जिल्ला समिति नबन्दा अन्योल

जिल्ला समिति नबन्दा अन्योल

गोरखा : जिल्ला कमिटी गठनबारे बारम्बार भाखा सरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकर्ता चिन्तित छन् । ‘कमिटी कहिले बन्छ ? ’ भन्ने प्रश्नको सामना गरिरहनु परेको जिल्ला नेता बताउँछन् । जिल्ला कमिटी नबन्दा पार्टी एकताको महसुस हुन नसकेको जिल्लाका कार्यकर्ताको भनाइ छ । गोरखामा पूर्वमाओवादीको तर्फबाट ८२ र पूर्वएमालेको तर्फबाट ६० जना समायोजन गरी जिल्ला कमिटी बनाउने तयारी भएको थियो । ए सय ४५ सदस्यीय जिल्ला कार्यसमितिका लागि जिल्लास्तरको कार्यदलले नामवली पठासकेको जनाएको छ ।

क–कस्को नाम पठाइएका छे भन्नेबारे कार्यकर्तालाई जानकारी छैन । ‘जता गएपनि कमिटी कहिले बन्छ भनेर हैरान छ’, पूर्वएमालेका जिल्ला सचिव कृष्ण नेपालीले भने । धेरै नेता विदेश भ्रमणमा रहेकाले प्रदेश र जिल्ला कमिटी बन्ने प्रक्रिया ढिला भएको कार्यकर्ताको आरोप छ । पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र नारायणकाजी श्रेष्ठ विदेश भ्रमणमा छन् । प्रधानमन्त्री पनि विदेश भ्रमणमा जाने तयारीमा छन् । ‘एकता पछिको पार्टी कमिटी गठन नगरी नेता विदेश भ्रमणमा निस्कँदा पार्टी कमिटी गठन झन् पछाडि धकेल्छ’, नेपाली भन्छन्, ‘कमिटी बन्ने मिति, आफ्नो नाम कमिटीको सूचीमा परे, नपरेको सोधेर हैरान गर्छन् ।’ राजनीतिमै पूर्णकालीन भएर काम गरेकाले अहिले ‘बिजनेस’ पाएका छैनन् ।

जिम्मेवारी नपाउँदा पदीय हैसियत र कामको जिम्मेवारीबारे अलमल भएको पूर्वमाओवादी केन्द्रका लोकप्रसाद बञ्जरा बताउँछन् । अलग हँुदाझै दुवै पार्टीका कार्यालय सचीवले पूर्ववत रुपमा पार्टी कार्यालय खोल्ने, बन्द गर्ने गरिरहेको उनको भनाइ छ । कामको जिम्मेवारी नपाउँदा पार्टी र सरकारलाई समेत असर परेको बञ्जराले बताए । ‘पार्टीविरुद्ध, सरकारविरुद्ध विभिन्न दुस्प्रचार भइरहेका छन् । बद्नाम गरिरहेका छन्’, उनी भन्छन्, ‘त्यसलाई सामना गर्न कसैसँग पदीय दायित्व र जिम्मेवारी छैन । पार्टी केन्द्रले पठाएको सर्कुलर गाउँस्तरमा पु¥याउन, सरकारको सकारात्मक काम उजागर गर्न पनि चाँडै पार्टी कमिटी गठन जरुरी छ ।’

संघीय र प्रदेश सरकार नेकपाको भए पनि गोरखाको स्थानीय तहमा कांग्रेसको बाहुल्य छ । यस्तो अबस्थामा आफ्नो पार्टीले मूर्त रुप नलिएकाले भूमिका निर्वाह गर्न अलमल भइरहेको पूर्वएमालेका जिल्ला अध्यक्ष प्रेम गुरुङले बताए । ‘अरु ठाउँभन्दा गोरखाको अवस्था फरक छ’, गुरुङ भन्छन्, ‘केन्द्र र प्रदेश सरकार नेकपाको छ तर स्थानीय सरकार प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीले भरिएको छ । यो अवस्थामा के नमिले, के नमिले जस्तो भइरहेको छ ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.