विभिन्न मन्त्रालय, सचिवालय तथा कार्यालय पदाधिकारीका कार्यकक्षको भित्तामा झुन्ड्याइएका नेपालका अधिकांश नक्सा अशुद्ध छन् भन्ने देखिइरहेको छ। सरकारको निशानछापमा प्रयोग भएका तथा विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षण संस्थाहरूमा पठन–पाठनका लागि उपयोग भइरहेका धेरैजसो नक्सा ठिक तथा शुद्ध छैनन् भन्ने समाचारले त्यस्ता संस्था नक्साबारे अलमलमा परेका छन्। एनजिओ, आइएनजिओ, संघसंस्थाले आफ्नो उत्पादनशील कार्यका लागि प्रयोग गरिरहेका नेपालका कतिपय नक्सा पूर्ण छैनन् भन्ने समाचार टिप्पणीले उनीहरु असमन्जसमा परेका छन्। के ती सबै नक्सा अशुद्ध, अधुरा र अपुरा नै छन् त ! शुद्ध छैनन् भने किन र के कारणले यस्तो भएको हो ?
किन अशुद्ध ?
भारतमा छापिएर नेपालका बजारमा बिक्री वितरण गरिएका अधिकांश नक्सामा नेपालको सिमाना शुद्ध र क्षेत्रफल पूर्ण भएको पाइँदैन। नेपालको सरहदभित्र पर्ने दार्चुला जिल्ला ब्यास गाउँपालिका १ को उत्तर–पश्चिममा रहेको लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्र नक्साद्वारा ‘कार्टाेग्राफिक एग्रेसन’ गरी कटक्क काटेर भारततर्फ मिसाइएको छ। यस नक्साबाट नेपालको ३ सय ७२ वर्गकिलोमिटर भूमि अतिक्रमणमा परेको छ। दार्चुला जिल्लाको नक्सा खुँडे बनाइएको छ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४ (२) (क) अनुसार ‘नेपालको क्षेत्र यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्गकिलोमिटर छ। तर ती अशुद्ध नक्सा प्रयोगमा ल्याउँदा कूल क्षेत्रफलमा ३ सय ७२ वर्गकिमि कमी भएको ठहरिन्छ। नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा आँच आएकाले ती नक्सा अशुद्ध नै हुन् भन्नु परेको छ।
के कारणले अशुद्ध ?
नेपालको नक्सा भारतीय प्रकाशकले बनाउँदा ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ पारी कालापानी क्षेत्र, सुस्ता, महेशपुर, प्याराताल, बनवासा आदिको भूभाग हालिमुहाली गरी भारततर्फ पारी निर्माण गरेकोले नेपालको सिमाना संकुचन पारिएका ती नक्सा अशुद्ध नै हुन् भन्न कर लागेको छ। यस्ता प्रतिनिधिमूलक दुई नक्साबारे यहॉ उल्लेख गर्नु सूचनामूलक हुनसक्छ। पहिलो नक्साको शिर्षक छ, ‘नेपाल–पोेलिटिकल’। यसको माननाप १ बरावर १३ लाख ४० हजार छ। यसमा प्रकाशकको नाम लेखिएको छ, इण्डियन बुक डिपोट (म्याप हाउस) २९३७ बहादुरगढ रोड, दिल्ली। नक्साको तल्लो दाहिने भागमा उल्लिखित छ ‘भारत सरकारको रक्षा मन्त्रालयद्वारा स्वीकृत पत्र नं. १९ (१८६) ९६ डि (जिएस्–३) मिति १९९६, ८ नोभेम्बर। बायॉतर्फ लेखिएको छ– यस नक्सामा देखाइएको भारतको बाह्य सिमाना सर्भे अफ इण्डिया, देहरादुनद्वारा प्रमाणित मास्टर प्रति/रिकर्डसँग मेलखान्छ।’यस्तै अर्को नक्साको शिर्षक ‘नेपाल’ लेखिएको छ। यो नक्साको पुछारमा ‘युनाइटेड मैप कम्पनी, एल–४, शास्त्रीनगर दिल्ली–५२, भारतीय सर्वेक्षणअनुसार सर्वेयर जनरलको अनुमति लिएर प्रकाशित गरिएको’ भन्ने जस्ता वाक्यहरु लेखिएका छन्।
