सर्वोच्च अदालतमा दैनिक सरदर ५० भन्दा बढी मुद्दा पेसी सूचीमा ‘हेर्न नभ्याइने’ को कोटीमा पर्छन्। सँगै पटक–पटक ‘हेर्न नमिल्ने’ न्यायाधीशको ‘बेन्च’ मा मुद्दाको पेसी तय हुने क्रम नियमित देखिन्छ। कजलिस्टमा मुद्दा चढेपछि वकिलदेखि मुद्दाका पक्ष–विपक्ष अदालतपरिसरमा उपस्थित हुनैपर्छ। तर मुद्दा सुनुवाइको बदला ‘हेर्न नमिल्ने’ र ‘हेर्न नभ्याइने’ को अवस्था बारम्बार दोहोरिँदा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको छ। यस प्रकृतिको दृश्य न्यायालयमा नयाँ होइन, वर्षौंदेखि नियमित बनेको नियति हो, मुद्दावालाका निम्ति।
मुद्दा कारणवश ‘हेर्न नभ्याइने’ सवाललाई केही हदसम्म जायज ठान्न सकिएला तर नियमित रूपमा ‘हेर्न नमिल्ने’ न्यायाधीशका बेन्चमा किन मुद्दा पारिन्छ ? किन बारम्बार मुद्दाहरू हेर्न नभ्याइने, हेर्न नमिल्ने र स्थगितको सूचीमा पर्छन् ? यसको खोजी न अदालतबाट हुन्छ, न अरू निकायले नै। सुनुवाइ हुन सक्नेजति मात्रको अनुमानित पेसी तय गर्ने पद्धतिको समेत विकास भएको देखिँदैन। मुद्दा या रिट निवेदनसम्बन्धी फाइलको मुखपृष्ठमै ‘हेर्न नमिल्ने’ न्यायाधीशहरूको सूची सामेल गर्ने र तिनको बेन्चमा त्यस्ता मुद्दा नपार्ने गरी सुधारका सामान्य प्रक्रिया र पद्धतिसमेत बसाउन नचाहेको देखिन्छ।
मंगलबारकै दिन रेकर्ड हेर्दा पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ र ‘हेर्न नभ्याइने’ मुद्दाको सूची अत्याउने खालको देखिन्छ। बिहान कजलिस्ट सार्वजनिक हुँदा सर्वसाधारणका हक–बेहकसम्बन्धी मुद्दासहित चार सय १६ मुद्दा सुनुवाइका निम्ति पेसी तय भएको थियो। साँझ एक सय ५२ मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ को सूचीमा परे। यस्तै सर्वसाधारणका ८१ मुद्दा स्थगित भए भने १५ वटा मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’ बेन्चमा तोकिए। सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार सरकारविरुद्ध दर्ता भएका बन्दी प्रत्यक्षीकरण, नियुक्ति र गैरकानुनी निर्णयलगायतका रिटमा मात्रै सयभन्दा बढी सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो। हेर्न नभ्याइनेको सूचीमा सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष सरोकार जोडिएका मुद्दा छन्। प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रकै ‘बेन्च’ मा पनि सरकारविरुद्धका रिटका कारण सर्वसाधारणका नियमित मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेन। सर्वोच्चकै रेकर्डबाट एउटै ‘बेन्च’ मा सर्वसाधारणको हकहित जोडिएका २५ वटा मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ को सूचीमा परेको देखियो। त्यसका अतिरिक्त ‘अकारण’ मुद्दा स्थगितको मार पनि महामारीकै रूपमा न्यायिक धरोहरमा।
अर्कोतिर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा दुईतिहाइको सरकार गठनपछि सरकारका निर्णयमा संवैधानिक र कानुनी चुनौती दिँदै रिट निवेदनको पनि चाङ लाग्दैछ। यस्ता मुद्दाका कारण सामान्य नागरिकका मुद्दा थन्को लाग्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। अर्थात् बोल्न नसक्ने वर्गका न्याय प्राप्ति छायामा परेको छ। त्यस्ता ठूला र प्रभावशाली वर्ग जोडिएका एउटै रिटमा बहस गर्न कानुन व्यवसायीको संख्या ठूलो हुने नै भयो। रिटमा अन्तरिम आदेशको छलफलका कारण सबैभन्दा बढी समय खर्च भएपछि आवाजविहीन वर्गले भने खर्च र पहुँचको अभावमा वर्षौं झुलिरहनुपर्ने तीतो यथार्थ छ। न्याय प्राप्तिको व्यग्र प्रतीक्षामा रहेका सामान्य नागरिक भने पालो कुर्दै इजलासको ढोकाबाट निराश मन लिएर घर फर्किंदैछन्। कारण जेसुकै भए पनि वर्षौंसम्म पनि मुद्दाको पालो नआउनु भनेको न्यायको पहुँचमा गम्भीर जटिलता हो। यसले न्यायपालिकाको चालु पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले लिएको ‘छिटोछरितो र प्रभावकारी न्याय’ को लक्ष पूरा गर्न चुनौती देखिएको छ।
न्यायमा पहुँचका लागि प्रधानन्यायाधीशले तत्काल देखिने गरी कदम उठाउनुपर्नेछ। सधैं मुद्दा हेर्न भ्याइएन वा हेर्न नमिल्ने शब्द नियमित राख्दा प्रश्नको वर्षा भइरहनेछ। एकपटक, दुईपटक होइन, न्यायकै ढोकामा बारम्बार यस्ता बेथिति दोहोरिइरहँदा पक्कै राम्रो सन्देश जाँदैन। बेथिति अन्त्य गर्न नेतृत्वले दृढ संकल्प लिनैपर्छ। न्यायपालिकाको गरिमा उँचो राख्न सबभन्दा धेरै भूमिका प्रधानन्यायाधीशमै निर्भर हुन्छ। अब तत्काल पेसी प्रणालीमा सुधार गरी सर्वसाधारणका लागि छिटो–छरितो न्यायको ढोका खोल्न अब विलम्ब गर्नु हुँदैन। कानुन व्यवसायी वा कर्मचारी जोसुकै हुन्, न्यायमा ढिलासुस्तीको अवस्था सिर्जना गरिन्छ भने प्रधानन्यायाधीशले अब कठोर ढंगले सोच्नैपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
