संविधान दिवसमा कसले के भने?

काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकमा लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीलाई समृद्ध तुल्याउन संवैधानिक मार्गचित्रले मूर्तरूप लिने वातावरण बन्नु सबैका लागि खुसीको विषय भएको बताएकी छन्।

संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस २०७५ का अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उनले संविधानले सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाजको परिकल्पना गर्दै समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गरिन्।

सन्देशमा राष्ट्रपति भण्डारीले भनेकी छन्- 'सामाजिक आर्थिक विकासलाई गति प्रदान गर्ने संविधानको महत्वपूर्ण भावनालाई गहिरोसँग आत्मसात् गर्दै सबै जनप्रतिनिधिमूलक संस्था, राजनीतिक दल, राज्यका सबै अङ्ग र आम नागरिक क्रियाशील हुनु सामयिक आवश्यकता हो भन्ने मलाई लागेको छ।'

संविधान जारी भएको आजको दिनले सबैलाई संवैधानिक मूल्य एवं मान्यताहरू कार्यान्वयन गर्न प्रेरणासहित अठोट जागृत गर्न सफलता प्राप्त हुने अपेक्षासमेत राष्ट्रपति भण्डारीले व्यक्त गरेकी छन्।  

राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान दिवसका अवसरमा सुख, शान्ति, प्रगति र समृद्धिका साथै देशमा राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, आपसी सद्भाव र सहकार्य कायम हुन सकोस् भन्ने कामनासमेत गरेकी छन्।

नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् संवैधानिक प्रावधानको मर्म र भावनाबमोजिम स्थानीय तह र प्रदेश एवं सङ्घीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै उनले बहुलवाद र बालिग मताधिकारका आधारमा भएको निर्वाचनबाट जननिर्वाचित संस्था गठन भई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र सृदृढ तुल्याउन महत्वपूर्ण योगदान पुगेको उल्लेख गरिन्।

नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष, बलिदान र दृढ सङ्कल्पबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धिको जगेर्ना गर्दै राष्ट्रिय हित, एकता र समृद्धितर्फ मन, वचन र कर्मले लाग्न देशका सबै राजनीतिक दल र देशविदेशमा रहेका नेपालीलाई राष्ट्रपतिले आह्वान गरेकी छन्।

देश समुन्नतिको मार्गमा बढ्ने उपराष्ट्रपतिको विश्वास

उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले संविधानले कल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख व्यवस्था र नेपाल सरकारले अगाडि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’का नारा पूरा गर्न देश आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणसहितको समुन्नति र समृद्धिको मार्गमा द्रुत गतिमा अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

संविधान दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उनले नेपाली जनताको स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डताको मजबुती र राष्ट्रिय एकतालाई अझै बलियो बनाउँदै समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्न संविधान दिवसले प्रेरणा प्रदान गर्ने बताए।

सार्वभौम नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफैँ जारी गरेको ऐतिहासिक दिनका रुपमा संविधान दिवस रहेको बताउँदै उपराष्ट्रपति पुनले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने २००७ सालदेखिको जनआकाङ्क्षा पूरा गर्न विभिन्न कालखण्डमा भएका जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, जनयुद्धमा सहादत प्राप्त गर्ने सहिदप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्तसमेत गरेका छन्।

सन्देशमा उपराष्ट्रपति पुनले भनेका छन्- 'सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्यायसहितको समानुपातिक समावेशी शासन व्यवस्थालगायत नेपाली जनताले प्राप्त गरेका उपलब्धि संस्थागत भएको स्वर्णिम दिनका अवसरमा सम्पूर्ण नेपालीमा बधाई ज्ञापन गर्दछु।' 

हरेक नेपालीको मर्यादालाई स्वीकार : प्रधानमन्त्री

संविधान दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका सहिदप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै मुलुकलाई विधिको शासनमा बाँध्न योगदान गर्ने देशवासीप्रति आदर व्यक्त गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले सात दशक लामो पर्खाइ र प्रयत्नबाट संविधानसभामार्फत निर्माण गरिएको नयाँ संविधानले नेपाली जनताको आकाङ्क्षा र आशा मात्रै होइन मान्यता र सिद्धान्तलाई समेत समेटेको उल्लेख गरे। 'असोज ३ गते संविधान जारी भएको दिन, आधुनिक नेपालको इतिहासको अन्त्यन्त महत्वपूर्ण दिन हो', उनले सन्देशमा भनेका छन्, 'त्यसैले उल्लासमय वातावरणमा देशभरि नै आज भव्यरुपमा राष्ट्रिय दिवस मनाउँछौँ।' 