यी नक्सा नेपालका धेरै विद्यालयका कक्षाकोठामा, अधिकांश ट्राभल एजेण्टहरुको कार्यकक्षमा, कतिपय सरकारी कार्यालयहरुमा र सिंहदरवारभित्रका केही संसदीय दलको कार्यकक्षमा पनि झुण्ड्याइएको पाइन्छ। नेपालीको दृष्टिकोणले आफ्नो भू–भाग मिचिएकोे नक्सा के कारणले यस्तो व्यापकरुपमा वितरण हुनपुग्यो भन्ने कौतुहल जोकोहीलाई पर्नसक्छ। यो जिज्ञासाको जवाफमा सर्वप्रथमतः यस्तो नक्सा सर्वसुलभ र सस्तो हुनाले र रिटेलरले विक्री मार्जिन निकै प्रतिशत पाउन सक्नाले पनि हो भन्न सकिन्छ। यो नक्साको वितरक एजेण्ट प्रत्येक पुस्तक तथा स्टेशनरी पसलमा पुगी उधारोमा नक्सा छाड्छन्। अर्को कुरा पत्रिका बेचुवा हकरहरुले सडकचोक, दोबाटो तथा मुख्य–मुख्य ठाउँहरुमा घुमी–घुमी बेच्छन्। पसलहरुमा तथा सरकारी/निजी कार्यालयहरुमा उनीहरुले दबाबमूलक विक्री गर्ने गर्छन्। यस्ता नक्साको छपाइस्तर तथा कागज न्यूनस्तरको रहेकाले मूल्य ५० देखि ७० रुपैयाँ पर्छ।
यसको बदलामा नेपालमै छापेर नेपाली संस्थाले प्रकाशन गरेको नक्सा सम्बन्धमा पहिलो कुरा महँगो हुनु हो। यसको मोल सालाखाला १२० रुपैयाँ पर्छ। यसबाहेक वितरण प्राणाली फितलो हुनु, विक्री मुनाफा कम हुनु, प्रचार प्रसार प्रायः नहुनु, बिके विक्छ नबिके बिक्दैन भन्नेजस्ता मानसिकता हुनु हो। किनकि, यस्ता नक्साको प्रकाशक प्रायः सरकारी निकाय छन्। उपमाका निमित्त नापी बिभागबाट प्रकाशित नक्साहरु भरिसक्य ऊ आफै बेच्छ र करबलले हालसम्म सीमित एजेण्टलाई मात्र विक्री एजेन्सी दिइएको पाइन्छ। त्यसमा पनि एजेन्टले नक्सा उठाउनुअघि एथेष्ट रकम धरौटी राख्नुपर्छ। बिक्रि कमिशन पनि कम मिल्छ। नेपालमै छापिएका नक्सा एक पटकमा ५–१० हजारको संख्यामा हुन्छन् भने भारतमा छापिने नक्सा लाखौं प्रति एकैचोटी छापिन्छन्। यसरी ठूलो परिमाणमा छापिएका नक्साको लागत कम पर्ने भएकाले विक्रि मूल्य स्वाभाविकैले सस्तो हुने भयो। सस्तो सामग्री धेरै ग्राहक/पाठक अर्थात उपयोगकर्ताले किन्न सक्छन् र बहुसंख्यकको हातमा पर्न जान्छ। फलतः यसको धेरै प्रचार हुन पुग्छ।
यस प्रसङ्गमा नेपाल, भारत तथा ते श्रो मुलुकमा छापी नेपाली बजारमा बिक्रि बितरण गरिने नेपाल राज्यको अशुद्ध तथा गलत नक्सा प्रकाशन एवम् बिक्रि बितरणमा नियन्त्रण तथा जाँच गर्ने संयन्त्र छ/छैन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। अशुद्ध नक्सा सामग्रीबारे स्थानिय प्रशासन एवम् प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको तथा प्रश्न उठाएको सुनिएको छैन। उनीहरुको यसमाथि नजर नपरेर हो या अधिकार नभएर, यस्ता विकृत नक्साको विक्री सम्वन्धमा कारबाही भएको हालसम्म सुनिएको छैन।
जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ (आठौं संशोधन, २०५६) को दफा ११–घ अनुसार ‘सरकारले तयार गरेको नक्सा प्रकाशन गर्न वा विदेशमा प्रकाशित नक्सा नेपालभित्र बिक्री गर्न चाहेमा तोकिएका शर्तहरु पालना गरी उक्त कार्य गर्न सक्नेछ। तर विदेशमा प्रकाशित नक्सा सरकारले तयार गरेको नक्सास‘ग बाझिएको रहेछ भने त्यस्तो नक्सा नेपालभित्र बिक्री गर्न पाइने छैन।’ जग्गा (नापजाँच) नियमावली, २०५८ को दफा २५ मा ‘विदेशमा प्रकाशित नक्सा नेपालभित्र बिक्री गर्न चाहने व्यक्तिले महानिर्देशक (नापी) समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ। शर्तहरु पालना गर्नेगरी त्यसको स्वीकृति दिन सक्नेछ। नक्सा उत्पादन गर्नुअघि पाण्डुलिपि स्वीकृत गराउनु पर्नेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। तर पनि नेपाली बजारमा छ्यापछ्याप्ती खरीद–विक्रि भइरहेका अशुद्ध नक्सा, नेपालको भूमि नै विखण्डन गरी अंकन भएका नक्साहरुमा बारबन्देज लगाउन सकिरहेको पाइ‘दैन।
हालको खैलाबैला
नेपाल सरकारको निशान छाप, सरकारी लेटर प्याड, लोगो, वेबसाइट, गुगल इमेज आदिमा अंकित नक्सामा कालापानी क्षेत्र नै समावेस नरहनुका कारणचाहिँ बजारमा जताततै प्राप्य नेपालको ३ सय ७२ वर्गकिलो भूमि चोइट्याइएको भारतमा छापिएको अशुद्ध नक्सालाई आधारभूत सामग्रीका रुपमा लिइनाले जानि नजानि भूल भएको मान्नुपर्छ। जोकोहीलाई शुद्ध र अशुद्ध नक्सामा के फरक पर्छ भन्ने सामान्यतया ज्ञान नहुनाको कारणले यस्तो भएको आँकलन गर्न सकिन्छ। वास्तवमा निशान छाप निर्माण गर्ने निकायले नापनक्सासम्बन्धी नेपाल सरकारको केन्द्रिय निकाय नापी विभागबाट प्रकाशित नक्सा नलिनु र परामर्श नगर्नु कारक तत्व देखिएको छ।
जनसमाजमा खलबली जाग्नाको कारण भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले हालै पत्रकार सम्मेलन गरेर कालापानी क्षेत्र नभएको त्रृटिपूर्ण नक्सा मन्त्रालय, विभागदेखि सरकारी कार्यालय, संघसंस्थामा प्रयोग भइरहेकोबारे अनुसन्धान गरिने बताउँदै उनले पहिलो चरणमा सरकारी कार्यालय र अध्ययन अध्यापनबाट यस्ता नक्सा विस्थापित गर्ने घोषणा गरेकी छन्। (अन्नपूर्ण पोस्ट, २०७५ भदौ २५)।
नेपालमा नक्साको इतिहास
नेपालको नक्सा कहिलेदेखि क–कसले बनाए वा प्रकाशन गर्न सुरु गरे भन्ने सम्बन्धमा यसको खास पुराना लिखित वर्णनात्मक विवरण भेटिदैनन्। तापनि “बुढो मर्यो, कुरो सर्यो” भन्ने प्रचलित उक्तिअनुसार नेपालको नक्सा सवभन्दा पहिले रणबहादुर शाहको राज्यकालमा केशव गुरुङ्गले सन् १८०७ (सम्वत् १८६४) मा अंकन गरी तयार पारेको बुझिन्छ। यो नक्सा सुगौली सन्धि हुनुभन्दा ९ बर्षअघि बनाइएको हुनाले टिस्टा–काँगडासम्म फैलिएको विशाल नेपालको सम्पूर्ण भू–भाग ठूलो मानमा चित्रण गरिएको लमतन्ने आकारको थियो। यो नक्साको सक्कल प्रति नेपालमा भेटिदैन। दक्षिणको छिमेकी मुलुकमा विद्या आर्जन गर्ने शोधकार्यको सिलसिलामा