खारेज भएका कार्यालय तहमा नगए ताला

खारेज भएका कार्यालय तहमा नगए ताला

चौतारा : जनप्रतिनिधिले सदरमुुकाममा खारेज भएर स्थानीय तहमा मर्ज भएका सरकारी कार्यालय एक साताभित्र पालिकामा नगए सबै कार्यालयमा तालाबन्दी गरेर कार्यालयको सामाग्री उठाउने निर्णय गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुुख कृष्णगोपाल तामाङको अध्यक्षतामा स्थानीय तहका प्रमुुख र उपप्रमुुखको सोमबार बसेको बैठकले एक साताभित्र कार्यालय स्थानीय तहमा नगए तालाबन्दी लगाउने निर्णय गरेका हुुन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन नगरेको भन्दै सदरमुुकाममै रहेका विषयगत सरकारी कार्यालय पालिकामा जान अटेर गरेको भन्दै जनप्रतिनिधिले दवाब दिन आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको समिति प्रमुुख तामाङले बताए ।

‘खारेज भएर पनि गाउँ तथा नगर पालिकामा कार्यालय नहुुँदा सेवाग्राही मारमा परेकाले हामीले यस्तो निर्णय गरेका हौं’, उनले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘एक साताको समय दिएका छौं, अटेर गरे हामी ताला लगाउँछौं ।’ बैठकमा आजै सबै विषयगत कार्यालयमा ताला लगाउने कुुरा उठे पनि केही प्रमुुखले अल्टिमेटम नदिई ताला लगाउँदा गलत सन्देश जाने शंका गरेपछि ताला लगाउन एक साताको समय मागिएको बैठकका एक सहभागीले बताए ।

सेवाग्राही सदरमुुकाम जाँदा स्थानीय तह देखाउने र स्थानीय तहमा कार्यालय र कर्मचारी नहुुँदा सर्वसाधारण मारमा परेकाले यस्तो निर्णय गर्नुुपरेको पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिका अध्यक्ष टासी लामाले बताए । सेवा प्रदायक कार्यालय स्थानीय तहमा जान अटेर गर्ने र सदरमुुकाममा करोडौंको भवन बन्ने क्रम देखिएकाले कतै जिल्लाको संयन्त्र यथावत राख्ने षडयन्त्र हो की भन्ने शंकाले आफूहरूले जबरजस्ती गर्नुुपरेको हेलम्बुु गाउँपालिका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पा बताउँछन् ।

जिल्लामा कार्यालय रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुु, वन, भूसंरक्षण, घरेलुु तथा साना उद्योग, सिँचाइ, खानेपानी, सहरी विकास, प्राविधिक लगायतका कार्यालय स्थानीय तहमा जानुुपर्ने व्यवस्था छ । सदरमुुकामका महिला तथा बालबालिका र ¥याप थ्रीले मात्र कार्यालयमा भएका सामाग्री हस्तान्तरण गरेका छन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले स्वास्थ्य संस्था स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । शिक्षा कार्यालयले स्रोत व्यक्ति र विद्यालय निरीक्षकलाई स्थानीय तहको शिक्षा शाखामा खटाएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.