प्रधानमन्त्रीले संविधानले सबै नागरिकलाई बिना भेदभाव मौलिक हक र स्वतन्त्रता सुननिश्चित गरेको बताउँदै संविधानले हरेक नेपालीको मर्यादालाई स्वीकार गरेको उल्लेख गरे।

संविधानले पैँतीस भाग, ३०८ धारा र नौ अनुसूचीमा लिपिबद्ध मानवीय एवं लोकतान्त्रिक राजनीतिको मौलिक, आधुनिक र प्रगतिशील पक्षहरुलाई अङ्गीकार गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सन्देशमा नेपालको संविधान, नेपाली कानूनको स्रोत, दस्तावेज मात्रै नभएर सारा नेपालीको सामूहिक चाहना समेटिएको साझा दस्तावेज भएको बताए।

संविधानमार्फत संवैधानिक सर्वोच्चतासहितको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली स्थापना गरिएको बताउँदै उनले सन्देशमा आवधिक निर्वाचन, मानवधिकार, कानूनी राज, नियन्त्रण र सन्तुलनसहितको शक्ति पृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायपालिको व्यवस्था गरिएको बताए।

प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा भनिएको छ, 'सुदृढ लोकतन्त्रमा प्रयोगमा आएका लोकतन्त्रका विश्वव्यापी सबै अवयवलाई हामीले वैधानिक रुपमा नै यस संविधानमा संस्थागत गरेका छौँ, त्यसैले यो संविधान हामी नेपालीलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउने सबैभन्दा प्रगतिशील दस्तावेज हो। यही संविधानले गरेका परिकल्पनाको आलोकमा यो सरकार ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्ध छ।' 

समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सुरु भएको यात्रालाई गन्तव्यमा पुर्‍याउन संविधानको ३१ वटा धारामा उल्लिखित मौलिक हकलाई कार्यान्वन गर्न आवश्यक कानूनी प्रबन्ध सरकारले गरिसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यसको कार्यान्वयनसँगै नेपाली जनताको सम्मानित तथा मर्यादित जीवन जीउने अभिलाषा पूरा हुने स्पष्ट पारेका छन्।

'मलाई विश्वास छ, हाम्रो संविधानले नेपाललाई बलियो, समृद्ध र मर्यादित राष्ट्रमा रुपान्तरित गर्नेछ। राष्ट्रियताको रक्षा र छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनेछ। विश्वका सबै मुलुकसँग हार्दिक सम्बन्ध विस्तार गर्नेछ। नेपालीले सबै मुलुकसँग विकासमा साझेदारी र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा सकारात्मक तथा सिर्जनात्मक भूमिका खेल्नेछ', प्रधानमन्त्रीले सन्देशमा भनेका छन्। 

राज्यको मूल प्रवाहीकरणमा दिशानिर्देश

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिम्सिनाले सदियौँदेखि पछि परेका समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहीकरण गर्न वर्तमान संविधानले दिशानिर्देश गरेको बताएका छन्।

संविधान दिवस २०७५ का अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निमार्ण गर्ने लक्ष्य लिएको संविधानले नागरिकका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक हकअधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरे।

वर्तमान संविधानको सफल कार्यान्वयन गरी मुलुकलाई एकताबद्ध गर्ने, राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत पार्न, राष्ट्रिय अखण्डता कायम गरी समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्न सबै नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइलाई आह्वान गर्दै अध्यक्ष तिम्सिनाले यस अवसरले हामी सबै नेपालीलाई एकताबद्ध भई अगाडि बढ्न प्रेरित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

नेपाली जनताको प्रतिनिधि संस्था संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी गरेको तीन वर्ष पूरा भएको उल्लेख गर्दै उनले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा दिएको वर्तमान सरकारले आम नागरिकलाई परिवर्तनको आभाष दिलाउन वर्तमान संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गरिनु आजको पहिलो आवश्यकता भएको बताए।

अध्यक्ष तिम्सिनाले सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीलगायत नवीनतम् अवधारणा समाविष्ट वर्तमान संविधानले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको गहनाका रुपमा रहेको कानूनी शासन, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, बहुमतको शासन र अल्पमतको रचनात्मक प्रतिपक्ष जस्ता संविधानवादका मूलभूत विशेषताहरुलाई अवलम्बन गरेको बताएका छन्।