इतिहासविज्ञ नेपाली प्राज्ञले केही दशकअगाडि सो नक्सा त्यहाँ देखेको भए तापनि हालसाल त्यस ठाउँमा नभएको बुझिन्छ। सन् १८६० (१९१७ साल फागुन) देखि अंकन सुरु गरिएको भनिएको करिव एक मिटर चौडा र पाँच मिटर लम्बाई भएको नेपाली कागजमा तयार गरी कपडामा माउन्ट गरिएको हस्तलिखित “पौआ नक्सा” राष्ट्रिय संग्रहालय छाउनीमा मौजुद छ। तापनि यो नक्सा माननाप अनुसारको छैन, तथापि यो चित्रकारितापूर्ण छ।
नेपालको नक्सा पहिलोपटक विस्तृतरुपमा १ इन्च बरावर १६ माइलको स्केलमा प्रकाशन गर्ने प्रयास सन् १८५६ मा इष्ट इण्डिया कम्पनीका सर्भेयर जनरलले गरेको पाइन्छ। यो नक्सा कलकत्तामा छापिएको छ। यस नक्साको नोट नं. ३ मा “नेपालस्थित ब्रिटिश राजदूतद्वारा बेलायतको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्राप्त देवनागरीलिपिको जङ्गबहादुरको नेपालको हातेनक्साको विवरणहरु समेत सम्लग्न गरी कम्पाइल गरेर तयार गरिएको छ” भन्ने उल्लेख छ। यस नक्सामा लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदीलाई काली भनी अंकन गरिएको छ, जसअनुसार वर्तमान नेपालको उत्तर–पश्चिमी सिमाना कालापानीभन्दा निकै पश्चिम पुगी नाबी, कुटी, गुंजीजस्ता बस्तीहरु नेपाल सरहदभित्र परेको पाइन्छ। यसपछि भारतले नै १ इन्च बराबर १ माइलको स्केलमा सन् १९५७ देखि टोप्रोग्राफिकल म्याप अफ नेपालको सिरिज बनाउन सुरु गरेको देखिन्छ। तर यी नक्सामा दुई देशबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना भारतको अनुकूलताबमोजिम तयार पारेको देखिन्छ।
जनगणना गर्ने अभिप्रायका निमित्त नेपालको तत्कालीन संख्या विभागले सन् १९५८ (२०१५ साउन १५) मा “नेपाल (प्रदेश तथा जिल्लाहरु)” नामक नक्सा १ इन्च बराबर ८ माइल तथा ५० माइलको स्केलमा प्रकाशित गरेको पाइन्छ। पुरुशोत्तम (पुरुचा) नेपालीले अंकन गरी बन विभागको मेसिनमा छापिएको थुम/प्रगन्नाको व्यवस्था गरिएको प्रशासकीय ३८ जिल्लाको सिमाना यस नक्सामा अंकन गरिएका छन्। भारतीय नक्साहरुबाट नक्कल गरी खिचिएको नक्सा भएकाले यसमा नेपालको वाह्य सिमानामा प्रशस्त गल्ती रहेको पाइन्छ। तर पनि यसै नक्सालाई सरकारीस्तरबाट अंकन गरिएको सानो माननापको पहिलो नक्सा मान्नुपर्छ।
इर्विन स्नाइडर (जर्मन नागरिक) ले सन् १९५५ देखि खुम्बु हिमाल क्षेत्रको १ बरावर ५० हजार मानको ७ सिट नक्सा तथा काठमाडौं, पाटन, भक्तपुरको पर्यटन अभिप्रेरित नक्सा बनाएको पाइन्छ। यी नक्साहरु अझै पनि नेपालमा भन्दा विदशेमा धेरै प्राप्य छन्। यो नक्सामा बस्तुहरुको धरातलीय दूरी निकै शुद्धसँग अंकित गरिएका छन्। यसबाहेक सन् १९६० मा पिपि करणले तयार पारेको अमेरिकाको युनिभर्सिटि अफ् केन्टकी प्रेसबाट “नेपाल” नामक एटलासमा नक्सा प्रकाशित गरिएको थियो। यस एटलासमा नेपालको ३८ जिल्ला तथा ४ सय ९१ थुम/प्रगन्ना/ मौजाको प्रशासकीय सिमाना सविस्तार