उपचार पाएर पनि घर जान पाइनन् इशा

उपचार पाएर पनि घर जान पाइनन् इशा

भरतपुर : अस्पतालमा उपचार गरेको खर्च बुुझाउन नसक्दा अस्पतालले डिस्चार्ज दिए पनि घर जान नपाएको भन्दै तनहुँकी १७ वर्षीया इशा गुरूङले सहयोगको याचना गरेकी छन् । आमाले सामान्य ज्याला मजदुरी गरेर पाले पनि उपचारमा लागेको खर्च भराउन नसक्दा घर जान नपाएको भन्दै सहयोग गरिदिन आग्रह गरेकी हुन् ।

अहिले उनी भरतपुरस्थित चितवन मेडिकल कलेजको रेस्क्यु वार्डको १४ नं. बेडमा छिन् । ‘एक महिनाको उपचारपछि डिस्चार्ज लेखिदिएको पाँच दिन भयो’, उनले भनिन्, ‘तर, उपचारमा लागेको खर्च बुझाउन नसक्दा घर जानै पाइएन ।’ तनहुँ घर भए पनि नारायणगढमा डेरा गरी बस्दै आएका गुरूङको परिवार आमाको ज्याला मजदुरीको भरमा चलिरहको छ ।

आफू बिरामी भएपछि आमाले ज्याला मजदुरी गर्न पनि नपाएको उनले बताइन् । २०६२ सालमै बुबा गुमाएकी उनले आमालाई मात्रै दुुःख भयो भनेर कक्षा ८ पढ्दा पढ्दै पढाइ नै छाडेर आमालाई सघाउँदै आएकी थिइन् । आफैं बिरामी परेर ठूलो खर्च लागेपछि आमा भोक न तिर्खा भएर सहयोगको प्रतीक्षामा बसिरहेको उनले सुुनाइन् ।

‘आमाको ज्याला मजदुरीले नधानेर दायाँबायाँबाट ऋण गरेरै भए पनि मरिसकेकी मलाई बचाउनुभयो’, १७ वर्षीया इशाले भनिन्, ‘यति ठूलो रकम कसरी तिर्ने ? लागेको ऋण पनि के गरी तिर्ने हो थाहा छैन ।’ श्वासप्रश्वासमा समस्या भएपछि साउन २७ गते चितवन मेडिकल कलेजमा भर्ना भएकी इशाको उपचारमा तीन लाख ४२ हजार रूपैयाँ खर्च भएको आमा सुुकमायाले बताइन् । त्यसमध्ये एक लाख ५४ हजार भने ऋण गरेर अस्पताललाई बुझाएको उनको भनाइ छ । बाँकी रकम पूरा गर्न ऋण गर्ने ठाउँ पनि नरहेकाले समस्या भएको उनले बताइन् । उनका अनुसार अब एक लाख ९७ हजार रूपैयाँ रकम अस्पताललाई बुझाउन बाँकी छ ।

‘औषधि खर्चबाहेक पनि एक लाख ९७ हजार रूपैयाँ अस्पताललाई बुझाउनु पर्ने देखिएको छ’, सुकमायाले भनिन्, ‘अस्पतालले केही रकम हेरिदिने कुरा त गरेको छ तर सबै रकम त अस्पतालले पनि हेर्दैन होला ।’ ऋण र उधारोमै भए पनि मरिसकेकी छोरीलाई बचाए पनि उपचार खर्च भराउन नसक्दा आफैं मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुुगेको उनले गुनासो गरिन् । ‘हामी पनि पूरै खर्च व्यहोर्न त सक्दैनौं’, अस्पतालका व्यवस्थापक पारस अधिकारीले भने, ‘तैपनि हेर्न सक्ने ठाउँसम्म हेर्ने कुरो भएको छ । के कति सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय भइसकेको छैन ।’

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.