएको छ। तर १० बर्से द्वन्द्व कालका ३ हजार ९ सय उजुरी आयोगले तीन वटा नेतृत्व फेरिँदा पनि जिम्मेवारी सार्ने काम मात्र गरिरहेको छ। मानव अधिकार उल्लघंनका गम्भीर घटनाका त्यस्ता उजुरी छानबिन गरी टुंग्याउन विलम्ब भइरहँदा आयोगको औचित्यमाथि नै पीडितले प्रश्न गर्न थालेका छन्।
आयोगका पूर्वसदस्य तथा मानव अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले आयोग कमजोर बन्दै गएकोमा चिन्ता जनाए। ‘आयोगको काम र औचित्यमै प्रश्न चिन्ह लाग्न थालेको छ। आयोगले वक्तव्य जारी गरेर मात्र हुँदैन। मानव अधिकार संरक्षण र पीडितलाई न्याय दिलाउन निरन्तर खबरदारी गर्नु पर्छ,’ उनले भने।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संयोजक भागीराम चौधरी हिजो संक्रमणकालीन उजुरी हेर्ने अन्य आयोग नहुँदा मानव अधिकार आयोगमा हालेका उजुरीमाथि अनुसन्धान सुस्त हुँदा पीडितहरूमा न्यायको आस नै मरिसकेको बताउँछन्। ‘अनुसन्धान छिटो सकेर न्याय दिलाउनु पर्नेमा अनुसन्धानका नाममा वर्षौं उजुरी बोकेको छ। पीडितलाई न क्षतिपूर्ति न त न्याय दिन सकेको छ’, उनले आक्रोश पोखे।
आयोग भने छानबिन भइरहेको बताउँछ। घटना पुराना भएकाले प्रमाण र साक्षी नभेटिँदा पनि छानबिनमा चुनौती उत्पन्न भएको आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले बताए। ‘प्रमाण नभेटिँदा उजुरी फस्र्याैट गर्न मिल्दैन तर आयोग घटनापिच्छे ठाउँ ठाउँमा पुग्दा समेत प्रमाण पाउन गाह्रो भएकाले उजुरी टुंगो लाग्न कठिन भएको हो’, उनले भने। अनुसन्धान प्रक्रियागत रूपमा गइरहेकाले पनि पीडितले ढिलो भएको गुनासो गर्नु स्वाभाविक भएको सचिव भट्टराई बताउँछन्।
यतिबेला जनशक्ति पर्याप्त भए पनि भौगोलिक स्थिति, पीडितहरूको बसाइसराइले सत्य र तथ्य संकलन गर्न कठिन भएको आयोगले बताइरहेको छ। उजुरीकर्ताले स्पष्ट ठेगाना नलेखेका कारणले कतिपय उजुरीमा छानबिनमा हुन नसकेर थन्किएको उजुरी शाखाका प्रमुख मुरारी खरेलले बताए। कतिपय पीडित छानबिनबारे बुझ्न आयोगमा नआएको उनी बताउँछन्। आयोगबाट न्याय नपाएपछि कतिपय पीडित सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग धाइरहेका छन्। धेरैले मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगमा उजुरी हालेको साझा चौतारीका संयोजक चौधरीले बताए।
घटना पुराना भएकाले प्रमाण र साक्षी नभेटिँदा पनि छानबिनमा चुनौती उत्पन्न भएको आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईको भनाइ।
आयोग सदस्य सुदीपले पाठक सातै प्रदेशमा उजुरीका फाइल बाँडेर अनुसन्धान अघि बढाएको बताए। आयोग पदाधिकारीको बाँकी पदावधि करिब दुई वर्षभित्रै द्वन्द्वकालीन उजुरीको छानबिन सक्ने योजना उनले बताए। ‘बर्सेनि ८ सय फाइल टुंग्याउने योजना बनाए पनि त्यसअनुसार गर्न सकिरहेका छैनौं’, उनले भने। आयोगले २ सय जति उजुरीको प्रतिलिपि बेपत्ता आयोगमा पठाएको छ। ‘हामी अन्य आयोगलाई सहयोग गर्छौं तर हामीकहाँ आएका उजुरी आफैं टुंग्याउने छौं’, सचिव भट्टराईले भने।
सिफारिस कार्यान्वयन भएननद्वन्द्वकालीन घटनाका केही उजुरीको छानबिन टुंग्याएर कारवाहीका लागि सिफारिस गरे पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन। आयोगले हत्याका ५ सय ६, बलपूर्वक बेपत्ता र अपहरणका १ सय २६, यातनाका ५, सम्पत्ति कब्जा र आन्तरिक विस्थापितका ४३, कुटपिट र घाइतेका २८, महिला अधिकारका १८, खाद्य शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम र आवासका १४, कैदी÷बन्दीको अधिकार १२, गैरकानुनी थुनाका १०, बाल अधिकारका ९ र धम्कीका ३, अपांगताका २ गरी ८ सय ५६ घटनामा कारवाहीको सिफारिस गरेको छ। सरकारले सिफारिस कार्यान्वयन गरेको छैन। आयोगले कतिपयमाथि विभागीय कारवाहीका लागि सिफारिस गरे पनि कारवाही भएको छैन।
सिफारिस चित नबुझे सरकारले तीन महिनाभित्र जवाफ दिनुपर्ने प्रावधान छ। तर सरकारले आयोगका सिफारिसको जवाफ पनि दिएको छैन।
केही महिनाअघि द्वन्द्वपीडित ३३ जनालाई सरकारले आयोगको सिफारिसअनुसार क्षतिपूर्ति दिएको थियो। सिफारिस कार्यान्वयन नहुँदा पीडितले क्षतिपूर्ति नपाएको साझा चौतारीका संयोजक चौधरीको गुनासो छ।
नाम सार्वजनिक गर्न पनि अलमल
संविधानमै आयोगको सिफारिस वा निर्देशन पालना वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी व्यक्ति वा निकायको नाम सार्वजनिक गरी मानव अधिकार उल्लघंनकर्ताका रूपमा अभिलेख राख्ने व्यवस्था छ। आयोगले त्यसरी नाम सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी अधिकारीको नाम सार्वजनिक गर्ने भनिएकाले पनि अलमल भएको आयोग सदस्य पाठकले बताए। ‘आयोगले आवश्यक कार्यविधि बनाउन लागिरहेको छ कार्यविधि बनेपछि मात्रै नाम सार्वजनिक हुन्छ’, उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