कोरिएको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखाका सम्बन्धमा सर्भे अफ् इण्डियाको नयाँ नक्सामा भरपरेको हुनाले नेपालको भारतसँगको सिमानामा निकै गल्ती र चीनतर्फको सीमारेखामा केही तलमाथि परेको पाइन्छ। विभिन्न विदेशी लेखकहरु तथा पदयात्रीहरुले आफूले लेखेको पुस्तकमा नेपालको पूर्ण तथा आंशकि नक्साहरु समावेश गरेको पाइन्छ। यस्ता पुस्तकमा सम्लग्न सानो माननापका नक्साहरुमध्ये फ्रान्सिस बुचनन् ह्यामिल्टनको म्याप अफ् द डोमिनियन्स अफ् हाउस् अफ् गोर्खा, विलियम किर्कपेट्रिकको म्याप अफ् नेपाल विथ द रुट्स, पर्सिभल ल्यान्डनको म्याप अफ् नेपाल आदिलाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ।
नापी विभागमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमअन्तर्गत स्थलरुप नापी महाशाखा स्थापना भएपछि सन् १९७६ देखि नेपालको नक्सा सरकारीस्तरबाट आफ्नै अफसेट प्रेसमा छाप्ने प्रचलन सुरु भएको पाइन्छ। सुरुका दिनमा १ बरावर २० लाख माननापको टेवलमा राख्ने सानो साइजको नक्सा छापिए पनि केहिपछि १० लाख स्केलको नक्सा (८५ सेन्टिमिटर लमाई र ६० सेमि चौडाई) छापिएको थियो। यसभन्दा ठूलो आकारको नक्सा छाप्नु परेमा अझै विदेशकै भरपर्नु परेको पाइन्छ। यसको उदाहरणमा सन् २००१ मा नापी विभागबाट छापिएको १ बराबर ७ लाख ५० हजार स्केलको नेपालको नक्सा पूर्व–पश्चिम गरी दुई सिटमा छापी टाँसेर एउटै अदत बनाइएकोलाई लिन सकिन्छ।
नेपाल राज्यको खासगरी पदयात्रा, पर्यटन तथा सडक नक्सा जापान, जर्मनी तथा स्वीट्जरल्याण्डको कार्टो एटलियरजस्ता निजी संस्था तथा नेपालकै केही पर्यटन व्यवसायीले पनि व्यापारिक हिसाबमा प्रकाशित गरेको पाइन्छ। यस्ता नक्सा नेपाली बजारमा खासगरी ठमेल क्षेत्रमा विक्रीका लागि राखिएका छन्। यी नक्सामा पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाका सम्बन्धमा खास ध्यान पुर्याइएको पाइ‘दैन। तर, पर्यटकीय पथप्रदर्शकको रुमपा नै बढी जोड दिइएको छ।
सीमा लिम्पियाधुरा पुर्याइएन
नापी विभागबाट प्रकाशित नक्सामा पनि सुगौली सन्धिको मनसाय अनुरुप नेपालको उत्तरपश्चिमी कुनाको सीमा लिम्पियाधुरा पुर्याइएको छैन। यस नक्सामा ३ सय १० वर्गकिमि भूमि संकुचन गरिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको सहायतामा नापी विभाग अन्तर्गत स्थलरुप नापी महाशाखाद्वारा सन् १९७६ देखि नेपालको नक्सा नेपालमै तयारी पारी प्रकाशन गर्न सुरु गरिएको पाइन्छ। सुरुमा सानो माननापको नक्सा उत्पादन गरिए तापनि पछि हस्त अंकित अलि ठूलो मानमा ५ विकास क्षेत्र, अञ्चलको नक्सा प्रकाशित गरेको पाइन्छ।
नक्सा तयार पार्ने क्रममा नेपालको उत्तर–पश्चिमी सीमा कहाँसम्म पुर्याउने भन्नेमा प्राविधिक अध्ययन भएको बुझिन्छ। अध्ययनमा सन् १८६० सम्म सर्भे अफ इन्डियाले प्रकाशित गरेका नक्साहरु र सुगौली सन्धिको मनसायअनुसार लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदीलाई काली अंकन भएको देखियो। लिपुलेक भंज्याङ नजिकैबाट निस्केको नदीलाई लिपु नदी भनिदो रहेछ। १८६० भन्दा पछिका केही नक्सामा काली नदीलाई कुटियाङ्टी र लिपु नदीलाई काली भनी नामाकरण गरिएका पनि रहेछन्। अझ यसभन्दा पछि सर्भे अफ इन्डियाबाट प्रकाशित केही नक्सामा टिङ्कर भंज्याङ्पश्चिम रहेको कालीको मन्दिरबाट पानी बटुलिएर बनेको खोलालाई काली नदी भनिएको पनि बुझिन आयो।
यी सबै प्राविधिक विवरण उल्लेख गरी दार्चुला जिल्लाको उत्तर–पश्चिम सीमान्त रेखा कहाँबाट खिच्ने भन्ने निक्र्यौलका निम्ति स्थलरुप नापी महाशाखाले टिप्पणी फाइल खडा गरी नापी विभाग पठाएको बुझिएको छ। नापी विभागले अगाडि बढाएको फाइल मन्त्रालय तथा मन्त्री हुँदै राजदरबार नारायणहिटी पठाइएको हुनसक्छ। फाइल सदर भएर फिर्ता आउन समय लागेकाले स्थलरुप नापी महाशाखामा कार्यरत संयुक्त राष्ट्रसंघबाट आएका प्रोजेक्ट मेनेजर एचइ काल्लावेले फाइलबारे ताकेता गरेको बुझिन्छ। अनि नापी महानिर्देशक अर्जुनबहादुर बस्न्यातले दरबारमा सम्पर्क गर्दा फाइल तत्कालीन शाही नेपाली जङ्गी अड्डा पठाइएको चाल पाएर त्यहाँ पनि ताकेता हुँदा केही हप्तापछि फिर्ता प्राप्त भएको हुनुपर्छ। फाइलमा लिपुलेक कालापानी नेपालको भएकाले नेपाल सरहदभित्र पारी नक्सांकन गर्ने भन्ने उल्लेख भएकाले सोही बमोजिम नेपालको नक्सा बनाउन सुरु गरिएको बुझिन्छ। यसबाट नेपालको पश्चिम–उत्तरी सीमा लिम्पियाधुरासम्म पुग्न नसकेको देखिन्छ।
यसरी सीमा लिपुलेक कालापानीमा सीमित गरिएको सन्दर्भको एउटा विवरण जोडौं। ‘राष्ट्रिय सुरक्षाका सन्दर्भमा सीमा व्यवस्थापन’ नामक मेरो पुस्तक विमोचन २०५९ भदौ २८ गते भएको थियो। पुस्तक समीक्षकमध्ये जर्नेल तथा पूर्वराजदूत भरतकेशर सिंह पनि थिए। समीक्षाको सिलसिलामा उनले भनेका थिए– ‘कालापानी क्षेत्रमा सन् १९६० को दशकमा ७ अथवा ८ भारतीय सैनिक तैनाथ थिए। अहिले त पूरा बटालियन नै छ। प्रमाणले पुष्टि गरेअनुसार कालापानी नेपालको हो भनी भारतस‘ग कुरा उठाउनु पर्छ।’ उनका अनुसार सन् १९६१–६२ मा नेपाल–चीन सीमांकनमा उनी सम्लग्न रहेछन्। नापी विभागबाट नक्सांकन फाइल नेपाली सेनामा पुग्दा उनले त्यो फाइल हेरेका रहेछन्। यस सिलसिलामा उनले कालापानी नेपालको हो नेपालमै पार्नुपर्छ भनेका रहेछन्। लिम्पियाधुराबारे मलाई ज्ञान छैन, त्यहाँ पुग्न पाइँन भनेकाले कालापानीसम्मको सीमा नेपालमा पारिएको हुनसक्छ। उनले सुगौली सन्धिको काली नदीअनुसार हाम्रो सीमा त लिम्पियाधुरा पुग्छ भनेका भए लिम्पियाधुरा समावेस भई नक्सांकन हुने थियो होला। तर सिमाना लिम्पियाधुरासम्म पुग्न सकेन।
नेपालले मध्यम माननापको नक्सा प्रकाशित गर्न लागेको समयको अर्काे विवरण पनि थपौं। नापी विभागबाट प्रकाशित भएको मध्यम माननापको नक्सामा सुस्ता क्षेत्र ‘नारायणी नदीको भागमा अन्तराष्ट्रिय सीमारेखा अंकन गरिएको छैन’ भनी उल्लेख गरिएको रहेछ। यो कुरा त्रिविवि भूगोल विभागका डा. मङ्गलसिद्धि मानन्धरले नक्सा हेर्दा थाहा पाएछन्। उनले तत्कालीन भूमि सुधार सचिवलाई पत्र लेख्दै सुस्तालाई विवादित क्षेत्र भन्नु हुँदैन। यो क्षेत्र नेपालभित्रै पारेर अंकन गर्नुपर्छ भनी सुझाव दिएकाले तयार भएको नक्साको विवरण सच्याई सुस्तालाई नेपालभित्रै पारी नक्सा प्रकाशित गरिएको रहेछ। मौकाको सुझावलाई कार्यान्वित गरिएकोले सुस्ता क्षेत्रको अस्तित्व जोगिएको छ। यसैगरी डा.मानन्धरजस्ता अन्यले लिम्पियाधुराको कुरा उठाएर कार्यान्वित गरिएको भए अहिले नेपाल राष्ट्रको निशान छापमा अशुद्ध नक्सा अङ्कन गरिएको छ भन्ने आवाज उठ्ने थिएन होला।
निशान छापमा नेपालको सीमा खोट्याइएको नक्सा पर्नुमा संविधान निर्माता पनि दोषी देखिन्छन्। नेपालको संविधानको अनुसूची–१ मा नेपालको राष्ट्रिय झण्डाको मापदण्ड तोकिएको छ। झण्डा बनाउने तरिका विस्तृत रुपमा उल्लेख गरिएका छन्। तर संविधानको कुनै पनि पानामा ‘नेपालको नक्सा’ अंकित गरिएको छैन। अनुसूचीमा नक्सा समावेस नगरिए तापनि संविधानको बाहिरी पृष्ठमा शुद्ध सीमा भएको नक्सा समावेस गरिएको भए निशान छापमा त्यसै नक्सालाई आधार सामग्रीको रुपमा लिइने थियो होला। तर राष्ट्रिय महत्वको कुरामा कसैको ध्यान गएन। यसैले निशान छापमा भारतमा छापिएको नेपालको अशुद्ध नक्सा हालेको बारे अहिले चर्चा–परिचर्चा चलिरहेको छ।
नियन्त्रण जरुरी
नेपालको नक्सा भारत तथा विश्वका जुनसुकै देशमा छापिएको भए पनि सर्वप्रथमतः यसका साँधसिमानाहरु राष्ट्रियताको हैंशियतमा तथ्यपूर्ण हुनुपर्छ। नेपालको आधिकारिक निकायबाट स्वीकृति लिएको विवरण र मिति उल्ले गरिएको हुनुपर्छ। नेपालको विकृत तथा अशुद्ध नक्सा जुनसुकै ठाउँमा छापिएको किन नहोस्, त्यसमा आधिकारिक निकायले औंला उठाई खबरदारी गर्नु आवश्यक परेको छ।
विदेशबाट भित्रिने खास वस्तुहरुको सीमा–नाकामा जाँच गर्दा थोकमा ल्याउन लागिएका नक्सामा पनि ध्यान पुर्याउनु पर्छ। यति गर्दा पनि अवैध तरिकामा फुत्क्यो भने बजारमा खोजीगरी भेट्टाइएका अशुद्ध नक्सा जफत गर्नुपर्छ। प्रकाशक, वितरक र विक्रीकर्तालाई मौजुदा जग्गा (नाप जाँच) ऐनको प्रावधानअनुसार दण्डित गर्न सुरु गुर्नपर्छ। यी कुरा आफ्नै ठाउ‘मा छन्, तथापि निशान छापमा अंकित अशुद्ध नक्सा अविलम्व सुधार हुनुपर्छ। कुनै देशको नक्सा त्यस राष्ट्रको भूमिको ऐनाको रुपमा रहने भएकाले विकृत नक्सा उत्पादन गर्न दिनु हुँदैन। चिथोरिएको र कोतरिएको अनुहार ऐनामा हेर्दा कुरुप देखिएजस्तै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना थिचिएको र मिचिएको कुरुप नक्सा बजारमा आउन रोक लगाउन नितान्त र तडकारो आवश्यकता भएको छ।
(सीमाविद् श्रेष्ठ नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
